१ पुष २०७५, आईतवार ०६:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनअपेक्षामा कुठाराघात नहोस्

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नौलो तरंग छाएको छ । केही दिनअघि चार जना वरिष्ठ नेताहरूले नेकपाको सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेसँगै तरंग उत्पन्न हुन पुगेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राखिएको सचिवालयको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आगमनमा ढिलाइ भएपछि ‘आफूहरूलाई कुराएर अपमानित गरेको’ भन्दै वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए । नेताहरूको बैठक–बहिष्कारसँगै नेकपाभित्रको नेताहरूको असन्तुष्टि विस्तारै चुलिँदै गएको आभास मिल्छ ।
नेताहरूको असन्तुष्टि र असन्तोषले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ, नेकपाभित्र तल्लो तहका नेताहरू मात्र असन्तुष्ट छैनन्, वरिष्ठ नेताहरू नै अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् । केही वरिष्ठ नेताहरू पहिलादेखि नै असन्तुष्ट थिए नै । तर, नेताहरू पछिल्लो समय बैठक–बहिष्कारको तहसम्म पुग्नु भनेको पहिलादेखि थुप्रिँदै आएको असन्तुष्टिको उच्च विस्फोटन हो । बैठक–बहिष्कारमा सामेल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेकपा बनेदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । पार्टीभित्रको वरीयताक्रममा तल परेदेखि नै खनालले आफ्नो असन्तुष्टिको मात्रालाई चुल्याउँदै आएका थिए । अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमा असन्तुष्टि बाक्लो रूपमा नदेखिए पनि आफूनिकट मानिने कार्यकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न अध्यक्षद्वयले तत्परता नदेखाएकोमा सन्तुष्ट छैनन् । नेता वामदेव गौतमको त कुरै छाडौं । संघीय निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि पुनः उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रवेश गर्ने उनको चाहना पटकपटक दुर्घटनामा पर्दै आएको छ । आधा दर्जनभन्दा बढी संसदीय सिटमा साबिकको सांसदलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचन लड्ने उनको चाहनामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै बाधक बन्दै आएका छन् । तीन नेताहरूको असन्तोष कायम रहेकै बेला पूर्वमाओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि बैठक–बहिष्कारमा सहभागिता जनाएर असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
नेताहरूको बहिष्कार–प्रकरणले नेकपालाई प्रणालीगत र व्यवस्थित रूपमा अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चलाउन असक्षम बन्दै गएको गतिलो संकेत मिल्दछ । हुन पनि, दुवै शक्ति ‘मर्ज’ भई एउटै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको आधा वर्ष बितिसकेको छ । तर, नेकपा गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पार्टीलाई गतिशील बनाउने कार्यमा भने चुक्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथि विभिन्न समयमा राजनीतिक÷अराजनीतिक प्रहार हुँदा अध्यक्ष ओलीले प्रहार गर्नेहरूमाथि अरिंगालझैं खनिन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिन त अघि सर्ने गरेका छन् । तर, जिम्मेवारविहीन कार्यकर्ताहरूको उदासीपन अध्यक्षद्वयले बुझेका छैनन् । प्रश्न उठ्छ, जिम्मेवारीविहीनताको अवस्थामा अरिंगालझैं खनिने नैतिक बल कुनचाहिँ कार्यकर्तामा पलाउँछ ?
नेकपा गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि लाखौं कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो । शक्तिशाली मानिएको राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन राखिराख्नु शोभनीय विषय त होइन नै, यसले पार्टीको गतिशील जीवन–प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने आधार मात्रै निर्माण गर्ने निश्चितप्रायः छ । अझ, पछिल्लो समय नेताहरूको बहिष्कार प्रकरणले त नेकपाको टुप्पोदेखि फेदसम्म नै बग्रेल्ती समस्या रहेको प्रस्ट देखाउँछ र त्यस्ता समस्या निराकरण गरी पार्टीलाई गतिशील, जीवन्त र क्रियाशील तुल्याइराख्न नेतृत्व तह क्रमशः चुक्दै गएको संकेत पनि मिलेको छ ।
नेकपाको नेतृत्व तहमा समस्या उब्जिनु सुखद् पक्ष होइन । सत्ताको बागडोर नेकपाले सम्हालेको हुँदा यो शक्तिप्रति ठूलो जनअपेक्षा छ । संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भई देश राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अग्रसर भएको हुँदा अबका दिनमा जनताले विकास र समृद्धि चाहेका छन् र आफ्नो चाहना सत्तारुढ नेकपाबाट पूरा हुने विश्वास जनताले साँचेका छन् । निश्चय नै पार्टीको नेतृत्व तहमा असन्तुष्टिहरू बढ्दै जाँदा र नेताहरूबीच अविश्वास गहिरिँदै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालनमा पर्नेमा कुनै दुईमत छैन । सरकार सञ्चालनमा असर पर्नुको अर्थ हो, सरकारले लिएको लक्ष्यमा अलमल उत्पन्न हुनु । यसबाट सरकारले अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य र दिशालाई कुनै पनि कोणबाट भरथेग गर्दैन र जनअपेक्षा पनि पूरा हुन सक्दैन । तसर्थ, सरकार र पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरूले आफूलाई इतिहासले सुम्पेको गहन जिम्मेवारी र दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।