९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०४:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गतिशीलताको अपेक्षा

एकताको वर्षगाँठसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले महŒवपूर्ण तहको एकतालाई टुंगोमा पु¥याएको छ । मुख्यतः पार्टीको गतिशील मानिने जनवर्गीय संगठनहरू र जिल्ला तहको एकतालाई अन्तिम रूप दिन नेकपा नेतृत्व सक्षम देखिएको छ । अझै पनि राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय विभागलगायतको गठन र एकता बाँकी नै छ । अपेक्षा गर्न सकिन्छ, एकता हुन बाँकी पार्टीका अरू निकायहरूको पनि चाँडै नै एकता हुनेछन् र नेता–कार्यकर्ताहरूले जिम्मेवारी पाउनेछन् । पार्टीका सबै अंगप्रत्यंगहरू चलायमान हुनेछन् । यद्यपि, नेकपाको केन्द्रीय कमिटी गठन भएको लामो अवधि बिते पनि केन्द्रीय तहका नेताहरू अझै पनि जिम्मेवारी पाउनबाट वञ्चित छन् । ठूलो संख्यामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा नेकपाले गतिशीलता देखाउन सकिरहेको छैन । केन्द्रीय तहका नेताहरूले पनि उपयुक्त र नेतृत्व क्षमताका आधारमा चाँडै नै जिम्मेवारी पाउने अपेक्षा पनि राख्न सकिन्छ ।
करिब डेढ वर्षअघि दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकताको सैद्धान्तिक सहमति कायम भएको थियो । ठीक एक वर्षअघि भने यी दुई शक्तिबीचको एकताले मूर्त रूप ग्रहण गरेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा यी दुई शक्तिबीचको एकता नेपालको राजनीतिक परिवृत्तमा ऐतिहासिक परिघटनाका रूपमा अंकित हुन पुगेको छ । ‘राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ’ भन्ने सैद्धान्तिक उक्तिलाई शिरोधार्य गर्दै १० वर्षसम्म बन्दुक उठाएको एउटा शक्ति र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि स्थापित बहुदलीय व्यवस्थाकालसँगै शान्तिपूर्ण संसदीय निर्वाचनमा होमिँदै आएको अर्को शक्तिबीच एकता हुनुलाई नेपाली राजनीतिको ठूलो मोडका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, दुवै वामपन्थी शक्ति भए पनि हिँड्ने बाटाहरू भने पहिलादेखि नै फरक रहँदै आएको विदितै छ । तर, पछिल्लो समय भने देश र जनताको चाहनालाई शिरोधार्य गर्दै यी दुई शक्ति एकताको सूत्रमा बाँधिन पुगेको थियो ।
वामपन्थी शक्तिबीच एकता नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष फाइदा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले कसरी उठाउँछन् भन्ने दृष्टान्त २०४६ सालपछिका हरेक राजनीतिक परिघटनाहरूलाई नियाल्दा स्वतः देख्न सकिन्छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिका हरेक निर्वाचनमा वामपन्थी शक्तिले पराजय बेहोर्नुपर्ने र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्ने गरेका घटनाक्रमको पछाडि वामपन्थी शक्तिबीचको फुट र विभाजनकै परिणाम जोडिन पुगेको थियो । मूलतः संसदीय राजनीतिमा सामेल वामपन्थी शक्तिहरूबीच एक्लाएक्लै भिड्ने परिस्थिति निर्माण हुँदा वामपन्थीहरूको मत विभाजन हुने र त्यसको फाइदा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाजस्ता दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले बटुल्ने अवस्था पटक–पटक सिर्जना हुँदै आयो । यस्तो अवस्था पछिल्लोपटक प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुअघिका प्रत्येकजसो निर्वाचनमा देखिन पुगेको थियो । तर, पछिल्लोपटक प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनपछि भने त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन पुग्यो र वामपन्थी शक्तिबीचको एकताको सानदार प्रस्तुति ती दुई निर्वाचनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखियो । त्यसकै परिणामस्वरूप संघीय र एउटाबाहेक सबै प्रदेश सरकार गठन गर्न नेकपा सक्षम ठहरिन पुग्यो ।
दुई वामपन्थी शक्तिबीच एकता हुनु देशको आवश्यकता र जनताको चाहनाको परिणाम थियो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातिर उन्मुख तुल्याउने लक्ष्य र सोच राखेर नै दुई वामपन्थी शक्तिबीच एकता हुन पुगेको प्रस्टै छ । यी दुई शक्तिबीचको एकतापछि जनअपेक्षा पनि अनपेक्षित रूपमा चुलिन पुग्यो । ‘अब देशमा केही गर्छ भने नेकपा नेतृत्वको सरकारले नै गर्छ’ भन्ने भावना र उत्साह जनपंक्तिमा पलाउन पुग्यो र त्यसकै परिणामस्वरूप प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा जनताले उत्साहपूर्ण ढंगले नेकपालाई रोजे । नेकपाले पनि निर्वाचनअघि धरालतमा उभिएका राजनीतिक आश्वासन जनतालाई दिएका हुँदा जनताले पत्याउन चाहे । यद्यपि, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भएर नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब १५ महिना बितिसकेको छ र यो अवधिमा सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि र गुनासाहरू पनि सुनिन थालेका छन् । तर, आगामी दिनमा जनपंक्तिबाट उठेका गुनासालाई पन्छाउने कार्यतिर सरकारले कदम चाल्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
पार्टी पंक्तिलाई चुस्त र प्रभावशाली रूपले चलाउन अब नेकपा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, एकाधबाहेक पार्टीको सबै निकायको एकता टुंगिसकेको छ र नेतृत्व शून्यताको तहबाट पार्टी माथि उठिसकेको छ । बाँकी निकायहरूलाई पूर्णता दिएर, जिम्मेवारी नपाएका नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिएर र जिम्मेवारी पाएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा संगठन सञ्चालन गर्ने कार्यमा उत्प्रेरित तुल्याएर नेकपा नेतृत्व अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।