२१ चैत्र २०७४, बुधबार ०७:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रधानमन्त्रीको अर्थपूर्ण भ्रमण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण फरक परिस्थितिबीच हुन लागिरहेको छ । आगामी चैत २३–२५ सम्म हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले द्विपक्षीय हित र सम्बन्धका नयाँ रेखाहरू अवश्य नै कोरिनेछन् । यो भ्रमणका क्रममा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूका भ्रमण–अवधिमा जस्तो कुनै महŒवपूर्ण सन्धी–सम्झौता नहुने संकेत आइसकेको छ र भ्रमण आपसी सम्बन्ध सुधारतिर नै धेरै केन्द्रित हुने निश्चितप्रायः छ । र, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण विगतका अरू प्रधानमन्त्रीहरूले पद सम्हालेपछि दिल्ली–दौडाहालाई प्राथमिकता दिने तह र उचाइभन्दा माथिल्लो स्तरको नहुने पनि स्पष्ट भइसकेको छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणले धेरै अर्थ र महŒव भने निश्चय नै राख्दछ । प्रधानमन्त्रीमा आसीन भएको दोस्रोपटक ओली भारतको दोस्रो भ्रमणमा निस्किन लागिरहेका छन् । तर, उनको दोस्रो भारत–यात्रा अर्थपूर्ण छ । उनी दुई तिहाइ जनप्रतिनिधिहरूको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्री हुन् र त्यही हैसियत बोकेर भारततिर लाग्दै छन् । देशकै शक्तिशाली वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला उनले भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण बनाउने प्रयत्नस्वरूप पनि यसपटक भ्रमण गर्दै छन् । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भारतीय पक्षले ओलीलाई विशेष सम्मान र महŒव दिँदै पनि आएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले हतारहतार नेपाल यात्रा गरेर ओलीलाई भेटेरै बधाई दिने जुन तत्परता देखाइन्, भारतीय प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको निम्तो दिन कुनै विलम्ब गरिनन्, यी सबै कुराले भारतीय पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँ दिल्लीमा स्वागत गर्न आतुर छन् भन्ने देखाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा विगतलाई कोट्याउनु मनासिब नै होला । २०७२ असोजमा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानप्रति भारतीय पक्षको बक्रदृष्टि मात्र रहेन, तत्कालीन समयमा सत्तासीन हुन लागेका ओली भारतीय पक्षको निसानामा पनि परे । अदृश्य होइन, दृश्यात्मक रूपमै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन भारतीय पक्षले चलखेल गरे । जारी हुनै लागेको संविधान रोक्न भारतले आफ्ना दूत नै परिचालित गरेको घटना अझै विस्मृत भइसकेको छैन । संविधान जारी भएको झोंक फेर्न ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन अनेक प्रयत्न गर्नु र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सजायस्वरूप नेपाली जनतालाई नै दुःख दिने नियतले लामो समयसम्म नाकाबन्दी लगाउनुमा भारतीय पक्षकै सक्रिय भूमिका रह्यो । तत्कालीन समयमा भारतले नाकाबन्दी हटाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको भ्रमण त गरे, तर त्यो भ्रमण दुई देशका सरकार–प्रमुखहरूबीच हार्दिक र आत्मीय सम्बन्धका पालुवाहरू नहालिसकेको बेलामा भएको हुँदा बनावटी भ्रमण मात्र साबित हुन पुगेको थियो । त्यो बेलाको भ्रमणपछि दुई देशबीचको तिक्तता हटेको खुबै प्रचारबाजी भए पनि त्यो यथार्थपरक भने थिएन ।
भारतले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्धलाई अझ गाढा रूप दिन र नाकाबन्दीको समयदेखि जमेर बसेको तिक्तताको लेउ उखेलेर फ्याँक्न चाहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भारतसँग सहकार्य गरेर जाँदा नै आफूलाई हरेक हिसाबले फाइदा हुने ठानेर भारत भूमि टेक्न उत्सुक रहेको छनक दिन्छ । त्यही कारण, ओलीको भारत भ्रमण दुवै देशका निम्ति चासो र प्राथमिकतामा पर्न गएको हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा निस्किन लाग्दा जुन उत्साह र उच्च मानसिकता देखिएको छ, फर्किँदा पनि त्यही उच्च मानसिकता र दृढता देखिनु आवश्यक छ । जसरी, २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाताका भारत भ्रमणका बेला जुन उच्चता कायम गरेर फर्किएका थिए, अहिले ओलीले पनि त्यही उच्च, गरिमामय सान प्रदर्शन गरेर फर्किनु देश र जनताका निम्ति गौरवको विषय बन्ने छ ।
अझ, भारतीय पक्षसँग झुकेर होइन, उच्च शिर ठाडो पारेर आफ्ना एजेन्डाहरू राख्न पनि प्रधानमन्त्री ओली चुक्नुहुँदैन । मनमोहन अधिकारीले सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने कुरा तत्कालीन समयमा भारत भ्रमणका बेला जसरी सशक्त रूपमा उठाएका थिए, त्यसले २००७ सालदेखि नेपाल भारतीयहरूको थिचाइमा पर्दै आएको विगतलाई एकाएक तोड्न पुगेको थियो र त्यसले कम्युनिस्टहरू भारतीय पक्षसँग आफ्ना कुरा लोलोपोतो नगरी राख्न सक्छन् भन्ने मान्यतासमेत स्थापित गरेको थियो । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेलादेखि भारतसँग आफ्ना अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएका छन्, उनले भारतीय पक्षसामु झुकेर कुरा गर्ने परिपाटीलाई अन्त्यसमेत गरेका थिए । अपेक्षा गर्नैपर्छ, यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारत घुमेर फर्किंदा आफ्नो र नेपाली जनताको शिर ठाडो र गर्वले भरिएको बनाउनुहुनेछ ।