११ माघ २०७४, बिहीबार ०६:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ऐतिहासिक फड्को

प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएसँगै अब देशले संघीय ढाँचाअनुरूप पाइला चाल्ने छ । २०७४ सालको माघ ७ गते नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा उपलब्धिमूलक दिनका रूपमा परिचित हुनेमा द्विविधा छैन । जुन दिनलाई संघीयतालाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनको तहमा उतार्ने दिनका रूपमा लिन सकिनेछ । मुलुक संघीय स्वरूपमा गइसकेपछि त्यसलाई कहिलेदेखि व्यवहारमा उतारिएला भन्ने कौतूहल र प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएको स्थिति छ र अब मुलुकले संघीयताको दिशामा आफ्ना गहकिला पाइला चाल्नेछ । यसलाई सबै नेपाली जनताका निम्ति सुखद र प्रफुल्लताले भरिएको समयावधि मान्नुपर्छ ।
निरंकुश सत्तालाई परास्त गर्ने हेतुले २०६२÷६३ मा ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि त्यसले नयाँ राजनीतिक उभार दिलायो र सोही जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप देशलाई नयाँ शासकीय स्वरूपमा अगाडि बढाउने मार्ग पनि खुल्यो । जनआन्दोलनको सफलतापछि देशबाट २ सय ४० वर्षसम्म तन्किएको निरंकुश राजतन्त्रको जराकिला नै उखेलिन पुग्यो र गणतन्त्रको सुनौलो घाम नेपाली जनताले ताप्न पाए । दशकसम्मको युद्धले पनि समाप्तिको चरण पार ग¥यो र देशमा शान्तिको झन्डा फहराउन पुग्यो । दशकसम्म युद्ध लडेको राजनीतिक शक्ति र संसदीय व्यवस्थामा अडिँदै आएका राजनीतिक शक्तिहरूको सहकार्यमा गणतन्त्र स्थापना, दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन र ऐतिहासिक संविधानसमेत जारी हुन पुग्यो । लामो तपस्यापछि जनताले पाएको संविधानको भावनाअनुरूप नै स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र देशले अनुभवी र खारिएका जनप्रतिनिधिहरू पाए । एक दशकको दौरानमा नेपाली भूमिमा धेरै राजनीतिक उथलपुथल मात्र भएन, देशलाई स्थायित्व र सुशासनको दिशातिर अग्रसर तुल्याउने आधारहरू पनि निर्माण हुँदै गए । यसलाई ठूलो र महŒवपूर्ण उपलब्धिको तहमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
नौ वर्षअघि २०६५ जेठ १५ गते देशमा गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा हुँदा त्यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो । तर, सोही समयमा संघीय ढाँचामा मुलुक अगाडि बढ्ने उद्घोष राजनीतिक शक्तिहरूले गरे पनि संघीयताले अभ्यासको चरणमा टेक्न पाएन । राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी बढ्दा पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन र नेपाली जनता देशको संविधान पाउन दोस्रोपटक जनप्रतिनिधिहरूलाई चुन्न बाध्य भए । दोस्रो संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेपछि देशले लय समात्न थाल्यो र त्यसकै परिणामस्वरूप तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन पुग्यो ।
अब संघीयता अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नौलो छ । र, यसको अभ्यास कसरी गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरूले सिक्नै बाँकी छ । पञ्चायती शासकहरूले लादेको १४ अञ्चल, पाँच विकास क्षेत्रको केन्द्रीय शासन प्रणालीको अब व्यावहारिक तहमै अन्त्य हुन पुगेको छ र प्रादेशिक संरचनामा देश अघि बढेको छ । प्रादेशिक संरचनामा देशले पाइला चालिसकेको हुँदा यसको महŒव, गरिमा र उपादेयतालाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुको अब विकल्प देखिँदैन । प्रादेशिक संरचनालाई कसरी मजबुत, चुस्त र फराकिलो तुल्याउने भन्नेमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको चासो र तत्परता देखिनु आवश्यक छ ।
संघीयता अभ्यासका क्रममा कमजोरीहरू हुन सक्छन् । किनकि, नेपालका लागि संघीय ढाँचा नवीन छ र नवीन पक्षलाई अभ्यासको चरणमा लैजाँदा कमजोरीहरू देखिन सक्छन् । तर, प्रतिनिधिहरूले धेरै नै सुझबुझ, बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न चुक्नुहुँदैन । विदितै छ, देशमा संघीयता विरोधी स्वरहरू पनि छन् । बेलाबखत संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाउने पनि गरिएको हो । खासगरी देशले संघीयता धान्न नसक्ने प्रलापहरू जिम्मेवार राजनीतिक दलकै नेताहरूबाट पनि नसुनिएका होइनन् । देशलाई संघीय ढाँचामा लैजाँदा विभाजन आउन सक्ने, आर्थिक रूपले संघीयता खर्चिलो हुने र देशले धान्न नसक्ने र संघीय व्यवस्था नै असफल हुनेजस्ता स्वरहरू संघीयता नरुचाउने शक्ति र व्यक्तिबाट बेलाबखत उठ्दै आएका हुन् । यस्ता आवाज र प्रलापहरूलाई चिर्न सक्ने र त्यसलाई गलत साबित गर्न सक्ने गरी जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नु आवश्यक छ ।
प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका सांसदहरूले प्रदेशसभाको गरिमालाई उँचो राख्ने हिसाबले काम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विगतमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिधिसभाको टिकटका लागि मरिमेट्ने र प्रदेशसभाको टिकटका लागि उदासीन रहने प्रवृत्ति हरेक राजनीतिक दलका टिकटका आकांक्षी नेता–कार्यकर्ताहरूमा नदेखिएका होइनन् । प्रदेशमा निर्वाचन लड्दा खुम्चिनुपर्ने मानसिकता हावी रह्यो । यी सबै केन्द्रीय शासन प्रणालीको असर र छाप हो । तर, अब भने प्रदेशसभाको महŒव र गरिमा प्रतिनिधिसभाको भन्दा कम छैन भन्ने मान्यता र सोच राखेर सांसदहरूले काम गर्नुको विकल्प देखिँदैन । प्रदेशसभाको गरिमालाई माथि उठाउने र यसको साख जोगाउने काम निर्वाचित प्रतिनिधिहरूकै जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पर्नेमा द्विविधा देखिँदैन ।