२७ भाद्र २०७५, बुधबार ०३:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाऊ

मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गइसकेको छ । सातवटै प्रदेशमा सत्तारूढ दलहरूकै सरकार गठन भएर आ–आफ्नो कामकारबाहीमा जुटेका छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालन अभ्यासकै चरणमा रहेको हुँदा केहीकेही तौरतरिका नपुग्नु स्वाभाविक हो । तर, प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि पोखिने क्रम भने अझै रोकिएको छैन । खासगरी, केन्द्रले अधिकारहरू अँठ्याएर राखेको र स्वतन्त्र र निष्फिक्री रूपले काम गर्नमा बाधा–अवरोधहरू सिर्जना भएको आक्षेप र गुनासाहरू प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि केन्द्र सरकारप्रति गुनासका चाङहरू घट्नेभन्दा झन् थपिँदै गएका छन् । कतै केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अघोषित रूपमा द्वन्द्वको सूत्रपात त भइरहेको छैन ? यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्ने कार्यले झनै व्यापकता पाउनु सकारात्मक पक्ष होइन । यसरी केन्द्रप्रति प्रदेशको असन्तुष्टिको तह चुलिँदै जाँदा संघीयतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै आएका पंक्तिहरूले काखी बजाउने मौका पाउनेछन् । संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउनेहरूले आफ्नो आवाजलाई अझ घनीभूत तुल्याउने अवसर बटुल्नेछन् । प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहँदा र कतिपय स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाउन थाल्दा संघीयतामाथि प्रहार गर्नेहरूले आफ्नो निसाना झन् सोझ्याउँदै गइरहेका छन् । यस्तो परिस्थिति दिनदिनै विकसित हुँदै गइरहेको हुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अन्तरविरोध चर्किनु सुखद पक्ष होइन ।
केही दिनअघि प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरामा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेला बोलाएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच बढ्दो दूरीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा चिन्तन–मनन गरे । मुख्यमन्त्रीहरूको भेला केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आह्वान गरेको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले आफूहरूको आवाज प्रधानमन्त्री ओलीसामु एउटै स्वरले सुनाउने हेतुले पनि भेला डाकिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकारका गुनासा, असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूबाट हुन सक्दैन । किनभने, कतिपय ऐन, कानुनहरू नबनिसकेको हुँदा अझै पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँटको विषय टुंगिसकेको छैन । यो विषय नटुंगिउन्जेल केन्द्र र प्रदेशबीचको खिचातानीको अन्त्य हुने सम्भावना पनि देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारले कतिपय कानुन बन्न ढिलाइ भएकोमा केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । खासगरी, संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप संघ र प्रदेशका साझा अधिकारसूचीलाई प्रस्ट गर्नुपर्ने कानुन संघले बनाउनुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो कानुन अहिलेसम्म बनाइएको छैन । कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारले आफ्ना अधिकार बुझ्न र प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि प्रारम्भदेखि नै पेचिलो बन्न पुगेको छ । सरकारी संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित भए पनि अधिकांश कर्मचारी केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहेका छन् अहिलेसम्म । आगामी असोज २८ गतेभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि त्यो कामले गति लिन सकेको छैन । अहिले केन्द्रसँग पर्याप्त कर्मचारी छन्, तर प्रदेश र स्थानीय तह भने कर्मचारीको चरम अभाव भोग्न बाध्य छ । त्यस्तै, संविधानमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर राजस्व र करको बाँडफाँट गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । स्रोत, साधन र बजेट केन्द्रकै नियन्त्रणमा रहेको छ र बजेटका निम्ति प्रदेशले केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति विद्यमान छ । अर्को विषय हो, सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापन । अहिलसम्म प्रहरी केन्द्र सरकारको मातहतमा नै रहेको छ । प्रादेशिक प्रहरी गठन गर्ने कानुन अझसम्म बनिसकेको छैन । प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षाका लागि प्रहरीलाई सामान्य निर्देशन दिने अधिकारसमेत पाएको छैन ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच भित्रभित्रै द्वन्द्व चुलिँदै गए पनि त्यसलाई कम गर्ने दायित्व केन्द्र सरकारकै हो । अझ केन्द्र सरकार पहिलादेखि नै मजबुत र सक्षम रहेको विदितै छ र अब प्रादेशिक संरचनाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । हुन त, प्रदेश सरकारका असन्तुष्टिहरू सतहमा देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही प्रदेशको बैठकलाई सम्बोधन गरेर केन्द्र र प्रदेशबीचको दूरी कम गर्ने प्रयत्न नगरेका होइनन् । तर, अब भने प्रदेश सरकारले पाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रदेश सरकारलाई मजबुत, शक्तिशाली र जिम्मेवार बनाउन केन्द्र सरकार चुक्नुहुँदैन ।