लोकप्रियताको शिखरतिर
देशमा वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालित छ भन्ने यथार्थको अनुभूति क्रमिक रूपमा हुन थालेको छ । सरकारले लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू ल्याएर त्यस्तो अनुभूति आम जनमानसमा दिन थालेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको घोषणा त्यसकै संग्लो उदाहरण हो । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको अवधारणा अघि सारिए पनि कार्यान्वयनको तहमा भने चढ्न सकेको थिएन । यसपटक भने सरकारले सिंगो श्रमिक समुदायको हित र भलोलाई सर्वोपरी ठान्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने उद्घोष गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू भएपछि यसले बहुआयामिक दिशा पर्गेल्ने निश्चित छ । राज्यले श्रमिक वर्गलाई दिने अत्युत्तम मान्यताभित्र पर्ने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाले देशमा दक्ष जनशक्तिको लहर बढ्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको घोषणा भएपछि अधिकांशले सरकारको उक्त कदमलाई प्रशंसा गरेका छन् । आखिर, यो प्रशंसा पाउन योग्य कदम पनि हो । विरोधका स्वरहरू कुनै पनि कोणबाट सुनिएको देखिएन । राज्यले श्रमिक वर्गको हितमा कदम चाल्दा विरोध आउने परिस्थिति बन्नु पनि हुँदैन । कतिपयले त सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको घोषणालाई २०५१ सालमा गठित पहिलो कम्युनिस्ट सरकारसँग दाँजेर पनि हेरे । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन हुँदा त्यो सरकारले धेरै नै लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो । त्यसमा सबभन्दा लोकप्रिय वृद्धभत्ता थियो । वृद्धवृद्धालाई राज्यले गरेको त्यो विशिष्ट सम्मान पनि थियो । कम्युनिस्टहरूले वृद्धवृद्धाहरूलाई मार्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसलगायत दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले फैलाएको भ्रम चिर्न मात्र वृद्धभत्ताको सुरुवात सार्थक रहेन, त्यसले आजको दिनसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यसयता गठन भएका हरेक सरकारले त्यो लोकप्रिय, कल्याणकारी कार्यक्रमलाई पन्छाउने आँट गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई पनि त्यही कोटीमा राखेर मूल्यांकन गरिँदै छ ।
सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसले राज्यलाई समेत अनेक फाइदा पु¥याउनेमा दुईमत देखिँदैन । हामीकहाँ श्रमप्रतिको मोह बढ्दो देखिँदैन । अझ स्वदेशमा श्रम गर्ने कुरामा त अधिकांशमा उपेक्षित भाव झल्किन्छ । बरु, थोरै कमाइ होस्, विदेशमै जाऔं भन्ने भावना प्रबल देखिँदै आएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा लहर लाग्नुको मूल कारण पनि त्यहीं नै हो । त्यसो त प्रचुर मात्रामा उद्योग–कलकारखाना नभएको हुँदा पनि स्वदेशमै श्रम गर्ने स्थिति छैन । अर्कोतिर, श्रमिकको हित र संरक्षणमा राज्यले उदासीनता देखाउँदै आएको हुँदा श्रम क्षेत्रप्रति लालायित बन्ने अवस्थाको कहिल्यै सिर्जना हुन सकेन । किनभने, हरेक मानिसले आफ्नो जीवनको सुरक्षा खोज्ने गर्दछ नै । वर्षौंसम्म श्रम गर्दा पनि कुनै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने भएको हुँदा श्रमप्रतिको मोहमा आकर्षण नदेखिनु स्वाभाविक पक्ष बन्दै आएको थियो । शिक्षित वर्गहरूमा पनि निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम गर्नुभन्दा तल्लो तहकै भए पनि सरकारी जागिरप्रति नै पहिलादेखि आकर्षण रह्दै आयो । किनभने, सरकारी सेवामा हुँदा निवृत्तिभरणको व्यवस्था हुने र त्यसले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने निश्चित रहन्थ्यो ।
अब भने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू भएपछि स्वदेशमा नै रोजगारीको सिर्जना हुने परिस्थिति बन्दै जान्छ । सरकारी जागिर र विदेश पलायनको मोह पनि क्रमशः घट्दै जानेछ । किनकि, जहाँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, त्यसमा मानिसहरूको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविकै हो । अब विस्तारै उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, होटललगायत सबै क्षेत्रमा श्रमिकहरूको आकर्षण वृद्धि हुँदै जानेछ । त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूमा हीन भावनाको अन्त्य पनि हुनेछ । उनीहरूले अब आफूलाई मालिकद्वारा हेपिएको, दबाइएको मजदुरका रूपमा होइन कि जागिर छाडेको भोलिपल्ट आकर्षक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने मजदुरका रूपमा देख्नेछन् ।
पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू गरेसँगै सरकारको लोकप्रियता बढ्न पुगेको छ । सरकार गठन भएको नौ महिनायता केही विषयमा सरकार चुकेको हुँदा सरकारले सर्वत्र आलोचनाको भारी बोक्नुपरिरहेको अवस्था थियो । तर, सामाजिक सुरक्षा कोष घोषणापश्चात् केही हदसम्म भए पनि सरकारलाई आलोचना गर्नेहरूको मनोबल गिरेको छ । सरकारले अलोकप्रिय होइन, लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याउन थाले भन्ने अनुभूति विरोध र आलोचनाको संसारमा रमाउनेहरूलाई बिस्तारै हुन थालेको छ । तसर्थ, सरकारले अबका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै आमनागरिकलाई अपिल गर्ने खालको कार्यक्रमहरू ल्याएर लोकप्रियताको चुलीमा अझ माथि पुग्ने अपेक्षा राख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
- आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply