२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार १३:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मधेसलाई बुझ्न जरुरी

सिंगो तराई–मधेस पृथक राज्य हुनुपर्ने आवाज उठाई विगत केही वर्षयता सीके राउत समूहले तरंग उब्जाइरहेको थियो । तर, केही दिनअघि यो तरंगको निरूपण हुन पुगेको छ । पृथकतावादको नारा उरालेर मधेसमा अवाञ्छित गतिविधि गर्दै आएको र त्यस्ता गतिविधिमा पुट दिने शक्तिहरूलाई उछाल्दै आएको सीके समूहले २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्नेर राजनीतिमा मुलधारमा समाहित हुने घोषणा गरेको छ । मधेसमा भड्किएको एउटा समूह कम्तिमा ठीक लाइनमा आउनु खुसीको विषय हो ।
सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को रोहवरमा राज्यद्रोहको अभियोग झेलेर जेलबाट छुटेको केही दिनपश्चात् नै सीके राउतले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेका छन् । र, अब उनले पहिलादेखि बोक्दै आएको पृथकतावादको भारी बिसाउने उद्घोष गरेका छन् । थाहा छैन, पृथकतावादको भारी उनलाई गहु्रँगो भएर हो वा तराई–मधेसमा शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दाखेरी आफ्नो समूहको राजनीतिक भविष्य उज्वल हुने ठानेर हो, उनी राजनीतिको मुलधारमा आउन इच्छुक देखिएका हुन् ? यो कुरा समयान्तरमा प्रस्टिने निश्चित छ ।
सरकार र सीके राउतबीचको ११ बुँदे सहमतिपछि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निश्चित तरंग पैदा गरेको छ । त्यो तरंगको आयतन क्रमशः विस्तारसमेत हुँदै गइरहेको छ । खासगरी, सहमतिमा उल्लेख केही वाक्य र शब्दहरूलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र र विपक्षी कांग्रेस, राजपाले समेत आपत्तिको भाषा बोलेपछि त्यसले विवादको रूप लिन पुगेको हो । यद्यपि, सहमतिको भाषालाई लिएर सरकार र राउत समूहको आ–आफ्नो बुझाइ सतहमा उत्रिएका छन् । त्यसो त, राजनीति भँजाउने विषयसमेत हो । त्यही कारण, सहमतिको भाषालाई लिएर सरकार र राउत समूहले आफू अनुकूल भजाउने प्रयत्न गर्नुलाई अन्यथा ठान्न सकिँदैन ।
विगत ७–८ वर्षदेखि पृथकतावादको मुद्दा बोेकेर हिँडेको सीके राउत समूहलाई सहमतिको विन्दुुमा ल्याउने कार्यमा सरकार सफल भएकोमा खुसी मान्नुपर्छ । किनभने, राउत समूह सरकारका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै उक्त सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएको राजपाले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आफ्ना एकजना सांसदलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि आक्रोशित भएको राजपाले त्यही निहुँमा सरकारलाई बिना सर्त दिएको समर्थन अहिले फिर्ता लिएको छ र आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ ।
राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु र सीके राउत समूहले पृथकतावादको नारा परित्याग गरेर राजनीतिको मुलधारमा सहभागी हुने बाटो रोज्नु संयोग हो वा नियोजित घटनाक्रम हो ? अन्तर्यमा भए–गरेका राजनीतिक खेलहरूबारे बुझ्न कठिन नै हुन्छ । तर, तराई–मधेसमा शान्तिको अपेक्षा गर्ने सरकार र अझ नागरिकका निम्ति सीके राउतको मुद्दाको विसर्जनभन्दा राजपाको भड्काव मूल्यवान हुने संकेत देखिन्छ । किनभने, अहिले पनि २ नम्बर प्रदेश लगायत तराईका अरु भूभागमा राजपाको पकड बलियो नै छ । २ नम्बर प्रदेशमा त फोरमसँग मिलेर प्रदेश सरकार नै गठन गरेको छ । जनमतद्वारा नै २ नम्बर प्रदेश लगायत तराईका अरु भूभागमा राजपाले आफ्नो स्थान पाएको हो । तर, पृथकतावादको नारा दिएर राज्यका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बनेको सीके राउत समूह भने तराईमा खासै जनाधार भएको शक्ति होइन । आगामी दिनमा त्यो समूहले जनाधार प्राप्त गरे बेग्लै पक्ष, तर विगतमा भने जनाधार प्राप्त शक्ति होइन, त्यो ।
तराई–मधेसमा केही हदसम्म जनाधार प्राप्त राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु र आन्दोलनको धम्की दिनु सोचनीय विषय हो । विगतमा नेपालमा नाकाबन्दी हुँदा तिनै राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरूले वीरगञ्ज नाकामा अवरोध पु¥याएका थिए, उनीहरूको नाका अवरोधमा नाकाबन्दी लगाउने भारत सरकारले त्यही बहानामा महिनौंसम्म अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थहरू रोकेको थियो । यो पीडा अझै पनि नेपाली जनताले भुल्न सकेका छैनन् । नाकाबन्दीको कारक तत्व नै राजपा थियो, त्यतिबेला । यो पक्षलाई भुल्नु हुँदैन ।
सीके राउतले पृथकतावादको मुद्दा त्यागेर राजनीतिको मुलधारमा आउने बचनवद्धता प्रकट गर्नुलाई उचित ठान्न सकिन्छ । तर, विगतदेखि नै मधेसमा संगठित रूपले राज्यलाई अवरोध पु¥याउँदै आएको शक्तिले आगामी दिनमा चाल्न सक्ने घातक कदमबारे पनि सरकार उत्तिकै सजग हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । तसर्थ, मधेसको जटिल राजनीतिलाई काठमाडौंमा बस्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ ।