बाँध व्यवस्थापनलाई भ्रमणको कार्यसूचीमा राख
प्रधानमन्त्रीमा चयन भएलगत्तै छिमेकी राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण आजदेखि सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको अढाइ महिनापछि प्रधानमन्त्री देउवाको पाँचदिने भारत भ्रमण हुन लागेको हो । नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध खासै उतारचढावमय नरहेको यो बेला प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण सौहार्द नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचत भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई भारतीय पक्षले नयाँ दिल्ली टेकाउन चाहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलगायत अरू कारणहरूले देउवाको भ्रमण केही समय पछि सरेको हो ।
हरेकपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै भारत भूमि टेक्ने सौभाग्य बटुलेका प्रधानमन्त्री देउवाको यसपटकको भारत भ्रमण भने देशभित्र सहज राजनीतिक वातावरण रहेको बेला हुन लागिरहेको छ । विगतमा माओवादी द्वन्द्वले चरमोत्कर्ष लिइरहेको बेला र राजा ज्ञानेन्द्रले शासकीय रुचि देखाइरहेकोजस्तो तनावपूर्ण समयमा दिल्ली भ्रमण गरेका देउवाले यसपटक भने देशको राजनीतिले उतारचढावको गोरेटा नपक्रिरहेको बेला हुन लागेको छ । तर, सहज अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण गर्न लागे पनि यो भ्रमण द्विदेशीय सम्बन्ध विस्तारमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । किनकि, प्रधानमन्त्री देउवा कुनै नौलो र उपलब्धिमूलक एजेन्डा बोकेर दिल्ली टेक्दै छैनन् यसपटक । पूर्ववत् एजेन्डाहरूमै छलफल गर्न र केही सम्झौता गर्ने मनसाय बोकेर देउवा दिल्ली जान लागेका हुँदा यसपटकको भ्रमणलाई उपलब्धिको तराजुमा राखेर जोख्न मिल्ने देखिँदैन ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली निस्किनै लागेका बेला एउटा चर्को दबाब भने निश्चित रूपमा परेको छ । त्यो हो, बाँध व्यवस्थापनको विषय । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, कानुनहरूको सिधै उल्लंघन गरेर एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गरेको विषयलाई भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई तीव्र दबाब परेको छ । अहिले भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रनजिकै निर्माण गरेको बाँध र त्यसका कारण सिर्जित डुबानको समस्या राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठेको हुँदा त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय पक्षसँग खुलस्त र गम्भीर रूपले छलफल गरोस् भन्ने चाहना सबै नेपालीले राखेका छन् ।
साउनको अन्तिम साता भएको भीषण वर्षा र त्यसले निम्त्याएको बाढी, पहिरो र डुबानको समस्याबाट मूलतः तराई–मधेसका नागरिकहरू पीडित बन्न पुगे । बाढी र पहिरोका कारण पहाडमा पनि क्षति त नभएको होइन । तर, डुबानले सिंगो तराईलाई नै तहसनहस पारेको हुँदा अहिले यो समस्याले राष्ट्रिय बहसको रूप नै लिन पुगेको छ । अझ निरन्तरको वर्षा र बाढीका कारण तराई–मधेस डुबानमा परेपछि नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग सप्तकोसी र लक्ष्मणपुर ब्यारेजका ढोकाहरू खोल्न गरेको आग्रहको समयमै सुनुवाइ नभएपछि मधेसमा धेरै जनधनको क्षति हुन पुग्यो । सयौं जनाले ज्यान गुमाए, कैयांै बेपत्ता छन् र लाखौं विस्थापित भए । कृषिजन्य उत्पादनहरू पनि बाढी र डुबानका कारण क्षति हुन पुगेका छन् ।
भारतले सप्तकोसी र लक्ष्मणपुर ब्यारेज समयमै खोलिदिएका भए मधेसले डुबानको समस्या झेल्नुपर्दैनथ्यो र धेरै क्षति बेहोर्नु पनि पर्दैनथ्यो । तर, उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मधेस डुबानमा पर्नेबित्तिकै दुई नदीका ब्यारेजका ढोकाहरू खोलिदिन गरेको आग्रहलाई भारतले टेरपुच्छर नै लगाएन । पछि पानीको बहाव कम भएपछि भने ती ब्यारेजहरूका ढोका खोल्न भारतीय पक्ष राजी भयो । यी दुई ठूला ब्यारेजका कारण मधेस डुबेको यथार्थ पीडा नेपालीहरूले भोगिरहेकै सन्दर्भमा भारतीय पक्षले सीमानजिकै बनाएका सानातिना बाँधहरूले पनि नेपालको तराईका भूभाग डुबानमा पर्ने गरेका छन् र यसपटकको वर्षादमा पनि त्यही क्रम दोहोरिन पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानुनअनुरूप दुई देशका सीमामा आठ किलोमिटरसम्म बाँध निर्माण गर्न नपाइने भए पनि भारतीय पक्षले भने डेढ दर्जनजति ठाउँमा सीमानजिकै बाँध निर्माण गरेको छ । हरेक वर्ष मधेस डुबानमा पर्नुमा तिनै अवैध बाँधहरू कारक तŒवका रूपमा देखा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र सांसद्हरूले समेत भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँधले नेपालको तराईका भूभागमा डुबानमा परेको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउन सुझाव दिएका छन् । बाँध व्यवस्थापनको विषयलाई भ्रमणको कार्यसूचीमा राख्न पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका छन् । तर, एउटा छिमेकीका कारण अर्को छिमेकीलाई परेको मर्काबारे कुरा उठाउन चुक्नु नहुनेमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएपछि उनले त्यसलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक मनन गरेका छन् ? त्यो भने भारत भ्रमणका बेला नै देखिने स्पष्ट छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply