८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लिक बनेको प्रदेश

केही दिनपूर्व सातवटै प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षगाँठ मनाए । प्रादेशिक संरचनामा मुलुकले पाइला टेकेपछि भोलिका दिनहरूमा कतै संघीयता गहुँ्रगो हुने त होइन भन्ने संशय उब्जिरहेका बेला गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले अनेक व्यवधान पार गर्दै एकवर्षे अवधि पूरा गरेका छन् । यसलाई महŒवपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । अब संघीयताप्रति उब्जिएका संशय, अविश्वास र अफवाह क्रमशः मेटिँदै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
सातवटै प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षगाँठ मनाइरहँदा एउटा के कुरा बिर्सनु मनासिब नहोला भने एक वर्षको अवधिमा उत्पन्न अनेक व्यवधानहरूका कारण संघीयताप्रति प्रश्नचिह्न उठाउने थुप्रै आधार जन्मिए । संघीयता नरुचाउनेहरूले त सुरुदेखि नै ‘नेपालजस्तो सानो र आर्थिक रूपले सबल नभएको मुलुकमा संघीयता फाप्दैन’ भनेर झ्याली पिटाइरहेकै थिए । तर, कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती र उदासीनता, बजेटको अभाव, भौतिक संरचनाको कमी र कर्मचारीको अभावका कारण प्रदेश सरकारहरू विगत एक वर्षको अवधिमा अलमलमा परेका कारण पनि त्यसलाई जोडेर संघीयता फाप्दैन कि भन्ने आशंका जन्मिन पुगेको थियो ।
प्रदेश सरकारहरू सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण मुख्य प्रश्न थियो । तर, कानुन निर्माणमा संघीय संसद्को उदासीनता उदाहरणीय देखियो यो अवधिमा । प्रदेश सरकारहरूले चाँडै कानुन निर्माण निरन्तर दबाब दिइरहे पनि केन्द्र सरकारले चासो र तत्परता देखाउन आनाकानी ग¥यो । केन्द्र सरकारको आनाकानी बुझेकामध्ये २ नम्बर प्रदेश सरकारले त आफ्नै पहलमा कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्न कदम चालेपछि केन्द्र सरकार झस्किएन मात्र, चाँडै नै कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू कति सकसमा चलेका छन् भन्ने कुरा केन्द्र सरकारले समयमै बुझेको भए कुनै समस्या उब्जिँदैनथ्यो ।
प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त बजेटको अभाव पनि झेल्नुप¥यो । स्थानीय तहहरूलाई सिंहदरबारको जस्तै अधिकार दिएपछि प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने समस्या पनि देखियो । स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर विकास, निर्माणलगायत कार्यहरूमा पहल लिन सक्ने अवस्थाबीच प्रदेश सरकारहरूको भूमिका के रहने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै प्रखर रूपले उठ्न पुग्यो । यद्यपि, पछिल्लो चरणमा भने स्थानीय तहका विकास, निर्माणजस्ता कार्यहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भएर काम अघि बढेका छन् । तर पनि प्रदेश सरकारको भूमिका अझै स्पष्ट भइसकेको देखिँदैन ।
प्रदेश सरकारहरू गठन भएको केही समयसम्म भौतिक संरचनाको अभाव देखियो । संसद् भवन कहाँ राख्ने, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय कहाँ राख्ने, प्रदेश प्रमुख र सभामुखलगायतको कार्यालय कहाँ खडा गर्ने भन्ने विषयमा कार्यालय खोज्दाखोज्दै र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दागर्दै केही समय त्यत्तिकै व्यतीत हुन पुग्यो । तर, सबैजसो प्रदेशको अस्थायी राजधानी विगतदेखि नै सरकारी भौतिक संरचनाहरू भएका मुख्य ठाउँमा राखिएको हुँदा त्यस्तो समस्या परेन । तर, अब भने प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा र प्रदेश ५ को राजधानी सुर्खेतबाहेक अरू प्रदेशको नयाँ बन्ने राजधानीले भने भौतिक संरचनाका लागि बजेट खर्चिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, अरू प्रदेशहरूको राजधानीका लागि नयाँ ठाउँहरू प्रस्तावित भएको हुँदा ती प्रदेशहरूले भौतिक संरचनाका लागि अझै केही वर्ष समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
सबभन्दा जटिल त कर्मचारीको अभाव रह्यो । प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारीहरूको अभाव झेल्नुमा समयमै कर्मचारी समायोजन नहुनु मुख्य कारक बन्यो । यदि सरकारले कर्मचारी समायोजनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम थालेको भए कर्मचारीको अभाव खट्किँदैनथ्यो । वर्षौंदेखि केन्द्रमै हालीमुहाली गरेर बसेका कर्मचारीहरू सरकारले अह्राउनेबित्तिकै कुनै आकर्षण नभएको र नयाँ संरचनामा हिँडिरहेको प्रदेशमा जाने अवस्था किमार्थ थिएन । बरु, स्थानीय तहमा अधिकार बढी भएको हुँदा कर्मचारीहरूले स्थानीय तहमा जाने रुचि देखाए । तर, प्रदेश भने कर्मचारीहरूका निम्ति आकर्षणको थलो बन्नै सकेन । अझसम्म पनि त्यही अवस्था विद्यमान छ ।
एउटा के कुरा यथार्थ हो भने प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा प्रादेशिक संरचनाको लिक बन्ने काम भने सम्पन्न भएको छ । त्यो लिकलाई अझ व्यवस्थित तुल्याउन कहीँकतै बाँकी त होला नै, यो समयक्रममा पूरा हुँदै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । तर, यो एक वर्षको अवधिमा लिक बन्ने कार्य सकिएको छ र अब प्रदेश सरकारहरूले अपेक्षाकृत रूपमा गति लिने आशा राख्नु मनासिबै होला ।