१४ असार २०७५, बिहीबार ०९:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कांग्रेसभित्र जागेको युवा

जनविश्वास गुमाउँदै गए पनि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई गतिशील, ऊर्जावान् र जनताको सरोकारप्रति चासो राख्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याउने प्रयत्नलाई अझसम्म मर्न दिएको छैन । केही दिनअघि हेटौंडामा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसहरूको जिल्ला सभापतिहरूको भेलालाई कांग्रेसले आफ्नो संगठन जीवित छ भनेर देखाउन खोजिएको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो अवधिमा देशमा वामपन्थी शक्तिहरूको वर्चस्व बढ्दै गएपछि जनपंक्तिबीच खुम्चिन पुगेको कांग्रेसले हेटौंडा–जमघटबाट स्पष्ट दिशा तय गर्ला, नेतृत्व वर्गले आफूभित्रका विसंगत पक्ष र मनमुटावहरूलाई हेटौंडानजिकैको रापती खोलामा बगाएर आउलान् र वामपन्थीहरूको बढ्दो लहरलाई रोक्नेतिर गतिलै कदम चाल्लान् भन्ने अपेक्षा कांग्रेसजनले राखेका थिए । तर, कांग्रेसजनको अपेक्षामाथि तुषारापात गर्दै बिनाउद्देश्य हेटौंडा–जमघट सकिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत रूपमा राम्रै सफलता प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भने नमज्जाले धुलो चाट्नुपरेको यथार्थ छर्लङ्गै छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल भएपछि कांग्रेसले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पराजयको गतिलो स्वाद चाख्नुप¥यो । सातमध्ये ६ प्रदेशमा वामपन्थीहरूले सरकार गठन ग¥यो भने कांग्रेसले अपेक्षा गरेको दुई नम्बर प्रदेशमा पनि मधेसकेन्द्रित दलले प्रदेश सरकार गठन ग¥यो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म खुम्चिनुपरेपछि कांग्रेसको नेतृत्व तहमा तिल्मिलाहट हुनु स्वाभाविकै थियो ।
अझ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नराम्रो पराजय बेहोर्नुपरेपछि कांग्रेसका युवा नेताहरू नेतृत्वप्रति अचाक्ली नै खनिन पुगे । चुनावमा पराजय बेहोरेको समयदेखि नै निर्वाचनमा पराजय हुनुको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाका विरुद्धमा विगतदेखि नै मैदानमा उत्रिएका रामचन्द्र पौडेल समूहले चर्को रूपमा उराले, अडान लिए । अन्ततः नेतृत्वले नभई सिंगो केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचन हारको जिम्मेवारी स्विकार्ने निधो भएपछि केही महिनासम्म उब्जिएको असन्तुष्टि किनारा लागेको थियो । तर, कांग्रेसको युवा जमातले भने नेतृत्वको कमजोरीकै कारण कांग्रेस दयनीय अवस्थामा पुगेको निचोड निकाल्न छाडेका छैनन् र नेतृत्वको कमजोरीलाई खुट्याएर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने उनीहरूको अडान झन्झन् प्रखर हुँदै गइरहेको छ ।
कांग्रेस युवापुस्ता के कुरामा एकमत छ भने कांग्रेसलाई जीवन्त, गतिशील र अग्रणी पार्टी बनाउने हो भने पुरानो पुस्ता नेतृत्व तहबाट हट्नुपर्छ । पुरानो पुस्ताका नेताहरूमा जुझारुपन, गतिशीलताको त अन्त्य भएको छ नै, उनीहरूमा कांग्रेसलाई सञ्जीवनी बुटी दिलाउने हैसियतको समेत अन्त्य हुँदै गइरहेकाले नेतृत्व त्याग्नुपर्नेमा युवापुस्ता अडिग देखिन्छ । नयाँ पुस्ताका युवा नेताहरूले नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने आवाज मुखर रूपले उठाउँदै आएका छन् । अझ, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले अकल्पनीय रूपमा पराजय बेहोरेपछि त युवा पुस्ताले नेतृत्वलाई पद छाड्न तीव्र रुपमा दबाब दिँदै आएका छन् र नयाँ पुस्ताले कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूबाट समर्थन र सद्भाव पनि बिस्तारै प्राप्त गर्दै गइरहेको छ ।
यद्यपि, कांग्रेस नेतृत्व भने सच्चिने पक्षमा देखिँदैन । न त युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर चुपचाप बस्ने मुडमा नै देखिन्छ । बरु, कांग्रेस भाँडमा गए जाओस्, तर बाँचुन्जेल नेतृत्वरूपी लगाम आफ्नै हातमा लिइरहने दाउमा नेताहरू देखिन्छन् । हेटौंडा–भेलामा कांग्रेसलाई सच्याउन र सुधार्न अनेक प्रसंग र उपायहरू निस्किए पनि नेतृत्वले भने त्यसलाई लिएर कानमा तेल हालेको अवस्था देखिएन । उही पुरानै र यथास्थितिमा नै कांग्रेसलाई अल्झाएर राख्ने नियत र प्रवृत्ति नै नेतृत्व तहमा हावी रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो ।
