१८ पुष २०७५, बुधबार १५:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लगानी सम्मेलनको औचित्य

सरकारले आउँदो चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने टुंगो गरेको छ । देशमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने हेतुले हुन लागिरहेको यस्तो सम्मेलनले निश्चय नै व्यापक र महŒवपूर्ण अर्थ राख्छ । अझ वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धिको अभियान र लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन प्रयत्न चालिरहेको हुँदा लगानी सम्मेलनको पक्कै पनि आवश्यकताबोध रहेकोमा दुईमत देखिँदैन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को चित्ताकर्षक नारालाई सही रूपले रंगरोगन गर्न पनि लगानी सम्मेलनजस्ता पर्वहरूको उत्तिकै जरुरत देखिन्छ ।
यद्यपि, आउँदो चैतमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय भएसँगै विगतलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने उद्देश्यले यसअघि २०७३ सालमा पनि लगानी सम्मेलन भएको थियो । निकै तामझाम र आकर्षक रूपमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन गरिएको उक्त सम्मेलन सकिएको पनि अढाइ वर्ष बितिसकेको छ । त्यो समय नेपालमा दातृ राष्ट्र र निकायहरूले १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । त्यो खुसीको विषय थियो । भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारणहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र नै धर्मराइरहेको बेला त्यति ठूलो रकमको लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त हुनु खुसीको विषय थियो ।
तर, विदेशी दातृ राष्ट्र र निकायहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप बितेको दुई वर्षको अवधिमा केही काम भयो त ? उत्तर आउँछ– शून्य । प्रतिबद्धताअनुरूप दातृ राष्ट्र र निकायहरूले लगानी गर्नेतिर कुनै पनि तत्परता देखाएनन्, यो अवधिमा । यो धेरै नै दुःखलाग्दो र लाजमर्दो कुरा हो । १४ खर्बको प्रतिबद्धता हावामा उडेरै सकियो । तर, विगतको प्रतिबद्धता र त्यो के–कति कार्यान्वयनको चरणमा आयो भन्ने कुराको कुनै समीक्षा नै नगरी फेरि तामझामसहित लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य के होला ? यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने हो ।
यद्यपि, सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने चाहना पालेर मात्रै विदेशी लगानी आउने सम्भावना देखिँदैन । विदेशी लगानी भित्रिनका लागि त्यहीअनुरूपका अनुकूल वातावरण पनि चाहिन्छ । कसैको पनि पैसा सस्तो छैन र कसैले पनि बालुवामा पानी खन्याउन चाहँदैनन् । विदेशी लगानी भिœयाउने हो भने सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक तगाराहरू हटाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । तर, लगानी सम्मेलन सकिएको अढाइ वर्षको अवधिमा पनि कतिपय तगाराहरू हटाउनेतिर सरकारले चासो र तत्परता नै देखाएनन् र विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएनन् । अब चैतमा हुने लगानी सम्मेलनमा पनि त्यही नियति नदोहोरिए भन्न सकिँदैन ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको उचित वातावरण हेर्छ । हेर्नु पनि पर्छ । तर, टे«ड युनियनको दबाब, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र महँगो भाडादरका कारण नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरू हच्किने गरेका छन् । यो अवधिमा टे«ड युनियनको समस्या केही हदसम्म सुल्झिएको छ । तर, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया भने अझै हटिसकेको छैन । कुनै पनि विदेशी कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने हेतुले कम्पनी स्थापना गर्दा त्यहीबाट नै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । किनभने, कम्पनी स्थापनाका लागि सेवाको एकद्वार प्रणाली अझै कायम भइसकेको छैन । कुनै पनि कम्पनी स्थापना, सञ्चालन, उत्पादन, बिक्री, करलगायत प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट हुँदैन । त्यसका निम्ति बेग्लाबेग्लै संस्थाहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यता यथावत छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा सहज र सरल सेवाको अपेक्षा राख्दछ । तर, विद्यमान ऐन, कानुन र प्रक्रियाबाट सरल सेवाको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । किनभने, हामीकहाँ कतिपय ऐनहरू पञ्चायतकालीन समयमै बनेका छन् र अहिलेसम्म त्यसलाई फेर्नेतिर सरकारी निकायको ध्यान गएको देखिँदैन । समय साक्षेप ऐन–कानुनहरू नबन्दासम्म र वैदेशिक लगानी भिœयाउने हेतुका ऐन, कानुन निर्माण नहुँदा वैदेशिक लगानीको राग अलाप्नुको अर्थ छैन ।
वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले आफूअनुकूल ऐन–कानुनहरू छ कि छैन ? यो पक्षलाई गहन रुपले हेर्छन् नै । उनीहरूको ध्यान जग्गाको भाडादरमा पनि निश्चित रुपमा जान्छ । कुनै पनि उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन गर्न अनुचित भाडादर छ कि छैन ? भनेर लगानीकर्ताहरूले हेर्छन् । तर, हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा भाडादर अझै पनि महँगो नै छ । भाडादरमा पुनर्विचार नगरी र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई उचित भाडादर उपलब्ध नगराई लगानी भिœयाउने अपेक्षा राख्नु व्यर्थ छ ।
लगानी सम्मेलन गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्ने यो एउटा अत्युत्तम माध्यम पनि हो । तर, वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुअघि उनीहरूले अपेक्षा गरेअनुरूपका नीति–ऐनहरू बनेका छन् कि छैनन्, त्यस्ता ऐन–नियमहरू संशोधन भएका छन् कि छैनन्, उनीहरूका लागि अनुकूल वातावरण छ कि छैन ? त्यतातिर पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।