दुवै निर्वाचन एकै पटक गर
स्थानीय तहको प्रदेश नम्बर २ बाहेक ६ वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालेर जनताका पक्षमा काम गर्न थालिसकेका छन् । अबको डेढ महिनापछि प्रदेश नम्बर २ को ८ वटा जिल्लाका १ सय २७ तहमा निर्वाचन हुने अपेक्षा सँगाल्न सकिन्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक माहोल नबिग्रिसकेको हुँदा तोकिएकै समयमा सो प्रदेशमा चुनाव हुने अपेक्षा सँगाल्नु स्वाभाविक देखिन्छ । र, प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २ नम्बर प्रदेशको चुनावलाई लक्षित गरेर चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् । प्रमुखबाहेक मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, लोकतान्त्रिक फोरम र अरु दलले पनि अहिले आफ्नो ध्यान सो प्रदेशमै केन्द्रित तुल्याएका छन् ।
एउटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी रहेकै बेला अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरु केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनतिर पनि केन्द्रित हुन थालेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएर दु्रत गतिमा काम सुरु भइसकेको हुँदा आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयनले गति समात्ने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ । तसर्थ, अहिले राजनीतिक दलहरु २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनसँगै केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन चाँडै सम्पन्न गराएर देशलाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट निकास दिनेमा तत्पर देखिन्छन् । यो सुखद् र सकारात्मक पाटो हो । संविधानले निर्देश गरेबमोजिम सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएमात्र देशलाई संवैधानिक गोरेटोमा अघि बढ्न सहज हुन्छ भन्नेमा दुईमत देखिँदैन ।
केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनको कुरा उठिरहँदा प्रमुख दुई दल एमाले र कांग्रेसले भने ती दुवै निर्वाचन एकै मितिमा गराउन उपयुक्त हुने भनाइ बाहिर ल्याएका छन् । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच कतिपय मुद्दा र सवालहरुमा एक मत नरहे पनि केन्द्रीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै मितिमा गराउने कुरामा भने एउटै मत देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउन उपयुक्त हुने कुरा सार्वजनिक रुपमै राख्दै आएका छन् भने कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि त्यही मत रहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले त निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग सोसम्बन्धी प्रस्तावसमेत राखिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउँदा खर्च कम हुने र एउटा निर्वाचन गराएपछि अर्को नहोला भन्ने आशंका पनि दूर हुने तर्क गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि लगभग त्यस्तै तर्क छ । एउटै मितिमा दुवै निर्वाचन भएपछि अर्को निर्वाचनका लागि पुनः माथापच्ची गरिरहनु नपर्ने भएको हुँदा एकै मितिमा दुवै निर्वाचन गराउनेमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच समान मत रहनु र त्यसमा विशेष जोड दिनुमा संयोग मात्र हो वा सल्लाह पनि हो ? केही भन्न सकिँदैन । तर, सरकार प्रमुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका कुरामा एक मत देखिनुलाई भने चुनावप्रतिको गम्भीरता र जिम्मेवारीबोध भने प्रष्टै झल्किन्छ ।
यद्यपि, तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले भने दुई प्रमुख दलका प्रमुख हस्तीका दुवै निर्वाचन एकै पटक गराउने प्रस्ताव र त्यसमा रहँदै आएको जोडप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । सम्भवतः राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिको वातावरण निर्माण हुँदा माओवादी केन्द्रले त्यसमा बेग्लै धारणा र असहमति सायदै राख्लान् । तर, निर्वाचन आयोग भने दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने सरकार प्रमुख र प्रतिपक्षी दलका नेताको प्रस्तावप्रति भने अन्कनाइरहेको अवस्था छ अहिले । दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा संवैधानिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने कुरा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बताउँदै हिँडेका छन् । यसका साथै, मतपत्र छपाइ गर्दा त्यसलाई राख्ने ठाउँको अभाव हुनेजस्ता नितान्त प्राविधिक कुराहरु आयोगले बताउँदै आएको छ । आयोगले आगामी मंसिरभित्र प्रदेश, राष्ट्रियसभा र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बन्छ भने दुवै चरणको निर्वाचन एकै मितिमा गर्नुजति उपयुक्त अरु केही हुन सक्दैन । निर्वाचन आयोगले औंल्याएको संवैधानिक र कानुनी जटिलताका गाँठाहरु फुकाउनै नसकिने खालका छैनन् । प्राविधिक जटिलताहरु पनि सुल्झाउन नसकिने होइनन् । विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पटकपटक सारिँदा त्यसले राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थोपर्ने काम गरेको तथ्य हामीसामु जीवितै छ । तसर्थ, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने एउटा तरिका दुवै निर्वाचन एउटै मितिमा गराउनु हो । यसले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने र एउटा निर्वाचन भइसकेपछि अर्को निर्वाचन निर्धारित समयावधिमै नहुने हो कि भन्ने राजनीतिक दल र मतदाताहरुका संशय पनि मेटिने छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply