५ मंसिर २०७५, बुधबार ०५:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एक वर्षको उपलब्धि

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दै छ । पोहोर साल यतिबेला देशको सम्पूर्ण भूभाग निर्वाचनको माहोलले रंगिएको थियो । ठूला–साना राजनीतिक शक्तिहरू जनताको विश्वास बटुल्न व्यग्र थिए र स्थानीय तहको निर्वाचनको धङधङी नमेटिँदै जनता प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि जनप्रतिनिधिहरू चुन्न आतुर देखिन्थे । देशले प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश गर्न लागेको अवसरलाई जनता चुकाउन चाहँदैनथे र कुन राजनीतिक शक्तिलाई चयन गर्ने भन्ने विषयले पोहोर साल यतिबेला खेत–खलिहानदेखि सहर–बजारसम्मै चर्चा–परिचर्चामा रंमगिएको थियो ।
चुनाव सम्पन्न भयो र जनताले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई नपत्याउँदो गरी रुचाए । केन्द्रमा स्पष्ट बहुमतसहित सरकार बनाउने आधार तय भयो भने सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थी गठबन्धन निर्बाध रूपमा सरकार बनाउन सफल रह्यो । वामपन्थी शक्तिप्रति जनताको बढ्दो विश्वास र देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले कायापलट गर्न सक्छ भने तीव्र भरोसा र अपेक्षाको परिणामस्वरूप नै देश वामपन्थीमय बन्न पुगेको थियो र अरू राजनीतिक शक्तिहरूलाई बेवास्ता गर्दै जनताले वामपन्थी शक्तिलाई सरकार बनाउने आधारभूमि तयार पारिदिएको थियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमतप्राप्त वामपन्थी शक्तिका निम्ति पनि अग्निपरीक्षाको सुरुवात थियो ।
एक वर्षको अवधिलाई लामो मान्न नसकिएला । तर, देशले संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा पाइला चाल्ने अवसर पाएको हुँदा निर्वाचनपछिको एक वर्षको अवधिलाई महŒवपूर्ण ठान्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको एकाध महिनापछि नै केन्द्र र सबै प्रदेशमा सरकार गठन भयो । २ नम्बर प्रदेशमा वामपन्थी शक्तिको अवस्था अरू राजनीतिक दलभन्दा कमजोर रहेको कारण मधेसी गठबन्धनले सरकार गठन ग¥यो । तर, ६ वटा प्रदेशमा भने वामपन्थी शक्तिले आरामपूर्वक सरकार गठन ग¥यो र केन्द्र तथा प्रदेश सरकार अहिलेसम्म आफ्नै हिसाबले क्रियाशील छ ।
तर, निर्वाचन सम्पन्न भएर केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन भएयता संघीयता कार्यान्वयनमा अन्योल, असामञ्जस्यता, असहजताको वातावरण बनेको हो कि भन्ने आभास उत्पन्न हुन पुगेको छ । खासगरी, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको विषयमा देखिएको खिचातानीले कतै संघीय शासन प्रणाली नै जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिन पुग्यो । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचका विवाद सतहमा नै देखियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले केन्द्रतिर फर्केर गुनासाका फेहरिस्तहरू फुकाउने कार्यले व्यापकता नै पायो । प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई अधिकारविहीन तुल्याइएको गुनासासँगै २ नम्बर प्रदेशले आफूखुसी प्रहरी ऐन पारित गरेर लागू गर्ने प्रयत्नसमेत ग¥यो । यद्यपि, यो विवाद अहिले सामसुम पारिएको छ । तर, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचका अन्तरविरोध र दूरीको गतिलो पुष्टि भने २ नम्बर प्रदेशले चालेको कदमबाट नै प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसो त स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर उठाउन थालेपछि त्यसको सीधा प्रहार सरकारले खेप्नुप¥यो । जथाभावी रूपमा कर उठाउन थालेपछि संघीयता जनताका निम्ति अभिशापसिद्ध हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मियो नै, संघीयताको विरोधमा विगतदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका शक्ति र समूहहरूले औंल्याउने मौका पनि पाए । संघीयताको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाउने समूहहरूले केही समय चलखेल गरे पनि करको विषय सुध्रिएसँगै त्यो प्रकरण पाखा लागेको छ । तर, संघीयतामाथि जुनसुकै बेला पनि प्रहार हुन सक्छ, अनावश्यक भ्रम फैलाउन उद्यत समूहहरू क्रियाशील रहन सक्छन् भन्ने विषयमा संघीयताका पक्षधर शक्तिहरू अझै चनाखो हुन सकेको देखिँदैन ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब एक वर्ष र केन्द्र तथा प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना बितिसकेको हुँदा यस अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै तरंगहरू पैदा भएका छन् । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हरेक तहका सरकारहरू क्रियाशील रहे पनि सरकारहरूलाई असफल बनाउने, बदनाम तुल्याउने शक्तिहरू अझै क्रियाशील छन् । यस्तो स्थितिमा सबै तहका सरकारले जिम्मेवारीबोध स्विकार्दै संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र जनताले दिएको विश्वासलाई गुम्न नदिने आधारहरू खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । विवाद, अन्तरविरोध र असामञ्जस्यताहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । आलोचना गर्नेहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको बेला ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई जसरी चर्काएको थियो, त्यो नारालाई सार्थक र सफलीभूत तुल्याउने दिशामा कदम चाल्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । आखिर जनताले वामपन्थी शक्तिहरूको तिनै नारा, तिनै प्रतिबद्धता र देश बनाउने संकल्पलाई विश्वास गरेर नै अपार मत सुम्पिएका थिए ।