१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०६:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हिंसा र विध्वंस रोक

कुनै राजनीतिक समूह÷शक्तिले हिंसा र आतंकको मार्ग रोजेर जनपंक्तिमा स्थापित हुने परिकल्पना गर्नु अब सम्भव छैन । आफूले अंगीकार गरेको सिद्धान्त, विचारकै आडमा जनपंक्तिमा स्थापित हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको प्रतिबन्धित नेकपाले भने हिंसा र आतंकको छहारीमुनि उभिएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने ध्येय सँगालेको स्पष्टै देखिएको छ । आइतबार राजधानीका विभिन्न ठाउँमा शृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराएर आतंक सिर्जना गर्ने विप्लव समूहको कार्य त्यही ध्येयको कडी हो । उक्त शक्ति हिंसा र आतंकको आडभरोसा लिएर आफ्नो राजनीतिक अभियान छेड्ने ध्याउन्नमा दत्तचित्त रहँदै आएकोमा अब कुनै दुईमत देखिँदैन ।
भोजपुरमा आफ्ना एक कार्यकर्ताको प्रहरीद्वारा हत्या गरिएपछि त्यसकै जवाफमा विप्लव समूहले सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेको थियो । पहिला–पहिला पनि सरकारलाई दबाब दिने हेतुले सो समूहले बन्दको छडी देखाउँदै आएको हो । तर, सोमबारको बन्दको पूर्वसन्ध्यामा जे घटना भयो, त्यो निन्दनीय छ । राजधानीमा शृंखलाबद्ध बम विस्फोट गराउँदा चारजनाले मृत्युवरण गरे भने आधा दर्जनभन्दा बढी घाइते भए । केही समयपूर्व सो समूहका ‘मुखिया’ नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले ‘हामी जंगलमा बसेर होइन, सहरमा नै क्रान्ति गर्छौं’ भन्ने वाक्यांशको आशय नभन्दै सोमबार राजधानीमा नै देखियो । सत्ताको केन्द्रबिन्दुवरिपरि नै बम विस्फोट गराएर सरकारलाई चुनौती र दबाब दिने कार्यमा विप्लव समूहले बाजी मा¥यो ।
भोजपुर घटनामा राज्य पक्ष चुकेको कुरा सतहमा आइसकेको छ । विप्लव समूहका एक कार्यकर्तालाई कब्जामा लिएर हत्या गरेको कुरा उठेको छ । सत्ता पक्षकै जिम्मेवार नेताले समेत भोजपुर घटनालाई ‘नियोजित हत्या’ भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेको छ । कुनै राजनीतिक विचार वा आस्था बोकेकै आधारमा व्यक्तिलाई कब्जामा लिएर हत्या गर्नु उचित होइन । यदि भोजपुर घटना ‘नियोजित हत्या’ थियो भने त्यसमा सरकारले छानबिन गरेर यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ र प्रहरी ज्यादतीको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । कुनै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार खोस्न पाइँदैन । भोजपुर घटनामा सत्ता पक्ष चुकेको हो भने त्यसलाई निन्दनीय मान्नुपर्छ ।
यद्यपि, आफ्ना कार्यकर्ताको हत्यालाई लिएर विप्लव समूहले जसरी विवेक गुमाउने कार्य ग¥यो, हिंसा र आतंक मच्चाएर सरकारलाई दबाब दिने जुन गलत बाटो अपनायो, त्यो त झनै निन्दनीय छ । निश्चय नै, नेपाली जनता हिंसा र आतंकको दलदलबाट बिस्तारै बाहिर निस्किन खोज्दै छन् । दसवर्षे लामो युद्ध, त्यसपछिका मधेस आन्दोलनदेखि केही सानातिना समूहहरूले बेलाबखत मच्चाइरहेको आतंकको बिस्तारै निरूपण हुँदै गइरहेको परिपे्रक्ष्यमा विप्लव समूहले पुनः आतंकको बीजारोपण गर्नु दुःखदायी प्रसंग हो । पछिल्लो समय विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधिलाई एकपछि अर्को गर्दै बढावा दिँदै जाँदा आमजनता ‘पुनः आतंकको सामना गर्नुपर्ने हो कि’ भन्ने त्रासदीले घेरिन थालेका छन् । देशमा शान्ति र अमनचयन होला, विकास र समृद्धिले गति लेला भन्ने जनआकांक्षामा फेरि तुसारापात पर्न थालेको आशंका जनताले गर्न थालेका छन् ।
सरकारले पनि विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएरै समाधान खोज्न चाहेको हो भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हुने देखिन्छ । सो समूहले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम हिंसा र आतंकलाई बनाए पनि उक्त समूहलाई एउटा राजनीतिक शक्ति ठानेर सरकारले संवादको गोरेटोमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । संवाद र वार्ताको ढोका बन्द गरेर विप्लव समूहले उब्जाइरहेको समस्याको हल गर्न सकिँदैन । विप्लव समूहलाई पेलेरै जाने सोचमा सरकार रहेको हो भने त्यसले झन् ठूला क्षति मात्रै निम्त्याउने देखिन्छ । विप्लव समूहलाई जति च्याप्ने काम हुँदै जान्छ, उसले हिंसात्मक र विध्वंसात्मकजस्ता गतिविधिहरूलाई त्यति नै मात्रामा विस्तार गर्दै जान्छ । यो शान्तिपूर्वक बाँच्न चाहने जनताका निम्ति दिनानुदिन घातक सिद्ध हुँदै जानेछ ।
विप्लव समूह पनि अब वार्तामा आउनुपर्छ । विगतमा सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वानलाई अवज्ञा गरे पनि अबका दिनमा भने अवज्ञा गरेर सो समूहलाई कुनै फाइदा हुने देखिँदैैन । सरकारले पनि विप्लव समूहमाथि अपनाइरहेको रवैयालाई कम गर्दै लैजानुपर्छ । विप्लव समूहलाई सानो शक्ति ठानेर उपेक्षा गर्ने कार्य उचित देखिँदैन । संवादका लागि सरकारले आह्वान गर्नु उचित देखिन्छ र विप्लव समूह पनि संवादको टेबुलमा आउनैपर्छ । हिंसा र विध्वंसले कुनै पनि राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।