१८ असार २०७६, बुधबार ०४:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जननजरबाट नगिर

केही दिनपूर्व वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको वृक्षरोपण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आशनलाई लिएर अनेक टीकाटिप्पणीहरू भए । प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चको अघिल्लो भागमा एउटा सानदार सोफामा एक्लै राखिएको थियो र मन्त्रीगण, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू भने पछिल्लो लहरमा सामान्य कुर्सीमा बसेका थिए । त्यो दृश्यलाई धेरैले सामान्य मानेनन् । प्रधानमन्त्रीका निम्ति बेग्लै लहर, बेग्लै सोफा छुट्ट्याइनुलाई राजकीय छाँटबाँटको संज्ञा दिइयो । कतिपयको अपेक्षा पनि व्यक्त भयो– ‘प्रधानमन्त्रीलाई अरू मन्त्रीगण, विशिष्ट व्यक्तिहरूका लहरमा नै राखिएको भए हुन्थ्यो, बेग्लै लहरमा राखिँदा प्रधानमन्त्रीको कद बढाउने काम भएन ।’
राष्ट्रको विशिष्ट ओहदामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको कुनै अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शन हुँदा अचेल त्यस्तो व्यवहारलाई परिवर्तनका उपलब्धिसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । आलोचकहरूले प्रश्न गर्ने गर्छन्, के हामीले परिवर्तनका निम्ति रगत, पसिना बगाएको यस्तै दृश्यहरू हेर्नका निम्ति हो ? आलोचना गर्नेहरूको आलोचनामा दम नभएको भने होइन । मूलतः २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि स्थापित गणतन्त्रपछि राष्ट्र र समाजमा परिवर्तनका सुनौला रेखाहरू कोरिने अपेक्षा सबैले गरेका थिए । वर्षौंदेखि समाजमा लादिएको सामन्ती संस्कार, व्यवहार, संस्कृति र परिपाटी शब्दमा मात्र होइन, व्यवहारमा नै नामेट हुने र लोकतान्त्रिक संस्कृतिले त्यसको स्थान लिने अपेक्षा पनि धेरैले सँगालेका थिए । त्यस्तो अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि थियो । किनभने, २ सय ४० वर्षदेखिको सामन्तवादी सत्तालाई बिदा गरेर जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेका थिए ।
अचेल राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राज्यको पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूले कुनै अपाच्य व्यवहार देखाए भने त्यसलाई परिवर्तनको उपलब्धिसँग जोडेर हेर्ने कुरा सामान्य भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको विदेश वा स्वदेशभित्रै भ्रमण हुँदा सडक खाली गराउने कार्यको पनि आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसरी सडक खाली गराउँदा आमसर्वसाधारणले पीडा र सास्ती भोग्नुपरेको हुँदा सडक खाली गराउने कार्य रोक्नुपर्ने आवाज घनीभूत रूपमा उठ्दै आएको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट राष्ट्रपति बनेका व्यक्तिको कतै भ्रमण हुँदा विगतको राजा–महाराजाको जस्तै सान र व्यवहार देखाइएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि केही समययता सवारी व्यवस्थापनमा केही सुधार भने आएको छ । यो जनआवाजको शक्तिको परिणाम हो ।
जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई बिझाउने, घोच्नेजस्ता कार्यहरूमा आफूलाई सरिक तुल्याउँछन् भने उनीहरू आलोचनाको घेरामा अनिवार्य रूपमा पर्दछन् नै । पदीय जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति आलोचनाभन्दा माथि छैनन् । केही समययता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले पनि आलोच्य कार्यमा आफूलाई सरिक तुल्याएपछि उनीहरूका क्रियाकलापलाई भत्र्सनायोग्य ठानियो । खासगरी, जनप्रतिनिधिहरू कुनै समारोहमा उपस्थित हुँदा अरू सहभागीभन्दा पृथक् देखाउन काठको पिर्कामाथि वा अरू कुनै उच्च आसनमा राखेर सलामी लिने र दिने कार्य भएपछि त्यसको व्यापक आलोचना हुन पुगेको थियो । जनप्रतिनिधिहरूको त्यस्तो कार्यले गाउँगाउँमा ‘छोटे महाराज’ को जगजगी बढेको टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । सामन्तवादलाई प्रश्रय दिने कार्यमा जनप्रतिनिधि नै अग्रपंक्तिमा रहेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ ।
पदीय मर्यादाको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । तर, पदीय मर्यादालाई कायम राख्ने नाममा सामन्ती संस्कार, संस्कृति र परिपाटीलाई प्रश्रय दिनु कदापि उचित कार्य होइन । विगतमा राजा–महाराजा, प्रधानमन्त्री वा अन्य पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आमजनताभन्दा पृथक् देखाउन कुनै अग्लो आशनमा विराजमान गराउने र सर्वसाधारण जनतालाई भने रैति ठानेर भुइँमा राख्ने परिपाटी थियो । सामन्तवादका प्रतिनिधिहरूले जानेका नै त्यही थियो र त्यही गरे । तर, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि पनि त्यो संस्कार र परिपाटीको अन्त्य भएन । किनभने, कागजमा बहुदल स्थापना भए पनि व्यवहारमा भने सामन्तवादका अवशेषहरू नामेट भइसकेका थिएनन् । र, व्यवहारमा सामन्तवाद प्रकट हुनुलाई अनौठो मान्नुपर्ने आधार थिएन ।
अब जनप्रतिनिधिहरूले सामन्तवादका अवशेषहरूलाई पुनर्जीवित तुल्याउने कार्यबाट आफूलाई पृथक् राख्नैपर्छ । जनताका नजरमा बिझाउने दृश्यहरूबाट आफूलाई टाढा तुल्याउनैपर्छ । जनताले औंला उठाउने कार्यमा परै रहनु उचित हुन्छ । जनताको आलोचना, टीकाटिप्पणीबाट आफूलाई माथि उठाउन सके मात्र जनप्रतिनिधिहरूको सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ । जननजरबाट गिर्ने छूट जनप्रतिनिधिहरूलाई कदापि छैन ।