२ श्रावण २०७५, बुधबार ०३:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समृद्धिका बाधक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यात्रा थालेको ६ महिना पुगेको छ । तर, पूर्ण बहुमतसहित वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो यात्रामा अनेक खाले उबडखाबडको सामना गर्नु परिरहेको छ । सर्वत्र अपेक्षा थियो, पछिल्लो समय मधेसी जनअधिकार फोरम पनि सरकारमा सामेल भएपछि दुई तिहाइ पुगेको सरकारको यात्रा सहज, सुचारु र गतिशील हुनेछ । आखिर, नेपाली जनताले पूर्ववर्ती सरकारका पालामा देशले झेल्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र समृद्धिको खाँचो परिपूर्ति हुने अपेक्षा सँगालेर वामपन्थी शक्तिलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पत्याएका थिए । र, वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले देशमा विकास र समृद्धिका मार्गचित्र कोर्नेछन् र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम हुनेछ भन्ने गहन अपेक्षा राखेका थिए । यद्यपि, जनअपेक्षा अझै पनि सेलाइसकेको छैन ।
तर, सरकारले ‘हनिमुन–अवधि’ छिचोलेयता नियोजित वा स्वतस्फूर्त दुवै रूपमा सरकारलाई कमजोर बनाउने चलखेलहरू तीव्र रूपमा चल्न थालेका छन् । पुराना वा नयाँ मुद्दाहरू ब्युँताएर सरकारमाथि आरोपका बौछारहरू लगाउने र सरकारलाई पंगु बनाउने प्रयत्न दिनहुँ भइरहेका छन् । एकपछि अर्का निरर्थक मुद्दाहरू उठाएर सरकारलाई बदनाम तुल्याउने र त्यसकै आधारमा आफ्नो कुत्सित राजनीतिक चाहना पूरा गर्ने अभियानमा मूलतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र कथित नागरिक समाजका अगुवाहरू अग्रसर देखिएका छन् । विभिन्न हौवाहरू पिटाएर सरकारलाई बदनाम तुल्याउने, कमजोर बनाउने अभियानलाई पछिल्ला दिनहरूमा त्यस्ता शक्तिहरूले तीव्रता दिने कार्य भइरहेको छ ।
सरकारमाथि निशाना साँध्ने क्रममा दुई तिहाइको आडमा सरकारले दम्भ प्रदर्शन गर्न थालेको, सर्वसत्तावादको मार्गतिर उन्मुख हुन लागेको, कम्युनिस्ट एकतन्त्रीय शासन प्रणाली लाद्न खोजेकोजस्तो गम्भीर आरोपहरू लगाइन थालिएको छ । अझ, नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूले त उत्तर कोरियाको बाटोतिर सरकार लम्किन खोजेको आक्षेप पनि लगाउन छाडेका छैनन् । एकदलीय तानाशाही व्यवस्था लागु गर्न सरकार उद्यत रहेको भन्दै कोकोहोलो मच्चाउने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विपक्षीहरूले यति उग्र रूपमा टीकाटिप्पणी र आलोचनाहरू गरिरहेका छन्, जसले यस्तो आभास गराउँछ कि, सरकारले सर्वसत्तावाद लादिसकेको छ, सरकारले दम्भ र अहंकार मात्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
सत्तारोहण भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले चालेका सकारात्मक कदमहरूलाई पुरै ओझेलमा पार्ने गरी विपक्षीहरूले लगाएको आरोपमा कति सत्यता छ, कति यथार्थको नजिक छ ? यस विषयमा कमैको ध्यान गइरहेको छ । सरकारले थालेका सुधारवादी कदमहरूलाई पूरै ढाकछोप गरी, सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने आभास दिलाउँदै विपक्षीहरूले यसरी स्यालहुइयाँ पिटाइरहेका छन्, जसको कारण सरकारले गरेका असल कार्यहरू छायामा पार्ने प्रयत्न मात्रै भइरहेको छ । अझ, पछिल्लो समय त आफ्ना मुद्दाहरू कमजोर साबित हुँदै गएपछि विपक्षीहरूले वर्तमान सरकारलाई उत्तर कोरियाली शासकको संज्ञा दिनसमेत थालेका छन् । उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट शासकले जुन शैलीमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यही शैली अपनाएर सरकार अगाडि बढेकोजस्तो आरोप लगाइन थालिएको छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारलाई उत्तर कोरियाको शासन–शैलीसँग तुलना गर्न खोज्नु सरकार विरोधी शक्तिहरूमा पलाएको औडाहा र अज्ञानताको उत्कृष्ट नमुना हो ।
निश्चय नै वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने, सुशासन स्थापित हुने र आर्थिक समृद्धिका बाटाहरू पहिलिने अपेक्षा आमजनताले राखेका थिए । सरकारले पनि त्यसका निम्ति प्रयत्नहरू चाल्न थालिसकेका छन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत क्षेत्रमा व्याप्त विसंगति, विकृतिहरूलाई नामेट पार्ने र सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यमा सरकार केही हदसम्म अगाडि बढिसकेको छ । यातायात क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट तोड्नेदेखि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि कडाइ गर्नेजस्ता सरकारका केही महŒवपूर्ण कदमले पक्कै पनि तरंग ल्याएको छ । कुनै प्रलोभनमा नपरी सरकारले विसंगति र विकृतिका बाहकहरूलाई सही लिकमा ल्याउन चाहेको हुँदा सरकारप्रति एकपछि अर्को अपेक्षासमेत पलाउन पुगेको छ ।
तर, सरकारप्रति जनअपेक्षा चुलिँदै गइरहे पनि सरकार विरोधी तŒवहरूको बढ्दो चलखेल र सरकारलाई जसरी भए पनि असफल, कमजोर र बदनाम तुल्याउने नियत दिनदिनै झ्याँगिँदै गइरहेको हुँदा सरकारले पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । यद्यपि, सरकार दम्भी देखिएको र सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भएकोजस्ता एकोहोरो रटान लगाएर बदनाम तुल्याउने र केही झिनामसिना मुद्दाहरू उछालेर सरकारलाई कमजोर र अलोकप्रिय बनाउन खोज्ने सरकार विरोधी तत्वहरू विकास र समृद्धिका बाधक देखिएकोले सरकारले यस्ता तŒवहरूको पहिचान गरी राजनीतिक रूपमा प्रतिकार गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।