९ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०६:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गाँठो फुक्ने अपेक्षा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिएकै साँझ नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सरकारमा सामेल हुने अपेक्षा धेरैले राखेका थिए । वाम गठबन्धन भएर चुनावी तालमेल भएदेखि नै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सामेल हुने तय भएको थियो । चुनावी तालमेलको समयदेखि नै ६०–४० का आधारमा सिट बाँडफाँट गर्ने गरी यी दुई वाम दल अगाडि बढेका थिए । आखिर, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म दुवै दलले सहमतिलाई सौहार्द रूपले गति दिए पनि । अहिले पनि त्यो गति कायम नै छ ।
तर, सरकार गठन हुँदा भने अपेक्षा गरेअनुरुप माओवादी केन्द्र सरकारमा सामेल भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका दुई जना सारथिलाई लिएर सरकार गठन गरे । सरकार गठन भएको साता दिन पुग्नै लाग्दा पनि माओवादी केन्द्र सरकारमा सामेल भएको छैन र प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । तर, यी सबै घटनाक्रमलाई सरकार विस्तारको गतिरोधका रूपमा बुझ्न भने सकिँदैन । वाम गठबन्धन भएको समयदेखि नै दुई पार्टीबीच सहमति भएका केही विषय मात्र पूरा भएका छन्, केही अझै अधुरा छन् । माओवादी केन्द्रले ती अधुरा विषयलाई पनि पूरा गरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिएको छ ।
त्यो अधुरो विषय यी दुई दलबीचको एकता हो । असोजको दोस्रो हप्ता एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमतिको रेखा कोरिँदा संघारमै रहेको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रतिशतका आधारमा तालमेल गरेर जाने विषयले मात्र प्रमुखता पाएको थिएन, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने ध्येयअनुरूप वाम गठबन्धनको खाका कोरिएको थियो । दुई वामपन्थी दलबीचको चुनावी तालमेलले सफलताको बिन्दु चुमिसकेको छ र प्रतिनिधि, प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभा गठन भइसकेका छन् । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार गठन गरिसकेका छन् । प्रादेशिक संरचनाअनुरूप मुलुक अगाडि बढ्ने तर्खर भइरहेको छ ।
तर, दुई वामपन्थी दलका सामु चुनौतीका रूपमा रहेको एकता प्रक्रियाले भने अझै मूर्तरूप लिइरहेको छैन । पदीय बाँडफाँटदेखि सैद्धान्तिक प्रश्नहरूलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा दुई पार्टीका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले एक किसिमको टुंगो लगाइसकेको छ र दुवै दलका पार्टी अध्यक्षहरूले सहअध्यक्षका रूपमा रहेर नेतृत्व गर्ने गरी आन्तरिक सहमति पनि जुटिसकेको छ । पछिल्लो दिनहरूमा दुवै पार्टीका अध्यक्ष घनीभूत विचार–विमर्शमा डुबेका छन् र पार्टी एकताले कार्यान्वयनको दिशा पक्रिने सम्भावना तीव्र बनिरहेको छ । अपेक्षा गरौं, केही समयपछि नै यी दुवै दल एक हुनेछन् र वाम एकताको गहकिलो सन्देश प्रवाहित हुनेछ ।
अब एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । यदि यी दुई दलबीच एकता नहुने हो भने हिजो बनेको सहमतिको जग पूरै भत्किनेछन् । यो पक्षप्रति दुवै दलका नेताहरू सचेत छन् । र, कुनै पनि अप्रिय घटनाक्रम उत्पन्न नहोस् भन्नेमा गम्भीर पनि छन् । जनताको अपेक्षा पनि यी दुई दलबीच एकता भएर देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका रेखाहरू कोरियून् भन्ने नै रहेको छ । यो कुराको प्रस्ट संकेत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा देखियो नै । देशका दुई ठूला वामपन्थी शक्तिबीचको चुनावी तालमेल र एकता हुनेजस्ता सन्देश प्रवाह भएकै कारण जनताले उत्साहजनक रूपमा यी दुई पार्टीलाई चुनावमा रोज्न पुगे र त्यसको सकारात्मक परिणाम प्राप्त भइसकेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता नभई सरकारमा सामेल हुने इच्छा माओवादी केन्द्रले नदेखाएको प्रस्टै बुझिन्छ । एकताको खाका बनिसके पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको हुँदा आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै बन्यो । र, त्यसको परिणामस्वरूप एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारोहण गरेका दिन माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट कसैलाई पनि मन्त्रीको शपथ खुवाउन चाहेनन् । गाँठो पर्नुमा पार्टी एकता नै मुख्य कारक थियो । एकता नभएसम्म सरकारमा सामेल नहुने अडानबीच माओवादी केन्द्रका नेताहरू फसेका हुँदा ओलीको सत्तारोहण आकर्षक रहेन । तर, अब चाँडै नै पार्टी एकता हुने र सरकारले पनि पूर्णता पाएर गति लिने अपेक्षा राख्नैपर्छ ।