२० चैत्र २०७५, बुधबार ०४:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेपाली कांग्रेसको खोजी

२०१५ सालमा आमनिर्वाचन हुँदा नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड बहुमत हासिल ग¥यो । आमनिर्वाचनपछि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि कोइरालाले आफूले चाहेजस्तो संसद्मा सशक्त प्रतिपक्ष भएनन् । नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट ल्याएको सो निर्वाचनमा प्रतिपक्षी दलको हैसियत लिएको गोर्खा परिषद्ले भने मात्र १९ सिट ल्याएको थियो । अझ कम्युनिस्ट पार्टी त ४ सिटमा खुम्चिनुपरेको थियो । संसद्मा प्रतिपक्षी दलको सिट थोरै भएपछि प्रतिपक्षीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बुझेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले केही पत्रकारलाई निम्त्याएर भने, ‘तपाईंहरूले सरकारको आलोचना गर्नुस्, आलोचना गर्न नडराउनुस्, आलोचना गर्दा नै हामी अझ सशक्त हुन्छौं ।’
रचनात्मक आलोचनाको अभावमा सरकार स्वच्छन्द रूपले चल्ने हो कि भन्ने डर तत्कालीन समयमा सम्भवतः विपी कोइरालालाई लागेको थियो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा हरेक सरकारले यस्तै सोच्ने गर्छ । प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर बन्यो भने सरकार निरंकुश, स्वच्छन्द र अराजक बन्ने डर हुने मान्यता राखिन्छ ।
अहिले बीपी कोइरालाले नै मलजल गरेर हुर्काएको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । सरकारको नेतृत्व चाहिँ गरिरहेको छ, दुई तिहाइको वामपन्थी शक्तिले । प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा बीपीको राजनीतिक स्कुलिङमा हुर्किएका शेरबहादुर देउवा छन् । तर, देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहे पनि देशमा प्रतिपक्षी दल छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि ‘कांग्रेसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको’ बताउँदै आएका छन् भने कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्टहरूले पनि कांग्रेसको अत्तोपत्तो नरहेको बताउन थालेका छन् ।
प्रतिपक्षी दल सक्रिय, चलायमान र गतिशील हुनका निम्ति सो पार्टी नै गतिशील हुनु आवश्यक छ, नेतृत्वले गतिशीलतालाई अँगाल्नु जरुरी छ । तर, नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले तीन वर्षे कार्यकाल गुजारिसके पनि पार्टीलाई गति दिन नसकेको आरोप बाह्य दलहरूले होइन, कांग्रेसका क्रियाशील नेता–कार्यकर्ताहरूले नै लगाउँदै आइरहेका छन् । कांग्रेस क्रियाशील छ वा छैन भन्ने कुरा कांग्रेसइतरका दलहरूले केवल बाह्य रूपमै अनुभूत गर्ने कुरा हो । तर, कांग्रेसभित्रै पनि पार्टीलाई गतिहीन तुल्याउन नेतृत्वकर्ता देउवाको भूमिका रहेको प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले भारी असफलता बेहोरेको कुरा जगजाहेर नै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतै कतै तत्कालीन माओवादी केन्द्र र अरु दलसँग तालमेल गरेर र दुई वामपन्थी शक्तिहरू एमाले र माओवादी केन्द्र बेग्लाबेग्लै रूपमा चुनाव लडेको हुँदा कांग्रेसले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त ग¥यो । तर, संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भने एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई चुनाव लडेको हुँदा कांग्रेसले नराम्रो पराजय बेहोर्नुप¥यो ।
तीन तहमध्ये दुई तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले असफलता बेहोर्नु बेग्लै पक्ष हो । तर पार्टीलाई आन्तरिक रूपले सुदृढ, क्रियाशील र चलायमान तुल्याउन भने देउवाले आफू निर्वाचित भएदेखि नै आलटाल गर्दै आए । महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्षसम्म पदाधिकारी नै चयन गर्न सकेनन् । सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि कांग्रेसका क्रियाशील संगठनहरू नेविसंघ, तरुण दल र महिला संघको अधिवेशन गराए पनि आफ्नो कार्यकालले तीन वर्ष छिचोल्दा पनि सभापति देउवाले एउटै केन्द्रीय विभाग गठन गरेनन् । पार्टीको विधानअनुरूप ४२ विभाग हुने भए पनि देउवाले अहिलेसम्म एउटै विभाग गठन गर्न नसक्नु उनको असक्षमताको पराकाष्टा भएको सहजै देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस चुकेको अर्को पक्ष हो, प्रादेशिक संरचनाअनुरूप पार्टीलाई सञ्चालन गर्न नचाहनुको कारण । २०७२ सालमा संविधानले देशलाई प्रादेशिक संरचनामा ढाल्यो । देश प्रादेशिक संरचनामा गएलगत्तै तत्कालीन एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत कम्युनिस्ट दलहरूले आफ्नो संगठनलाई प्रादेशिक संरचनाअनुरूप नै ढाल्यो । तर, कांग्रेसले भने पुरानै संरचना १४ अञ्चल, ७५ जिल्लालाई नै पछ्यायो । बदलिँदो संरचनाअनुरूप पार्टी संगठनलाई ढालेर चलायमान बनाउनेतिर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले कुनै चासो र तत्परता देखाएन र अहिलेसम्म पनि कांग्रेसको संगठन पुरानै संरचनाअनुसार चलिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक विधिअनुरूप चल्ने पार्टी हो । उसले आफूलाई महान् प्रजातन्त्रवादी पार्टी ठान्छ र कम्युनिस्टहरूले अधिनायकवाद ल्याउन चाह्यो भनेर चर्को आलोचना पनि गर्छ । तर, कम्युनिस्टहरूलाई अधिनायकवादतिर हिँड्न लागेको भन्दै सचेत तुल्याउने कांग्रेस सभापति देउवाले भने आफ्नो पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक विधिअनुरूप चलाउन आवश्यक ठान्दै ठानेनन् । अहिले देशमा प्रतिपक्षी दल छ कि छैन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उल्लेख्य योगदान गरेको कांग्रेस छ कि छैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ । यी सबै आशंकाको बीजारोपण सभापति देउवाले नै गरेकोमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।