मुहान सफा राख्ने आँट
मुहान सफा र सुग्घर हुनैपर्छ । यो एउटा सामान्य मान्यता हो । मुहान सफा भएन भने सिंगो नदी वा खोलाको प्रवाह सफा हुन सक्दैन । मुहान सफा नहुँदा नदीका तल्ला भागहरू झनै दुर्गन्धित र फोहोर हुन्छन् । र, नदी सफा भएन भने र सफा बगेन भने त्यसले अनेक रोगव्याधिहरू निम्त्याउँछन् । किनभने, मुहान भनेको सर्वोच्च स्थान हो । मुहानप्रति सबैको आशा, भरोसा र विश्वास हुन्छ र मुहानबाट बगेका पानीलाई मानिसले विश्वासपूर्वक ग्रहण गर्ने गर्छन् । मुहानको विश्वासकै आधारमा पानी पिउने, सूर्यलाई चढाउने, मन्दिरहरूमा पूजाअर्चना गर्नेजस्ता पवित्र कार्यहरूमा समेत उपयोग गर्दछन् ।
देशका सर्वोच्च निकायहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाहरू मुहानजस्तै हुन् । ती मुहानहरूमा बस्ने उच्च पदाधिकारीहरू शुद्ध, पवित्र र विश्वासयोग्य हुनु अनिवार्य ठानिन्छन् । गलत आचरण, किर्ते धन्दा वा अरू अस्वीकार्य कार्यहरूमा त्यस्ता पदाधिकारीहरू मुछिनु उचित ठहरिँदैन । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशका निम्ति सिफारिस सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी अस्वीकृत हुनुले न्यायालयको गरिमा र मर्यादाप्रति प्रश्नचिह्न उठ्न पुगेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बहुमत सदस्यहरूले भावी प्रधानन्यायाधीशका क्रियाकलाप र शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठाएसँगै उनी अस्वीकृतिको घेरामा परे । अहिले सर्वोच्च अदालतका अर्का वरिष्ठ न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको रथ हाँकिरहेका छन् र छानबिनको घेरामा परेका जोशीले राजीनामाको बाटो छाडेर बिदामा बस्न उचित ठानेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत भएको इतिहासमै पहिलोपटक हो । पूर्ववर्ती सबैजसो संसदीय समितिहरूले संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस भएका सबै पात्रलाई स्वीकृति दिँदै आएको थियो । तर, समितिमा रहेका संघीय संसदका बहुसंख्यक सांसदहरूले भने सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीशबारे प्रश्नचिह्न उठेपछि अस्वीकृति गर्नेजस्ता कठोर निर्णय गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जोशीको अस्वीकृतिसँगै राज्यको कुनै पनि सर्वोच्च निकायको प्रमुख पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिमाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने र आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो र तार्किक जवाफ दिन नसक्ने हो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सांसदहरूले अस्वीकृत पनि गर्न सक्छन् भन्ने नजिर बसालेको छ । अझ एक कदम अगाडि बढेर भन्ने हो भने मुहानलाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने विवेकसम्मत निर्णय गर्ने तहमा अब संघीय संसद्का सांसदहरू पुगेका छन् । यसले आगामी दिनमा सर्वोच्च निकायमा नियुक्त हुने व्यक्ति आचरणगत रूपले सफा र कुनै पनि प्रश्नको घेराबन्दीमा पर्न नहुने मान्यतासमेत स्थापित गरेको छ ।
न्याय क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरू आचरणगत रूपले शुद्ध हुनैपर्छ । कुनै लोभ, लालच, प्रलोभनमा न्याय क्षेत्रका हस्तीहरू पर्नु उचित हुँदैन । न्यायिक निकायमा रहनेहरू अशुद्ध र प्रलोभनका दासी भए भने न्याय मर्छ । अरू क्षेत्रका मानिसहरू भ्रष्ट हुन सक्लान् । तर, न्याय क्षेत्रका मानिसहरूमा भ्रष्ट हुने छुट छैन । न्याय क्षेत्रका मानिसहरू भ्रष्ट हुनु भनेको न्यायको ढोका बन्द हुनु हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भने न्याय क्षेत्रका मानिसहरू विवादमा मुछिँदै आएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको किर्ते धन्दाको पर्दाफास भएसँगै न्याय क्षेत्रप्रति जनविश्वासको तह घट्दै गएको थियो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्ममिति अलगअलगजस्ता प्रकरणमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली मुछिएसँगै उनको लज्जास्पद ढंगले बहिर्गमन हुन पुगेको थियो । अहिले जोशीको सवालमा पनि तिनै प्रश्नहरू उब्जिन पुगे । जोशीको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र अस्पष्ट रहेको र जन्ममिति पनि फरकफरक रहेको कुरा उठ्यो । संसदीय सुनुवाइ समितिले यी पक्षहरू उठाउनुका साथै न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि जोशीले स्पष्ट कार्यदिशा औंल्याउन नसकेको हुँदा उनको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्न पुगेको थियो । आखिर, असक्षम र अयोग्य पात्रलाई ल्याप्चे लगाउने काम मात्र सांसदहरूको पक्कै नहोला ।
एजेन्डाविहीन भएपछि राजनीतिक दलहरू कसरी भौंतारिन्छन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको बहुसंख्यक सदस्यहरूले अस्वीकृत गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देखाएको रवैयाबाट नै देखिएको छ । बहुसंख्यक सांसदहरूले जोशीको नाममा ल्याप्चे लगाउन उचित नदेखेपछि समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदहरूले प्रक्रिया नै बहिष्कार गरे । जोशी प्रकरणलाई कांग्रेसले ‘राजनीतिक मसला’का रूपमा प्रयोग गर्न चाहे । गोविन्द केसीको अनशन प्रकरणमा सुस्ताएको कांग्रेस केही जागृत भएको थियो र केही सास फेर्ने अवसर पनि पाएको थियो । त्यस्तै, जोशी प्रकरणमा पनि कांग्रेसले लामो सास फेर्ने मौका पाएको छ । सरकारको विरोध गर्ने कुनै एजेन्डा नभएपछि कांग्रेसले कहिले केसी र कहिले जोशीलाई बोक्दै हिँड्नु स्वाभाविकै हो ।
अन्ततः न्याय क्षेत्रको गरिमा, मर्यादा र विश्वसनीयता कायम राख्न सांसदहरूले जुन भूमिका खेले, त्यो सराहनीय छ । आखिर, मुहान सफा राख्ने आँट कसै न कसैले गर्नैपथ्र्यो । मुहान सफा भयो भने मात्र नदी सङ्लो र पवित्र हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply