४ बैशाख २०७६, बुधबार ०६:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सकसबाट मुक्तिको अपेक्षा

२०७६ सालको शुभारम्भसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा दिएको लामो सन्देश अर्थपूर्ण छ । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेयता आर्जन गरेका उपलब्धिहरूको समग्र लेखाजोखा गर्ने हेतुले प्रधानमन्त्रीको सन्देश आएको प्रस्टै देखिन्छ । ‘बिहान ६ बजेदेखि राति १२ बजेसम्म खट्ने’ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो सक्रियताको बखान गरेका मात्र छैनन्, अहिलेसम्मको कार्यावधिमा भएका उपलब्धिहरू र आगामी कार्ययोजनाको फेहरिस्तसमेत प्रधानमन्त्रीले पेस गरेका छन् । नयाँ वर्षको मुखमै आएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले देशलाई समृद्धिको मार्गतिर डो¥याउन चाहने पंक्तिहरूमाझ निश्चय नै उत्साहको वातावरण पैदा गरेको हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १४ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व र कार्यशैलीलाई लिएर छिटफुट रूपमा आलोचनाको वर्षा भइरहे पनि त्यसले सरकारलाई बित्ताभर पनि छोएको पाइँदैन । सरकारले आफ्नै गतिमा काम गर्दै गइरहेको हुँदा आलोचना गर्नेहरूले धर्म निर्वाह मात्र गरेको प्रतीत हुन्छ । साथै, दुई तिहाइप्राप्त सरकारले बिनाअवरोध काम गर्ने वातावरण पाउने हो भने देशले विकास र समृद्धिको दिशातिर फड्को मार्न सक्छ भन्ने कुरा बिस्तारै प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेयता प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता र कार्यकुशलतालाई लिएर प्रशंसा हुने गरे पनि आफू अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई गतिशील र चुस्त तुल्याउने सवालमा भने उनी चुकेका हुन् कि भन्ने आभास हुन थालेको लामै समय बितिसकेको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भएको लामो समय गुज्रिसक्दा पनि पार्टी प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने कार्यमा अझै अन्योल देखिएको छ । बितेको डेढ वर्षदेखि कुनै जिम्मेवारी नपाएर रुमलिइरहेका नेता–कार्यकर्ताहरूमा निराशा चुलिँदो छ । उनीहरूका निराशालाई झाँगिन नदिन र उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर कार्यक्षेत्रमा खटाउने कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा विभिन्न संशय र अन्योल उत्पन्न हुँदै गइरहेको छ ।
दुई शक्तिशाली वामपन्थी शक्तिबीचको एकतापछि बनेको नयाँ पार्टीलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न समय नलाग्ने प्रश्न होइन । तर, एउटा जीवन्त र गतिशील पार्टीका कार्यकर्ताहरू डेढ–डेढ वर्षसम्म निष्क्रिय र चुपचाप लाग्नु कदापि सुखद पक्ष होइन । हुन त स्थायी समिति गठन भएको छ, केन्द्रीय समिति बनेको छ र प्रदेश कमिटीहरूले पनि आकार पाइसकेको छ । तर, अझै पनि पार्टीलाई जनपंक्तिमा पु¥याउने तहको रूपमा स्थापित जिल्ला, नगर र गाउँ तहसम्म भने एकता प्रक्रिया पुगिसकेको छैन । शरीरको जुन अंगलाई धेरै चलायमान तुल्याउनुपर्ने हो, त्यही अंगलाई निस्क्रिय राख्दा के होला ? अहिले नेकपा यस्तै अवस्थाबीच गुज्रिरहेको छ । धेरै चलायमान हुनुपर्ने अंग निस्क्रिय छ र चलायमान नतुल्याउँदा पनि हुने अंगलाई विशेष महŒव दिइएको छ ।
पार्टी एकतालाई टुंग्याउने नाममा अहिलेसम्म तीनवटा कार्यदलसमेत गठन गरियो । तर, कुनै पनि कार्यदललाई काम टुंग्याउन नदिई निस्क्रिय राख्ने र विघटन गर्ने कार्यसमेत भयो । कार्यदलले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्ला र पार्टी एकताले पूर्णता पाउला भनेर उत्साहित भएका नेता–कार्यकर्ताहरूमा यसले निराशा उत्पन्न गराउने काम मात्र ग¥यो । पटक–पटक बनाइएका कार्यदलहरूलाई पंगु बनाउने कार्यमा नेतृत्वकै भूमिका रहेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।
यद्यपि, पछिल्लो समय भने केही आशा र उत्साहको सञ्चार भने भएको छ । कतै पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा त्यसको अपजस आफ्नो थाप्लोमा आउने त होइन ? भन्ने लागेर हो वा पार्टी एकतालाई इमानदारीपूर्ण रूपले टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सोचेर हो, नेतृत्व केही हदसम्म गम्भीर भएको देखिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’बीच चन्द्रागिरि हिल्समा केही दिनअघि भएको गम्भीर वार्तालापले केही आशा जगाउन पुगेको छ । नेताहरूको लामो बसाइँ र मन्थनपछि पार्टी एकताको सकसबाट नेकपा चाँडै नै मुक्त हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
अब नेतृत्व तहले कुनै विलम्ब नगरी पार्टी एकतालाई तल्लो तहसम्मै टुंग्याउने गरी कदम चाल्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । एकता प्रक्रिया जति अड्किँदै जान्छ, त्यसले पार्टीलाई घाटा मात्र दिलाउँछ । पार्टीको चलायमान पंक्ति ठानिएको तल्लो तहसम्मै एकता टुंग्याएपछि नेकपाले लिने गतिको आँकलन अहिल्यै गर्न सकिन्छ ।