हेटौंडा जमघटपछि कांग्रेसका केही युवानेताले नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पहिलो पुस्ताका नेताहरूले खासै चासो नदिए पनि युवापंक्ति भने तातेका छन् र यसले कांग्रेस वृत्तमा केही सकारात्मक अपेक्षा र सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ । तथापि, युवापुस्तामा नेतृत्व पुग्ने र नयाँ नेतृत्वले कांग्रेसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अहिले मुर्झाउन पुगेको कांग्रेस केही हदसम्म जाग्ने अपेक्षा पनि राख्न सकिन्छ । तर, कांग्रेसलाई ब्युँताउने हो भने पुरातन मान्यता र थोत्रा एवं म्याद गुज्रिसकेको सैद्धान्तिक तहबाट माथि उठ्न नितान्त आवश्यक छ । इतिहास भजाएर र हिङ बाँधेको टालो मात्र देखाएर जनतालाई भुल्याउने अवस्था अब कदापि छैन । नयाँ युगले दिएको जिम्मेवारीलाई आत्मबोध गर्दै परिवर्तनकामी दिशामा अगाडि बढ्ने फराकिलो छाती लिएर कांग्रेसको युवापुस्ता अगाडि बढ्ने हो भने सम्भावनाको दैलो उघ्रिन सक्छ ।

मेरो चीन भ्रमणको उद्देश्य नेपाल–चीनबीचको मित्रता र सद्भाव थप अभिवृद्धि गर्ने, दुई देशबीच विगतमा सम्पन्न भएका सम्झौता–समझदारीहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रिया र ढाँचा तयार गर्ने, ऐतिहासिक निर्वाचनपश्चात् गठन भएको वर्तमान सरकारका आगामी प्राथमिकताबारे चिनियाँ नेतृत्वलाई अवगत गराउने तथा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा रहेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चिनियाँ सरकारसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग तथा सहकार्य गर्नु रहेको थियो ।
चीनमा रहँदा मैले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरें । मेरा समकक्षी प्रधानमन्त्री ली खच्याङसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा वार्ता भयो । चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष महामहिम ली झान्सुसँग समेत भेट भयो । यसैगरी, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासामा तिब्बत जनसरकारका प्रमुख अध्यक्ष महामहिम छी तालासँग पनि भेटघाट भयो । चिनियाँ नेतृत्वबाट नेपालमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाललाई बधाई दिँदै नेपाल सरकारले देशलाई विकासको नयाँ चरणमा पु¥याउने आशा व्यक्त भएको छ । साथै, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव तथा आर्थिक विकाससँगै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सो अभियानमा चीनको सक्दो सहयोग हुने विचार पनि चिनियाँ नेताहरूबाट प्रकट भएको छ । सन् २०१६ मा मेरो चीन भ्रमणका अवसरमा सम्पन्न सम्झौता एवं समझदारीहरूलगायत सबै सम्झौता एवं समझदारीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपाल र चीनबीच सम्पन्न ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’सम्बन्धी समझदारीको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन दुवै पक्षले हिमालयवारपार बहुआयामिक सम्पर्क सन्जाल (त्चबलक( ज्ष्mबबिथबल ःगतिष्( म्ष्mभलकष्यलब िऋयललभअतष्खष्तथ ल्भतधयचप) को बृहत्तर फ्रेमवर्कभित्र रही रेल्वे, सडक, बन्दरगाह, हवाईमार्ग र सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाउने कुरामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।
भ्रमणका अवसरमा चिनियाँ उच्च नेतृत्वसँग भएको सारभूत र व्यापक छलफलपछि विभिन्न सम्झौता एवं समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ भने नेपाल–चीन सम्बन्धको विकास र थप विस्तारमा आगामी दिनका लागि दिशानिर्देश गर्न १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिसमेत जारी भएको छ । दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भई आदानप्रदान गरिएका सम्झौता तथा समझदारीपत्रहरूबाट नेपाल–चीनबीच विद्यमान आर्थिक सहयोगको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउन मद्दत पुग्नेछ । यस क्रममा दुई देशबीच सम्पन्न रेल्वे कनेक्टिभिटी सहयोगसम्बन्धी समझदारी महŒवपूर्ण रहेको छ । यसको कार्यान्वयनबाट केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग विकासका लागि चिनियाँ अनुदानमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन शीघ्र सम्पन्न भई सहयोगसम्बन्धी कारबाही अगाडि बढ्नेछ । यसबाट काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि आधार तयार हुनेछ । द्विपक्षीय सहयोगको इतिहासमा यो सबैभन्दा महŒवपूर्ण समझदारी रहेको र यसले सीमावारपार यातायात सञ्जालसम्बन्धी सहयोगको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने दुवै देशको विश्वास रहेको छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा चिनियाँ नेतृत्वसँग सकारात्मक कुराकानी भएको छ । दुवै पक्ष स्थल तथा हवाई सम्पर्कको विस्तार गर्न, स्थल यातायातका पूर्वाधार सुदृढ गर्न एवं उत्तर–दक्षिण जोड्ने यातायात सञ्जाललाई थप सुदृढ बनाउन सहमत भएका छन् । यस क्रममा कोसी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर तथा कर्णाली आर्थिक कोरिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग उपलब्ध गराउनेबारे थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । आ–आफ्ना मुलुकका एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई सीधा हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि अभिप्रेरित गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । त्यसैगरी, सीमावारपार प्रसारण लाइन निर्माणको सिलसिलामा केरुङ–रसुवागढी–गल्छी–रातमाटे ४ सय केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चिनियाँ स्टेट ग्रिड कर्पोरेसनबीच हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनबीच सम्पन्न पारवहन यातायात सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटोकललाई जुलाईमा बैठक बसी टुंग्याउने र तातोपानी खासा नाका सन् २०१९ को मे महिनासम्म खुला गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैगरी, रसुवागढी–केरुङ नाकालाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक सुधार गर्न तथा हिल्सामा पुल निर्माण यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
नेपालमा तेल तथा ग्याँसको अन्वेषणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी सहयोग गर्ने जनाएको छ । चीनमा नेपाली वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि सकारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न, निर्यातयोग्य नेपाली वस्तुहरूको विकास तथा कृषिजन्य उत्पादनका लागि एयकत जबचखभकत त्भअजलययिनथ मा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन, दुई मुलुकबीचको आर्थिक कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट गर्न तथा नेपालमा सम्पूर्ण सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ । साथै, आपसी सहमतिमा थप व्यापारिक नाका खोल्न दुवै मुलुक सहमत भएका छन् । नेपाल सरकारको छेन्दुमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने नेपाल सरकारको घोषणाअनुरुप चीनमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यमा सहयोग गर्न चिनियाँ सरकार सहमत भएको छ ।
यसैगरी, नेपालको मानव स्रोत विकासका लागि प्रत्येक वर्ष ४ सयभन्दा बढी तालिम अवसरहरू तथा हाल उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी छात्रवृत्ति संख्यालाई बढाउने विषयमा समेत चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानमार्फत दुवै देशबीच विद्यमान सम्बन्धलाई विस्तार एवं थप मजबुत बनाउन दुवै देश सहमत भएका छन् । यसै सन्दर्भमा मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिका तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपति र मेरा तर्फबाट महामहिम चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु । चीनको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट चाँडै नै नेपालको भ्रमण हुने अपेक्षा राखेको छु । भ्रमणका क्रममा मैले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावास तथा ल्हासास्थित महावाणिज्यदूतावासको भ्रमण गरी त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायसँग अन्तक्र्रिया गरेको थिएँ । भ्रमणको अवसरमा मैले बेइजिङमा नेपाली राजदूतावास र ऋजष्लब ऋयगलअष् िायच तजभ एचयmयतष्यल या क्ष्लतभचलबतष्यलब ित्चबमभ (ऋऋएक्ष्त्) द्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको ऋजष्लब(ल्भउब िद्यगकष्लभकक ँयचगm लाई सम्बोधन गरी चिनियाँ व्यवसायीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छु । साथै, चीनमा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बेइजिङ खेलकुद विश्वविद्यालयमा आयोजित ल्भउब(िऋजष्लब ँचष्भलमकजष्उ च्गल कार्यक्रमको शुभारम्भसमेत गरेको छु । बेइजिङमा रहँदा मैले चाइनिज एकेडेमी अफ गभर्नेन्सले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरें ।
(चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि ओलीले दिएको प्रेसनोट)