१७ माघ २०७५, बिहीबार ०७:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जुर्मुराएको प्रतिपक्ष

हामीकहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि छ र ? यस्तो अनुभूति उब्जिँदै आएको लामै समय बितिसकेको थियो । करिब एक वर्षअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि छ भन्ने अनुभूति शून्यप्रायः नै थियो । तर, नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध देशव्यापी रूपमा सडक संघर्ष चर्काउने घोषणा गरेसँगै प्रतिपक्षी दलको अस्तित्व सतहमा देखिन पुगेको छ ।
हुन त नेकपाको सरकार गठन भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशलाई अधिनायकवादको दिशातिर डो¥याउन सरकारको नेतृत्व गरेका कम्युनिस्टहरू अग्रसर भएको हुंकार नगरेका होइनन् । तर, सभापति देउवाको त्यस्तो हुंकार खासै वजनदार देखिएन । आफूले सत्ता गुमाउँदाको पीडाको अभिव्यक्ति ठाने, सबैले । लामो समय सत्तामा ढलीमली गरेको कांग्रेस वामपन्थीहरूले प्रचण्ड बहुमत ल्याई सरकार गठन गरेपछि झस्किनु स्वाभाविकै थियो । दीर्घकालसम्मै वामपन्थीहरूले सत्तामा कब्जा जमाउँछ कि भन्ने आशंका उब्जिनु पनि स्वाभाविकै थियो ।
वामपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा लामो समयदेखि सेलाएको कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत देखाएको छ । आन्दोलनका लागि कांग्रेसले पाएको मुख्य निहुँ हो– चिकित्सा शिक्षा विधेयक । आफ्नो असहमति र डा. गोविन्द केसीको अनशनका बाबजुद पनि संसदले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि कांग्रेस सरकारविरुद्ध खनिन थालेको हो । संसद्को सर्वोच्चता र गरिमाअनुरूप लामो समयदेखि अड्किएर बसेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक वामपन्थी सांसदहरूको बाहुल्य रहेको संसद्ले पारित गरेपछि कांग्रेसलाई आन्दोलन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेक कांग्रेसले सरकारविरुद्ध घोषणा गरेको आन्दोलनका अरू मुद्दाहरू खासै प्रभावकारी छैनन् । नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेताद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाम जोडिएर खोलिएका दुईवटा अस्पताललाई संघीय सरकारमातहत राख्नुपर्ने माग कुनै ठूलो माग होइन । यो नितान्त प्राविधिक विषय हो । देश प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि कतिपय संस्थाहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा रहन्छन्, यो स्वाभाविक पक्ष हो । तर, यस्ता नितान्त प्राविधिक विषयलाई पनि कांग्रेसले आन्दोलनको एजेन्डामा समेटेको छ । कुनै मुद्दा नभइरहेको बेला सामान्य विषयलाई समेत मुद्दा बनाउन चर्काउन माहिर कांग्रेसले बखेडा झिक्ने नियतले मात्र यस्ता प्राविधिक विषयहरू उठाउन चाहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
कांग्रेसले आन्दोलनको अर्को विषय चयन गरेको छ– देशव्यापी रूपमा बढिरहेको हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्नु । खासगरी, निर्मला पन्त बलात्कार र हत्यापछि सरकारविरुद्ध उब्जिएको माहोललाई अरू संस्था र समूहले भजाएजस्तै यो विषयलाई पनि कांग्रेसले भजाउन उपयुक्त ठानेको देखिन्छ । निश्चित रूपमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषय सरकारका निम्ति टाउकोदुखाइको विषय बन्न पुगेको छ । अनुसन्धान कार्यलाई गहन रूपले अघि बढाए पनि अहिलेसम्म हत्यामा संलग्नहरू पत्ता लाग्न नसक्नु दुःखदायी पक्ष हो । मानवीय संवेदनासँग जोडिएको यो विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उछाल्न खोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसले वर्तमानमा उब्जिएका केही जल्दाबल्दा मुद्दा बोकेर सडक संघर्ष चर्काउने घोषणा गर्नुलाई उसको प्रतिपक्षीय भूमिकाको एउटा अंश मान्न सकिन्छ । तर, विभाजित मनस्थितिबीच उभिएको कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रभावशाली आन्दोलन गर्लान् कुरामा भने शंकै देखिन्छ । बाह्य रूपमा कांग्रेसमा एकता देखिए पनि भित्रभित्रै भने कांग्रेस एकजुट हुन सकिरहेको छैन । सभापति देउवाको प्रभुत्व कांग्रेसमा जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यसले लामो समय नेतृत्वमा हावी कोइराला परिवारलाई तर्साइरहेको छ । कोइराला खेमामै रहे पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नै समूहका मानिसहरूले विश्वासिलो नजरले हेर्दैनन् । पौडेललाई आफ्नो समूहको मोहरा बनाउने काम मात्र कोइराला खेमाले गरिरहेको कुरा जोकोहीले बुझ्ने विषय हो ।
यद्यपि, नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको प्रदर्शन गर्न ढिलाइ गरिरहेको थियो । अब भने आफ्नो भूमिका देखाउन मानसिकतामा कांग्रेस उभिएको छ, यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ । सरकारले गलत दिशा र बाटो समाते त्यसलाई सच्याउने, सजग तुल्याउने र सही लिकमा हिँडाउन सचेत गराउने कार्यमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका हुनुपर्छ । विध्वंसको बाटो नअँगाली सरकारलाई खबरदारी गर्ने कार्य प्रतिपक्षी दलले अपनाउँछन् भने त्यसलाई सकारात्मक नै ठान्नुपर्छ । त्यसका निम्ति कांग्रेसले गर्ने भनेको सडक संघर्षका दिनहरूसम्म पर्खिनै पर्ने हुन्छ ।