१३ भाद्र २०७५, बुधबार ०३:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बिम्स्टेक अर्थात् अवसरको ढोका

भोलि र पर्सी काठमाडौंमा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रको प्रयास (बिम्स्टेक) को सम्मेलन हुँदै छ । नेपालसँगै छिमेकी भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, म्यान्मार र भुटान सम्मिलित बिम्स्टेक सम्मेलनको नेपालले आयोजना गर्न पाउनु सौभाग्यको विषय हो । भारतबाहेक बिम्स्टेकमा संलग्न अरू मुलुकहरूसँग नेपालको आर्थिक–व्यापारिक सहयोग, साझेदारी र सहकार्य न्यून रहेको अवस्थामा यो सम्मेलनले ती देशहरूसँग उचित समन्वयका लागि ढोका खुल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । क्षेत्रीय विकासका साथै ती देशहरूको आर्थिक समृद्धिको रेखा कोर्ने कार्यमा यो सम्मेलनले अथाह भूमिका खेल्न सक्छ र नेपालले थोरै मात्रामा पहल गर्ने हो भने वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्धिको सपना र नारालाई सार्थक तुल्याउन सक्नेछ ।
विदितै छ, नेपालको विकास र समृद्धिलाई छेक्ने केही प्रमुख आधारमध्ये भूपरिवेष्टित अवस्थिति पनि एक हो । नेपालको सिधै समुद्री मार्गसम्म पहुँच भएको भए विकास र समृद्धिका आधारहरू तय हुने कुरामा दुईमत देखिँदैन । तर, भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुको पीडाका कारण नेपालको विकास जुन गतिमा हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । उत्तरतिरको प्राकृतिक बार र दक्षिणतिर छिमेकी राष्ट्र भारतको बेला–बेलाको अवरोधका कारण नेपालले निर्वाध रूपमा उन्नतिको दिशातिर पाइला चाल्न सकेको छैन । विगतमा नेपाली पक्षले बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँच पु¥याउन अथक प्रयत्न नगरेका होइनन् । भारतले २२ किलोमिटर आफ्नो भूमिमा सडक मार्ग बनाउने दिने हो भने बंगालदेशसँग नेपालको सिधै सम्पर्क हुने र बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच पुग्ने अवस्था छ । तर, विगतदेखिको यो नेपाली प्रयत्न प्रभावकारी नदेखिनु दुःखद पक्ष हो ।
बिम्स्टेकमा नेपालको प्रवेश सन् २००४ मा भए पनि त्यसयता नेपालले ती राष्ट्रहरूसँग जुन फाइदा लिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यसअघि, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउँदै आएको नेपालले बिम्स्टेकमा कसरी कदम चाल्ने भन्ने कुरा अझै अन्योलकै तहमा छ । तर, नेपालले पहिलोपटक आफ्नै भूमिमा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्वागत गर्न पाएको हुँदा नेपालले आफ्ना स्वार्थसँग जोडिएका पक्षहरूलाई खुलस्त राख्न सक्ने अवसर भने निश्चय नै पाएको छ । बिम्स्टेकको स्थापना बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि केन्द्रित भएर भएको हुँदा नेपालले बंगलादेश बन्दरगाहसम्म पहुँच पु¥याउने हिसाबले आफ्नो कुरा राख्न सक्नु पर्छ । तर, नेपाली पक्षको तयारी हेर्दा त्यस्तो सम्भावना यसपटकको सम्मेलनमा कम नै देखिन्छ ।
बंगलादेश बन्दरगाहसम्म पहुँचको पक्ष त छँदै छ, नेपालले बिम्स्टेक राष्ट्रहरूसँग फाइदा लिन सक्ने अर्को पक्ष हो– बुद्ध सर्किटको स्थापना । बिम्स्टेकमा संलग्न थाइल्यान्ड, म्यान्मार, श्रीलंका, भुटानजस्ता मुलुकहरूका अधिकांश जनता बौद्ध धर्म मान्दछन् । नेपालले प्रयत्न गरेर यी मुलुकहरूमा बौद्ध सर्किट बनाउने हो भने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीसम्म ल्याउन सकिन्छ र त्यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान अर्पण गर्न सक्नेछ । हुन त अहिले पनि ती मुलुकहरूबाट बौद्ध धर्मावलम्बीहरू नेपाल आउने नगरेका होइनन्, तर बौद्ध सर्किटले नेपालमा पर्यटन भिœयाउन झन् प्रभावकारी भूमिका खेल्नेमा दुई मत देखिँदैन ।
बिम्स्टेक राष्ट्रहरूसँगको नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि चुलिँदो छ । भारतबाहेक अरू बिम्स्टेक राष्ट्रहरूको लगानी उल्लेख्य मात्रामा नेपालमा भित्रिन सकिरहेको छैन । एक तथ्यांकअनुसार बिम्स्टेक राष्ट्रहरूसँग नेपालको व्यापार घाटा ६८ प्रतिशत रहेको छ । यो निकै ठूलो अनुपात हो । सदस्यहरू राष्ट्रहरूसँग नेपालले जुन सहयोग लिनुपथ्र्यो, जसरी व्यापारिक साझेदारी हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन नसकेको परिणाम बिम्स्टेक राष्ट्रहरूसँगको बढ्दो व्यापार घाटाले देखाउँछ ।
त्यसो त क्षेत्रीय विकासका लागि सार्कभन्दा बिम्स्टेक प्रभावकारी हुन सक्ने प्रशस्तै आधार देखिन्छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकास र साझेदारीका निम्ति बिम्स्टेकभन्दा दशक पहिले नै सार्क स्थापना भए पनि त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न उठ्न थालेको धेरै भइसक्यो । खासगरी, भारत र पाकिस्तानजस्ता देशबीचको तनावले सार्कको कामकारबाहीलाई सदैव प्रभावित तुल्याउँदै आएको छ । यी दुई राष्ट्रबीच हुने मनमुटाव, असमझदारी र तनावले सार्कको औचित्यमा नै प्रश्नचिह्न उठ्दै आएको हुँदा अरू राष्ट्रहरूले समेत सार्कबाट फाइदा उठाउन सकिरहेका छैनन् । यद्यपि, बिम्स्टेकलाई आर्थिक विकासको प्रभावकारी मञ्चका रूपमा उभ्याएर अझ प्रभावकारी ढंगले विकास गर्ने, विस्तार गर्ने हो भने नेपालजस्ता मुलुकका लागि बिम्स्टेक फाइदाजनक मञ्च साबित हुन सक्नेछ । र, बिम्स्टेकले स्थापनाकालदेखि नै आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहकार्य र कनेक्टिभिटीमा जोड दिँदै आएको हुँदा यो अरू मञ्चभन्दा प्रभावकारी हुने निश्चित छ ।