२७ असार २०७५, बुधबार ०७:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अनुचित निसाना

लोकप्रियताको सिढी उक्लिँदै जाँदा वर्तमान केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारमाथि चौतर्फी प्रहार हुन थालेको छ । सरकार अनुदार र निरंकुश बन्दै गएको आक्षेप लगाउँदै प्रहारको निशाना तेस्र्याइन थालिएको छ । कतिपय विगतका मुद्दाहरूलाई ब्युँताउँदै र कतिपयचाहिँ पछिल्लो चरण सरकारले गरेका केही गहकिला निर्णयहरूप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमाथि निसाना साँध्ने कार्य तीव्र रूपमा हुन थालेका छन् । देशलाई आर्थिक समृद्धितिर उन्मुख तुल्याउने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने संकल्पबोध लिएर गठन भएको छ महिना पनि नपुग्दै सरकारको लोकप्रियताबाट आत्तिएर विपक्षीहरूले सरकारतिर विरोध र आलोचनाको निसाना सोझ्याउनु सरकारलाई सहज रूपमा काम गर्न नदिने परिस्थिति सिर्जना गरेर अस्थिरता उत्पन्न गराउने चालबाजीका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीका सदावहार माग र चरणबद्ध अनशन सरकारको गतिलाई छेक्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको प्रस्टै देखिएको छ । डा. केसीका कतिपय मागहरू नाजायज छैनन् । सैद्धान्तिक रूपले आमनेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ र दुर्गम भेगका मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने उनको मागलाई न्यायोचित नै मान्न सकिन्छ । यो विषय सरकारलगायत सबै नेपाली जनताको चासोको विषय हो । तर, उनका कतिपय माग भने ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने’ उद्देश्यमै केन्द्रित छन् । खासगरी, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुने उनको माग वर्तमान सन्दर्भमा युक्तिसंगत देखिँदैन । बर्सेनि सयौं नेपालीहरू मेडिकल शिक्षा आर्जन गर्न विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यसले करोडौं रकम बाहिरिइरहेको अवस्था छ । देशमा पर्याप्त मेडिकल भएको खण्डमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीहरूले स्वदेशमै पढ्ने अवसर पाउँछन् । मेडिकल शिक्षालाई कसरी सस्तो एवं सर्वसुलभ बनाउने भन्नेतिर सरकार र चासो राख्ने व्यक्तिहरूको पहल हुनु जरुरी देखिन्छ । तर, डा. केसीले भने ‘मेडिकल माफिया’को हवाला दिएर काठमाडौं उपत्यकामा दशकसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक्नुपर्ने माग राख्नुलाई उचित ठह¥याउन सकिँदैन । मापदण्ड पूरा गरेर मेडिकल कलेज खोल्न चाहनेहरूमाथि रोक लगाउनुलाई राज्यको उचित कदम ठान्न नसकिएला ।
डा. गोविन्द केसीको अनशन–प्रकरणसँगै गंगामाया अधिकारीको मुद्दालाई पुनः घनीभूत रूपमा ब्युँताइएको छ । गोरखाको फुजेल निवासी गंगामाया विगत केही वर्षदेखि युद्धकालीन समयमा विद्रोही पक्षद्वारा हत्या गरिएका आफ्ना छोराका हत्याराहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखी अनसन बसिरहेका छन् । अनशनकै क्रममा उनका पति दिवंगत भइसकेका छन् र परिवारले शव नबुझेका कारण अहिलेसम्म शिक्षण अस्पतालमै नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत शरीर राखिएको छ । यो पक्षलाई राज्यले नबुझेको होइन । तर, यस्तो संवेदनशील पक्षलाई उछाल्न नेपाली कांग्रेसका नेताहरू तत्पर देखिएका छन् । गंगामायाको विषयलाई उचालेर सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने नियतमा कांग्रेस नेताहरू नै अग्रसर देखिनुले ‘दाल मे काला है’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ । केही दिनअघि, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गंगामाया अनसन बसिरहेको वीर अस्पतालमै पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउनुलाई परिस्थितिलाई अझ भड्काउने दिशामा कांग्रेसका उच्च तहकै नेताहरू लागिपरेको सन्देशबाहेक अरू केही दिँदैन ।
सरकार गठन भएको पाँच महिनाको अवधिमा केही महŒवपूर्ण कदमहरू चालिएका छन् । खासगरी, विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त विसंगति, अराजकता र अनियमिततालाई मेट्नेतिर सरकारले चालेको कदमलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्ने हुन्छ । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट प्रणालीलाई तोडेर आमजनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएको एउटा विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न चाह्यो । एउटा ठूलो विसंगतिलाई पुर्न सरकार सक्षम पनि ठहरियो । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका जुनसुकै ठाउँमा हुँदै आएको विरोध, धर्ना प्रदर्शनलाई व्यवस्थित तुल्याउन सरकारले निश्चित क्षेत्रमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने नियम बसाल्न चाहेको छ । तर, यो विषय पनि विपक्षी कांग्रेसका निम्ति स्वीकार्य भएन र अड्चन हाल्ने कार्यमा अग्रसरता लियो । जुन पायो, त्यही ठाउँमा विरोध प्रदर्शन हुँदा आमजनताले पीडा र सास्ती पाइरहेको हुँदा त्यसलाई पन्छाउन सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि निश्चित थलो तोकेको थियो । तर, कांग्रेसले भने यही विषयलाई मुद्दा बनाएर निषेधित क्षेत्र तोड्न सक्रियता देखायो ।
पछिल्लो समय डा. केसीको अनसन, गंगामायाको अनशन, निषेधित क्षेत्र तोड्ने सक्रियताजस्ता विषयमा कांग्रेसका नेताहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको छ । सरकारको विरोध गर्ने कुनै ताजा र नयाँ मुद्दा नपाइरहेको कांग्रेसले अरूले उठाउँदै आएका बासी मुद्दाहरूकै सहारा लिएर सरकारलाई गलाउने ध्याउन्नमा जुटेको देखिन्छ । के एउटा प्रतिपक्षी दलको आफ्नै मुद्दा हुँदैन ? तसर्थ, अरूको बैसाखी टेकेर सरकारको विरोध गर्दा त्यसले निरन्तरता नपाउनेमा कांग्रेसका नेताहरू समयमै विश्वस्त भए राम्रै हुने थियो ।