६ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

करको कहर

देशका अधिकांश स्थानीय तहले आमजनतालाई मर्का पर्ने गरी अवैज्ञानिक र अविवेकी रूपले आफूखुसी कर बढाउने निधो गरेपछि त्यसको विरोधमा तिखा स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने विषय भएको हुँदा बढ्दो करको जनस्तरबाट विरोध हुनु स्वाभाविकै हो । स्थानीय उत्पादनदेखि करको दायरामा ल्याउनुनपर्ने वस्तुहरूमा समेत अन्धाधुन्ध रूपमा कर लगाएपछि स्थानीय सरकार आलोचनाको घेरामा मात्र परेको छैन, त्यस्तो कार्यले संघीयताको धज्जी उडाउने शक्ति र समूहहरूलाई संघीयताविरुद्ध आवाज उराल्ने अवसर पनि जुरेको छ । स्थानीय तहहरूले कर वृद्धि गरेसँगै संघीयता टिक्दैन, फाप्दैन भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको हौवा पिटाउन थालिएको छ ।
केही स्थानीय तहले जनविरोधी कर बढाएपछि त्यसको आलोचना खेप्न बाध्य भइरहेकै बेला र कर वृद्धिको विषयलाई लिएर सरकार र संघीयताप्रति प्रहार हुने क्रम बढिरहेकै बेला कतिपय स्थानीय निकायले भने जनतालाई राहत दिने उद्देश्य पनि लिएका छन् । त्यस्ता स्थानीय निकायहरूले पहिला लिँदै आएका केही चिजमा कर निःशुल्क गरेर जनप्रियताको ग्राफलाई बढाउने कामसमेत गरेका छन् । स्थानीय निकायले चाहने हो भने अचाक्ली कर वृद्धि गर्नुपर्दैन, निःशुल्क गरेर पनि जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भनेर गहन सन्देशसमेत प्रवाह गरेको छ । पछिल्लो समय एकपछि अर्को स्थानीय निकायले केही विषयमा कर निःशुल्क गरेर संघीयताको विरोध गर्ने समूहहरूको मुखमा बुजो लगाउन सक्षम देखिएका छन् । निश्चय नै यसलाई राम्रो कार्यको सुरुवातका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा खुसीको पक्ष के छ भने स्थानीय तहले आफूखुसी कर बढाएर आलोचनाको भारी बोकिरहेको बेला त्यसलाई अंकुश लगाउने कार्यको सुरुवातसमेत भएको छ । स्थानीय तहले मनपरी रूपमा कर बढाएको खण्डमा त्यसलाई अंकुश लगाउने काम संघीय सरकारले गर्न नसक्ने होइन । करवृद्धि वैज्ञानिक छ कि छैन, त्यसले स्थानीय जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा संघीय सरकारले चासो राखेर कदम चाल्न सक्छ । स्थानीय तहहरूले करवृद्धि गरेर विकृतिको जग खनेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अहिले सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गर्न सुरु गरिसकेको छ । उक्त समितिले देशभरिका स्थानीय तहको आर्थिक ऐन र कर निर्धारणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने र अचाक्ली करवृद्धि गरेको देखिए नियन्त्रणका लागि पाइला चाल्ने संकेत दिएको छ । एउटा आशा पलाएको छ, संघीय सरकारले देशभरिका ७ सय ५३ तहकै करवृद्धिको विवरण माग गरेको छ र निश्चय नै सबै विवरण आएपछि करवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने दिशातिर प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।
स्थानीय तहहरू गठन भएको करिब डेढ वर्ष पुग्न लाग्दै छ । तर, डेढ वर्ष पुग्दानपुग्दै करवृद्धिमा स्थानीय तहहरूले देखाएको आशक्ति र त्यसले बढाएको विकृतिको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । स्थानीय सरकार बन्दा आफ्नो तहको विकास हुने, आफूले आवश्यक सेवा र सुविधा पाउने आशा सँगालेर बसेका जनता करवृद्धिसँगै मर्माहत मात्र बन्न पुगेका छैनन्, स्थानीय तहले जनभावनाभन्दा विपरीत कदम उठाएको महसुससमेत गर्न थालेका छन् । करवृद्धि गरेसँगै कतिपय ठाउँका जनता त स्थानीय सरकारसँग रुष्ट मात्र देखिएका छैनन्, विरोधमा समेत उत्रिएका छन् । कञ्चनपुर जिल्लाको एउटा स्थानीय तहले पशुहरूमा अचाक्ली कर लगाएपछि जनताले स्थानीय तहको कार्यालयमा गाईभैंसीजस्ता पशुहरूको जुलुस नै लिएर गएको दृश्य सार्वजनिक भएको छ । यसलाई करवृद्धिपछि जनतामा देखिएको आक्रोशको पराकाष्ठाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
त्यसो त निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा ‘छोटे शासक’ बन्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै झ्याँगिन पुगेको छ । जनप्रतिनिधिहरूमा आफ्नो सेवा, सुविधा वृद्धि गरी सुखसयलको जिन्दगी बिताउने सोखसमेत पलाउन पुगेको छ । मितव्ययी बन्ने सवालमा उनीहरू चुक्दै गएका छन् । करवृद्धि गरेर त्यसबाट महँगा गाडी चढ्ने लालसा बढ्न पुगेको छ । अहिले अनावश्यक, आफूखुसी र अविवेकी रूपले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जसरी करवृद्धि गरिरहेका छन्, यसको पछाडि जनतालाई दुहेर आफ्ना आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने लालसाले मात्रै काम गरेको देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरू सच्चिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको आम्दानीका लागि अरू स्रोतहरू खोजिनु आवश्यक छ । धेरै स्थानीय तहले अरू स्रोतहरू खोजेर आर्थिक रूपमा आफूलाई समृद्ध तुल्याउन सक्छ । कर मात्र विकल्प होइन । त्यसैले, करवृद्धि गरेर आफूलाई मत दिएका जनतालाई रुवाउने कार्यबाट जनताको प्रिय हुन सकिँदैन भन्ने हेक्का जनप्रतिनिधिहरूले राख्नु अनिवार्य छ । समय छँदै सदबुद्धि पलाउन सके राम्रै हुन्थ्यो ।