३० श्रावण २०७५, बुधबार ०७:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संघीयता विरोधीहरुको कोकोहोलो

प्रादेशिक संरचनाको मर्म र भावनालाई गहन रुपले आत्मसात गर्दै त्यसैको उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा मुलुक अग्रसर छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सात वटै प्रदेशमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरु संघीयताको मुल मर्मलाई पछ्याउँदै संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई सफलीभूत तुल्याउने दायित्वबोधले ओतप्रोत देखिएका छन् । राजनीतिका अनुभवी, प्रखर र जिम्मेवारीबोधप्रति सचेत जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारको कमाण्ड सम्हालेका हुँदा पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरु सचेष्ट देखिन्छन् । यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै रहेको हुँदा झिनामसिना विवाद र अन्योलहरु देखा नपरेका होइनन्, त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, मुलुक प्रादेशिक संरचनातिर डोरिएको केही महिना मात्रै बितेको हुँदा तत्काल संघीयताले गति लिएन भन्नु मनासिव नठर्ला ।
यद्यपि, पछिल्ला दिनहरुमा संघीयता विरोधी स्वरहरु पुनः मुखरित हुन थालेका छन् । खासगरी, बौद्धिक तप्का र संघीयता विरोधी शक्ति र समूहहरुले संघीयताको विरुद्धमा आवाज ओकल्न सुरु गरेका छन् । यस्तो कार्य स्वतःस्फूर्त रुपमा भइरहेको छ कि प्रायोजित हो ? यसको वास्तविक पर्दा चाँडै नै खुल्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । तर, त्यो पर्दा नखुलुन्जेलसम्म भ्रम र अफवाह फैलिन भने सक्ने देखिन्छ । जसले विगतदेखि नै संघीयताको पक्षमा दह्रो रुपले उभिएका र संघीयता कार्यान्वयनमा लागिपरेकाहरुलाई झस्काउने काम भने निश्चय नै गरेको छ । आशंकाको बादल मडारिएको छ, कतै संघीयता देशको लागि महँगो त पर्दै गइरहेको छैन ?
स्पष्ट छ, संघीयताको विरोधमा जुन तहबाट आवाजहरु निस्किरहेका छन्, हिजोदेखि नै संघीयताको घोर र तिख्खर विरोध गर्नेहरु नै ती आवाजहरुको प्रायोजन गर्न अग्रसर देखिएका छन्, अहिले पनि । हिजोका दिनमा ‘नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता फाप्दैन, नेपालले संघीयतालाई धान्न सक्दैन’ भनेर कोकोहोलो मच्चाउनेहरुले नै अहिले संघीयता विरोधी ध्वनिलाई चर्काे बनाएका छन् । बहुसंख्यक जनताले संघीयतालाई स्वीकारेर तीनै तह स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी भएका बेला संघीयता विरोधी शक्तिको स्वर निश्चय नै मलिनो भएको थियो । तर, अहिले संघीयताको कार्यान्वयनमा केही अन्योल देखा पर्ने बित्तिकै हिजो संघीयताको धुवाँदार आलोचना गर्ने, संघीयता विरोधी स्वर उराल्नेहरु आज सक्रिय बनेका छन्, ती समूह÷व्यक्तिहरुले भ्रम र अन्योल छर्ने कार्यमा अद्वितीयता हासिल गर्दैछन् ।
प्रादेशिक संरचनामा मुलुक गइसकेपछि खासगरी केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच केही असामञ्जस्यता देखिन पुग्यो । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको स्पष्टै छ । प्रदेश सरकारबाट आफ्ना अधिकारहरु केन्द्र सरकारले खोसेको, कटौती गरेको, कर्मचारी चयनमा हस्तक्षेप गरेकोजस्ता गुनासाहरु पछिल्ला समयमा घनीभूत रुपमा उब्जिदै गएका छन् । प्रदेश सरकारको तहबाट आएका गुनासाहरुलाई यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थलाई केन्द्रीय सरकारले पनि आत्मसात गरेको हुनुपर्छ, सम्भवतः । खासगरी, अधिकार बाँडफाँटको विषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच केही असामञ्जस्यता र द्वन्द्व देखिएका छन् । तर, यो समाधान हुन नसक्ने विषय कदापि होइन । किनभने, केन्द्रमा जुन राजनीतिक शक्तिको शक्तिशाली सरकार विराजमान छ, सात वटै प्रदेशमा त्यही राजनीतिक शक्तिकै प्रदेश सरकारहरु छन् । उचित समन्वय, संवाद र सामञ्जस्यता कायम गर्ने हो भने यो विवाद किनारा लाग्न कुनै आइतबार पर्खिरहनु पर्दैन ।
संघीयता विरोधी तत्वहरुले आम नागरिकलाई भड्काउने अर्को विषय स्थानीय तहले हचुवाको भरमा लगाउन थालेको कर पनि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिएको छ । स्थानीय तहहरुले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै जनताको ढाँड सेक्नेगरी कर लगाउन थालेपछि देशले संघीयता धान्न सक्दैन कि भन्ने आशंका उब्जिन पुगेको हो । यद्यपि, अवैज्ञानिक, अस्वाभाविक र अविवेकी ढंगले कर लगाउन थालेपछि नागरिकहरुले त्यसको स्वतःस्फूर्त रुपमा विरोध गर्न थालिसकेका छन् । स्थानीय तहलाई उन्मत्त बन्ने अधिकार छैन र जनताले धान्न सक्ने गरी मात्र कर लगाइनु न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुरा स्थानीय तहले बुझ्न आवश्यक छ ।
केही समस्या, विवाद र अन्योल उत्पन्न हुने बित्तिकै संघीयता असफलताको दिशातिर उन्मुख भएको विश्लेषण गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । किनभने, संघीयता न कसैको कृपाले आएको हो, न कसैले लादेर नै स्थापित भएको हो । देशमा लामो समयदेखि परिवर्तनको चाह राख्नेहरुको अथक प्रयत्नबाट नै मुलुक संघीयताको दिशामा अग्रसर हुन सकेको हो । २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अरु जाति–जनजातिहरुको आन्दोलनको फलस्वरुप देशमा संघीयता लागु हुन सकेको हो भन्ने यथार्थलाई कुनै पनि संघीयता विरोधी तत्वले ढाकछोप गर्नु मनासिव नहोला ।