सीमाका बाँध भत्काउ
देशको विभिन्न भूभागका जनता प्राकृतिक विपत्ति भोग्न बाध्य छन् । तीन दिनदेखिको निरन्तर वर्षाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूभाग जलमग्न भए भने पहाडी भूभाग पनि बाढी–पहिरोको चपेटामा परे । बाढी–पहिरोका कारण दर्जनौंले जीवन गुमाएका छन् । कैयौं बेपत्ता भएका छन् । हजारौं मानिस विस्थापनको पीडा झेल्न बाध्य भएका छन् । पहाडमा पहिरो र तराई जलमग्न हुँदा सडकहरु भत्किएका छन् र मानिसहरुको आवागमन असहज बन्न पुगेको छ । यतिबेला नेपाली जनता प्रकृतिको कहर झेल्न अभिसप्त छन् ।
तराई–मधेसका अधिकांश भूभाग डुबानमा परेका हुँदा मानिसहरुको जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । विद्युत् आपूर्ति ठप्प हुन पुगेको छ र सञ्चारको सहज पहुँचबाट मधेसका जनता वन्चित हुन पुगेका छन् । खाद्यान्न र खानेपानीको समस्या पनि उत्पन्न भएका छन् । डुबानका कारण मधेसका जनताले कष्टप्रद जीवन जीउनु परिरहेकै सन्दर्भमा ठूलो आर्थिक नोक्सानीसमेत बेहोर्नु परेका छन् । बाढी–पहिरो र डुबानको समस्या झेलिरहेका जनताका उद्धार र राहतमा सरकारले यथोचित पहल गर्न ढिलाइ गरेका हुँदा पनि जनधनको क्षतिमा वृद्धि हुन पुगेको छ ।
विदितै छ, हरेक वर्ष वर्षा हुन्छ । वर्षाद्का कारण पहाडमा बाढी–पहिरो जाने र तराई–मधेसका भूभाग डुबानमा पर्ने यथार्थ सबैले बुझेकै छन् । तर, यस पटकको वर्षाद्मा मधेसका अधिकांश भूभाग डुब्नुमा प्राकृतिक कारणमात्र जिम्मेवार रहेको छैन, त्यसमा मानवीय कारण पनि जोडिएका छन् । तर, मानवीय कमजोरी र गल्तीका कारण यस पटक मधेसका भूभाग डुबानमा परेका र मधेसी जनताले कहर झेल्नुपरेको तथ्यप्रति सरकार बेखवरजस्तै देखियो । यो दुःखद् पक्ष हो ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मधेसका भूभाग डुबानमा पर्नुका प्रमुख कारण भनेकै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकपक्षीय रुपमा निर्माण गरेका बाँधहरु नै हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरुप कुनै पनि दुई देशको सीमामा ८ किलोमिटर वरपर बाँध निर्माण गर्न नपाइने प्रावधान रहे पनि भारतीय पक्षले भने त्यसलाई सिधै उल्लंघन गरेर सीमा नजिकै ठाउँ ठाउँमा बाँध निर्माण गरेका छन् । घोषित रुपमा सप्तकोसी, लक्ष्मणपुर लगायत ठाउँमा बाँध बनाइएका छन् भने अघोषित रुपमा दर्जनौं ठाउँमा भारतीय पक्षले बाँध निर्माण गरेका छन् । अहिले तराई–मधेसका भूभाग डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण नै भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता, कानुनको खिल्ली उडाउँदै सीमा क्षेत्र नजिकै बाँधिएका बाँधहरु नै हुन् । यसमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।
यस पटक निरन्तर वर्षा भएपछि सप्तकोसी र लक्ष्मणपुरमा आएको बाढीको बहाव उच्च हुन पुगेपछि मधेस जलमग्न हुन पुग्यो । ती दुई ब्यारेज खोल्न नेपाली पक्षले भारत सरकारलाई अनुरोध गरे पनि त्यसको समयमै सुनुवाई भएन । सप्तकोसी ब्यारेज खोल्न समयमै पहल भएको भए पूर्वी तराई जलमग्न हुनबाट बँच्थ्यो र जनधनको क्षति पनि कम हुन्थ्यो । तर, पानीको बहाव कम हुँदै गएपछि मात्र भारतीय पक्ष ब्यारेज खोल्न तयार भयो । त्यतिन्जेलसम्म जनजीवन संकटग्रस्त बनिसकेको थियो, जतिबेला भारतले कोसी व्यारेजका ढोकाहरु खोल्न चासो देखायो । नेपाली पक्षको आग्रहलाई बेवास्ता गरेकै कारण मधेसका जनताले डुबानको समस्या झेल्नु प¥यो ।
मधेसको भूभाग डुबानमा पर्नुमा भारतले सीमा क्षेत्र नजिकै निर्माण गरेका बाँधहरु नै प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ । तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बाँध निर्माण भए पनि त्यसको खुलेर विरोध गर्न सकेको छैन, कुटनीतिक तवरबाट पनि त्यसलाई सुल्झाउनेतिर ध्यान दिइरहेको छैन । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने त्यसमा आवाज उठाएको छ । भारतले नेपाल–भारत सीमा नजिकै बाँध निर्माण गरेका कारण नै मधेसमा डुबानको समस्या उत्पन्न भएकोमा त्यसलाई सच्चाउन एमालेले आवाज उठाएको छ ।
एमालेले त भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा, बलजफ्ती सीमा नजिकै बाँध निर्माण गरेका बेलादेखि नै प्रतिवाद गर्दै आएको हो । विगतमा महुलीसागर, लक्ष्मणपुरलगायत दर्जनौं ठाउँमा बाँध निर्माण गर्दा त्यसको सशक्त प्रतिवाद र विरोधसमेत जनाएको हो । ती ठाउँहरुमा त एमालेका युवा–विद्यार्थी संगठनले स्थलगत भ्रमण गरेर नै भारतीय पक्षसँग अनुरोधसमेत गरेका थिए । तर, मिचाहा प्रवृत्ति देखाएर भारतीय पक्षले एकलौटी रुपमा सीमा क्षेत्र नजिकै बाँध निर्माण गर्ने कार्यलाई रोकेन, नेपाली पक्षको आवाज सुन्न कुनै तत्परता देखाएन । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रजस्ता राजनीतिक दलले त अहिलेसम्म सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका बाँधका विषयमा एक शब्द पनि ओकलेका छैनन् । आफूलाई जनताको पक्षमा काम गर्र्ने राजनीतिक शक्ति ठान्ने यी दलहरुका निम्ति योजति लज्जास्पद विषय अरु केही हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण तय भएको छ । भदौको पहिलो साता प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली जाँदैछन् । अतः दिल्ली भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री देउवाले मधेस डुवानको प्रमुख कारक सीमा क्षेत्रमा बाँधिएका बाँधहरु नै हुन् र त्यसलाई भत्काउनु पर्छ भन्ने कुरा द्विदेशीय छलफलका क्रममा राख्न सके उनको उचाइँ कहाँ पुग्थ्यो, कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अपेक्षा गरौं, मधेसका जनताको कहर बुझेका देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा यो समस्या राख्न चुक्ने छैनन् ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply