२५ पुष २०७५, बुधबार ०८:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उपहास होइन, आलोचना

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खिसी गर्नेहरूले फेला पारेको ताजा खुराक हो– पानीजहाज । प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालका नदीनालाहरूमा २०७५ पुसभित्रै पानीजहाज कुदाउने संकल्प गरेका ओलीलाई केही दिनअघि उडाउनेहरूले गज्जबले नै उडाउन भ्याए । भन्नेहरूले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पुसभित्र पानीजहाज चढ्ने टिकट काट्न भन्नुभएको थियो । कहिलेको पुस हो ?’ तर, आफ्नो खिल्ली उडाउनेहरूलाई केही दिनअघि संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै भने, ‘रेल र पानीजहाजको आफ्नो सपनालाई अफवाहको तुवाँलोले पुर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरेर चाँडै नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको नेपालको नदीनालाहरूमा पानीजहाज कुदाउने सपना समयान्तरमा साकार होला नै । यसमा कुनै सन्देह देखिँदैन । सरकारले चाह्यो भने केही वर्षपछि नै कोसी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता ठूला नदीहरू र अरू सानातिना नदीहरूमा समेत पानीजहाज कुदेका दृश्य देख्न सकिएला । खोटाङका मानिस पानीजहाज चढेर धरान आउलान् र स्याङ्जाका मानिस पानीजहाज चढेर नारायणगढतिर झर्लान् । रेलको सपना पनि साकार होला । दुई छिमेकी देश चीन र भारतले काठमाडौं–केन्द्रित गरेर रेलको सञ्जाल बिछ्याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका हुँदा त्यसले पनि मूर्त रूप लेला । रेल र पानीजहाजले नेपालीहरूको यात्रालाई अझ सुगम बनाउलान् पनि । तर, कुरा रह्यो प्रतीक्षाको । प्रतीक्षा गर्न नसक्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गहकिलै व्यंग्य गरेका छन् र आफू सपनालाई साकार पार्ने अभियानमा अहोरात्र जुटिरहेको बताएका छन् ।
पानीजहाज र रेल त ‘ठूला सपना’ भइहाले । तर, सरकारले गरेका सानाजस्तो देखिने तर आमजनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका विषय भने ओझेलमा पर्नु दुःखद कुरा हो । केही महिनापूर्व सरकारले खर, पराल र काँसको छानामुनि बसिरहेका सबै जनतालाई जस्ता किन्न आर्थिक सहयोग गर्ने र केही वर्षभित्रमा नै देशभरिका खर र काँसका घरहरूलाई ती सामग्रीबाट मुक्त गरिने घोषणा गरेको थियो । हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्छ यो घोषणा । तर, गरिब, सीमान्तकृत जनताका निम्ति यो निकै ठूलो राहत हो । अझै पनि पहाडका बहुसंख्यक जनता खरकै छानामुनि जीवन गुजारा गर्छन् भने तराई–मधेसका अधिकांश जनता फुसको घरमा जिन्दगी कटाउन बाध्य छन् । खर र फुसको घरमा बसेका जनताले हरेक वर्ष आगलागीको जोखिम मोल्नुपरिरहेका छन् । खासगरी गर्मी मौसममा मधेसका जनताले आगलागीको कहर झेल्नुपरेका घटना मिडियाहरूमा बारम्बार आइरहन्छन् । पहाडतिरको खबर पनि मधेसको भन्दा भिन्न हुँदैनन् ।
तर, पानीजहाज र रेलको विषयलाई लिएर सरकारको खिल्ली उडाउनेहरूले गरिब र सीमान्तकृत जनताको पक्षमा गरिएको निर्णयलाई खासै महत्व दिएनन् । ‘खर र फुसमुक्त घर’को घोषणालाई सामान्य ठानियो । त्यस्तै, आममजदुरको जीवनमा अहं महव राख्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको घोषणालाई पनि सामान्य नै ठानियो । उक्त विषयलाई पनि महत्व दिने कार्य रेल र पानीजहाजको विषयमा खिल्ली उडाउनेहरूले आवश्यक ठानेनन् । निश्चय नै, यी दुई महत्वपूर्ण घोषणाले वर्तमान सरकार कुन वर्ग र समुदायका निम्ति चिन्तित र क्रियाशील छ भन्ने तस्बिर छर्लङ्ग देखाउँछ । महानगर, सहर–बजारका सम्भ्रान्त वर्गहरूभन्दा ग्रामीण भेगका गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको उत्थान, मजदुरहरूको समग्र हित र पक्षपोषणमा सरकारले बिस्तारै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको गहन आभास हुन्छ ।
रेल र पानीजहाज सञ्चालनमा आउन थालेपछि समृद्धिको खुट्किला निर्माणमा केही हदसम्म भरथेग गर्ला । तर, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त गरिबीको जाँतोमुनि थिचिएका जनताले जस्तायुक्त छाना पाउनु हो, हरेक वर्ष आगलागीको पीडा झेल्ने कार्यबाट मुक्ति मिल्नु हो । मजदुरहरूले आफ्नो जीवन र परिवारको भविष्यको ग्यारेन्टी पाउनु हो । आमजनताको सरोकारसँग जोडिएका र ती जनताको उत्थान र समृद्धिमा प्रत्यक्ष महत्व राख्ने कदमहरू सरकारले चाल्नु गहन कुरा हो । यी विषयलाई उडाउन नमिलेर मात्रै हो, नभए वर्तमान सरकारको खोइरो खनेर आत्मरतिमा रमाउनेहरूले खर र फुसमुक्त घर र सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि खिल्ली उडाउन बाँकी राख्दैनथे होला ।
उपहास र आलोचना फरक कुरा हुन् । स्वस्थ आलोचनाले सरकारलाई सुध्रिन मद्दत पु¥याउँछ भने उपहासले कुनै बाटो देखाउँदैन । उपहास गर्न छाडेर स्वस्थ आलोचनाको बाटो समात्नेतिर ध्यान दिन सके मात्र आलोचना संस्कृतिको विकास हुनेछ । स्वस्थ आलोचना गरौं, उपहास होइन ।