आचारसंहिताको धज्जी
यतिबेला मध्य–मधेस चुनावको संघारमा उभिएको छ । स्थानीय तहको तेस्रो चरणअन्तर्गत मध्य–मधेसका आठ वटा जिल्लाका मतदाताले अबका केही दिनपछि आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्नेछन् । दुई दशकको अन्तरालमा सप्तरी पश्चिमदेखि पर्सा पूर्वसम्मका तराई–मधेसका जनताले जनप्रतिनिधि पाउनु सुखद् पक्ष हो । जनप्रतिनिधि नहुँदा विगतमा देशका अरु भूभागका जनताले विकास, निर्माणका लागि घच्घचाउने निकाय नपाएजस्तै मध्य–मधेसका जनताले पनि सोही पीडा झेलेका थिए । अब भने असोज २ पछि मध्य–मधेसका आठ जिल्लाका जनताले त्यो अवसर पाउन लाग्दैछन् ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा २ नम्बर प्रदेशका जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न अहिले सबै राजनीतिक दलहरु जनताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । तथापि, २ नम्बर प्रदेशको विकास र जनताको उन्नतिका निम्ति आफ्नो दलले राम्रो काम गरेको दाबी गर्दै राजनीतिक दलहरु जनताबीच पुग्नुलाई अनौठो मान्न सकिँदैन । किनकि, चुनावका बेला राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुलाई सामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न केही राजनीतिक दलहरुले जुन गैरराजनीतिक क्रियाकलाप देखाएका छन्, जनताबीच अनावश्यक रुपमा भ्रम फैलाउँदै हिँडिरहेका छन्, त्यसले निश्चय नै चुनावलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको दिशातिर धकेल्ने काम भएको प्रष्टै देखिएको छ ।
त्यसो त अहिले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा आचारसंहिताको विषय गम्भीर र चोटिलो बन्न पुगेको छ । मधेस केन्द्रित दल राजपाको निरन्तरको बहिस्कार र विरोधका कारण तेस्रो चरणमा धकेलिएको २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा सत्तारुढ दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्न जेजस्तो सक्रियता देखाइरहेका छन्, त्यसले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनको कुरालाई पूर्णतया खिल्ली उडाएको छ । पछिल्लो समय आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरु दिनहुँ भइरहेका छन् र त्यसमा सत्तारुढ दलहरुले कीर्तिमान नै कायम गर्न खोजिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक फोरमजस्ता दलहरु आचारसंहिता विपरीत प्रचार प्रसारमा जुटेका छन् । कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, सोही पार्टीका राज्यमन्त्री अमरसिंह पुन, माओवादी केन्द्रका नेता एवं गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले आचारसंहिता कुन चरीको नाम हो, केही थाहा पत्तो नै नपाएझैं गरी आचारसंहिता मिच्ने काम गरेका छन् । चुनावका दिनहरु नजिकिँदै जाँदा सत्तारुढ दलहरुले आचारसंहिता मिच्नु निश्चय नै दुःखद् पक्ष हो । यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि अनेकौं प्रश्नचिन्ह उठाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मिच्न उद्यत दल र त्यसका नेताहरुलाई अंकुश लगाउन सकिरहेको छैन । केही दिनअघि, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसम्मिलित एउटा कार्यक्रममा एक जना कार्यकर्ताले चुनाव चिन्हअंकित टिसर्ट लगाएका आधारमा नेपाललाई आयोगले २४ घन्टे स्पष्टिकरण सोधेर आचारसंहिता लागूमा कडाइ गर्न खोजेको संकेत दिएको थियो । तर, त्यसयता सत्तारुढ दलका नेताहरुले आचारसंहिता मिच्दा ध्यानाकर्षण गराउने र सामान्य स्पष्टिकरण सोधेर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने काम मात्र आयोगले गरेको छ । आयोगको यस्तो क्रियाकलापले कुनै दलप्रति नरम र कुनैप्रति कडा व्यवहार अपनाइरहेको स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसो त, निर्वाचन आयोगले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा आचारसंहिता लागूमा कडाइ गरेको कुरा सार्वजनिक नगरेको भने होइन । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका बेला आचारसंहिता लागू गर्ने सन्दर्भमा आयोग जति लचिलो देखिएको थियो, २ नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा भने केही कडाइ गरेको निश्चय नै मान्नुपर्छ । किनकि, २ नम्बर प्रदेश सुरक्षालगायत अन्य पक्षहरुका कारण संवेदनशील प्रदेश परेको हुँदा पनि आयोगले त्यही पक्षलाई दृष्टिगत गरेर आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्न चाहेको देखिन्छ । आयोगले आचारसंहितामा देखाएको कडापनलाई लिएर सत्तारुढ दलका मन्त्रीहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए र बाढी–पीडितलाई राहत वितरण गर्ने नाममा सत्तारुढ दलहरुबाट आचारसंहिता विपरीत काम हुनेमा आयोग धेरै सचेत पनि देखिएको थियो ।
तर, आयोग जतिसुकै सचेत रहे पनि र आचारसंहिता पालनामा कडाइ गर्न जतिसुकै प्रतिबद्ध देखिए पनि सत्तारुढ दलहरुका सामु भने निरीह मात्र देखिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने दल र त्यसका नेताहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र ध्यानाकर्षण गराउने काममा मात्र आयोग सीमित देखिन्छ । स्पष्टिकरण सोध्ने र ध्यानाकर्षण गराउने कार्यले मात्र आचारसंहिता मिच्ने दल र त्यसका नेताहरुको मनोबल झनै उँचो भएको देखिएको छ । आचारसंहिता मिच्ने दल र नेताहरुलाई निर्वाचन आयोगरुपी बाह्र हाते टाँगाले रत्तिभर छुन सकेको छैन । अब भने आचारसंहिता मिच्नेहरुलाई आयोगले प्रभावकारी कदम चालेर नियन्त्रण गर्नेतिर अग्रसर हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply