१७ माघ २०७४, बुधबार ०३:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दीर्घकालीन निर्णय नगर

करिब एक महिनाभित्र देशले वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार पाउने लगभग निश्चितजस्तै भइसकेको छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने टुंगो भएसँगै अरू राजनीतिक शक्तिहरू तिल्मिलाउन मात्र थालेका छैनन्, वाम गठबन्धनरूपी आगामी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने नियतले क्रियाकलापहरू चालू राखेका छन् । खासगरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सत्ताबाट बहिर्गमन हुनै लाग्दा वाम गठबन्धनरूपी सरकारलाई अप्ठ्यारो पुग्ने गरी दीर्घकालीन महŒवका निर्णयहरू रातारात गर्न थालेको छ । आखिर नियतमै खोट देखिएपछि कसैको पनि केही नलाग्दो रहेछ भन्ने कुरा यतिबेला प्रस्ट हुँदै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई आगामी माघ २४ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सत्ता छाड्नैपर्ने बाध्यता छ । सत्ता छाड्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकतामा वर्तमान सरकार अडिए पनि अब कांग्रेसले चाहेर पनि सत्ताको आयुलाई लम्ब्याउने अवस्था छैन । किनकि, गएको मंसिर १० र २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिजनताले एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वाम गठबन्धनलाई अबको पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएका छन् । जनताले दिएको म्यान्डेटलाई नाघेर, त्यसलाई कुल्चेर अघि बढ्ने साहस कुनै पनि राजनीतिक शक्तिसँग छैन । नेपाली कांग्रेसले पनिजनताको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यदि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई कसैले नाघ्ने दुस्साहस गर्छ भने त्यस्ता शक्तिलाई जनताले पाखा लगाउने निश्चित छ । सायद कांग्रेसले पनि दुस्साहसको बाटो नअपनाउला ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम आएपछि वाम गठबन्धन स्पष्ट बहुमत ल्याउन सफल रह्यो । स्पष्ट बहुमत आएपछि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई शिरोधार्य गर्दै वाम गठबन्धनले सरकार बनाउन तत्परता देखाउनु स्वाभाविकै थियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भने तत्काल सरकार नछाड्ने मनशाय मात्र देखाएन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएको हुँदा त्यसलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सत्ताबाट नबाहिरिने प्रस्ट बताउँदै आयो । अझ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त ‘मैले कसलाई सत्ता सुम्पने ?’ भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनसमेत चुकेनन् । विभिन्न बहाना बनाएर सत्ताको आयु केही दिनका लागि मात्रै भए पनि लम्ब्याइरहने गलत मनशायमा सरकार अडिरह्यो ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सत्ताको आयु लम्ब्याउनुको कारण र रहस्यहरू अब बिस्तारै खुल्दै जान थालेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा सरकार छाड्ने दिनहरू नजिकिँदै जाँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दीर्घकालीन असर पुग्ने केही महŒवपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् । दर्जनौं निर्णयहरू गर्नुका साथै महŒवपूर्ण निकायहरूमा धमाधम राजनीतिक नियुक्तिहरूसमेत गर्न थालेका छन् । कामचलाउको हैसियतमा वर्तमान सरकार खुम्चिसके पनि आगामी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी महŒवपूर्ण निर्णयहरू गर्नुको पछाडि के कारण लुकेको हुन सक्छ ? यसको स्पष्ट जवाफ सरकारसँग छैन । तर, यसलाई सत्ता छाड्नुपर्ने पीडाबीच सरकार उभिएको हुँदा सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू हठात् मनस्थितिको उपज हो भन्ने कुरा स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । यदि सरकार हठात् मनस्थितिबीच गुज्रिरहेको छैन भने आगामी सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने दीर्घकालीन महŒव राख्ने निर्णयहरू सायदै गर्थे होला ।
वाम गठबन्धनले सरकार गठन गर्नुअघि नै सबै निकायमा राजनीतिक नियुक्ति टुंग्याउने कार्यलाई अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले अधिकांश ठाउँमा धमाधम नियुक्ति गरिरहेको छ भने अबका बाँकी दिनमा पनि नियुक्ति गर्ने कार्यलाई जारी राख्ने स्पष्ट देखिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू त भइरहेकै छन् । अझ योभन्दा पनि गम्भीर त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै भार पर्ने खालका निर्णयहरूसमेत वर्तमान सरकारबाट हुन पुगेका छन् । २०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने गरी जुन कार्यक्रम ल्याएको थियो, त्यसको लोकप्रियतालाई कुनै पनि सरकारले हटाउन सकेन । अहिलेसम्म पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले दिने उच्च सम्मानका रूपमा वृद्धभत्तालाई लिने गरिन्छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सरकार छाड्ने बेला वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा झारेको छ । वृद्धहरूले भत्ता पाउनु राम्रो र सकारात्मक कुरा भएपनि उमेर घटाउँदा राज्यले कति व्ययभार बेहोर्नुपर्छ, त्यसले सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई असर पु¥याउँछ कि पु¥याउँदैन, यी पक्षहरूमा कुनै अध्ययन नै नगरी, विचार नै नपु¥याई सरकारले निर्णय गरेको छ । साथै, जथाभावी रूपमा र कुनै मापदण्ड नै नबनाई सहिद घोषणा गर्ने कार्यलाई पनि जायज मान्न सकिँदैन ।
कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महŒव राख्ने निर्णयहरू गर्नु खेदजन्य पक्ष हो । तर, वाम गठबन्धनको नयाँ सरकार बनुन्जेल अझ दीर्घकालीन महŒव राख्ने निर्णयहरू सरकारले गर्ने संकेत देखिँदै छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनु दुःखद र भत्र्सनायोग्य विषय हो ।