१९ मंसिर २०७६, बिहीबार ०६:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

उपनिर्वाचन ः जनमत जाँच्ने आधार

शान्त र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएर मत परिणामसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । मंसिर १४ गते स्थानीय, प्रदेशसभा र संघीय संसद्का गरी ५२ स्थानमा सम्पन्न निर्वाचनमा पूर्वआँकलन गरेजस्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अग्रता पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एक दर्जन स्थानमा विजय हासिल गरेको छ भने समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत उपनिर्वाचन फाइदाजनक हुन पुगेको छ । सत्तारूढ नेकपाले संघीय संसद्समेत गरी २८ तहमा विजय हासिल गरेको छ भने कांग्रेसले एक प्रदेशसभासहित १२ स्थानमा हात पारेको छ । तराई–मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्दै आएका समाजवादी र राजपाले केही तहमा सफलता पाएका छन् ।
पछिल्लो समयको जनमत जाँच्ने मुख्य आधार थियो– उपनिर्वाचन । दुई वर्षअघि संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन र अढाइ वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएयता कुनै तहको निर्वाचन भएको थिएन । यो अवधिमा नेकपाले केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ भने ६ वटा प्रदेश सरकार पनि चलाइरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा सत्तारूढ दलकै वर्चस्व छ । पछिल्लो समय जनमत कतातिर डोरिँदै गइरहेको छ ? सत्तारूढ दलको साख कत्तिको कायम छ ? आमजनतामा व्याप्त यस्तो अन्योल हटाउन निश्चय नै उपनिर्वाचनले सघाएको छ । उपनिर्वाचनको परिणामले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनयता कुन दलको हैसियत कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन पुगेको छ ।
सत्तारूढ दलको लोकप्रियता उस्तै छ वा खस्किसक्यो ? यो प्रश्नको निरूपण भएको छ अब । उपनिर्वाचनले स्पष्टतः देखाएको छ– सत्तारुरूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रियतामा कुनै गिरावट आएको छैन । एकाध तहमा सत्तारूढ दलले झट्का बेहोर्नुनपरेको भने होइन । पहिलाको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेको केही तह गुमाउन पुगेको छ, यस पटक । खासगरी, भक्तपुर १ (क) मा नेकपाको हारले थुप्रै प्रश्न उठाएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सानदार रूपले विजय हासिल गरेको त्यो क्षेत्रमा किन हार बेहोर्नुप¥यो ? सो क्षेत्रमा कांग्रेसको विजयीसँगै यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेको छ । यद्यपि, मतदाताहरूको मनोविज्ञानलाई नबुझी वा माथिल्लो तहबाट उम्मेदवार लाद्दा कतै उल्टो परिणाम आएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न पुगेको छ । सत्तारूढ नेकपाले उम्मेदवार छनोटमा सावधानी अपनाएको भए सो क्षेत्र कांग्रेसको पोल्टामा नजाने विश्लेषण अहिले गर्न थालिएको छ । तर अहिले पश्चात्ताप गर्नुबाहेक अरु विकल्प छैन । कार्यकर्ताहरूको असन्तुष्टिलाई नमेटी अगाडि बढ्दा परिणाम विपरीत हुने पाठ भक्तपुरको परिणामले सिकाएको छ । तर, केही तहमा झट्का लागे पनि देशभरिका परिणाम हेर्दा सत्तारूढ दलप्रति जनविश्वास अझै कायम छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।
सत्तारूढ दलको लोकप्रियता घट्यो भन्ने आत्मरतिमा रमाउनेहरूलाई भने उपनिर्वाचनको परिणामले सटीक जवाफ दिएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा नेतृत्व गरेयता नेकपाले अधिकांश समय विरोधको सामना गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसदेखि अरू राजनीतिक÷गैरराजनीतिक समूहहरूले समेत नेकपाको सरकारलाई नरुचाएका थुप्रै उदाहरण उनीहरूको विरोध–अभिव्यक्तिबाटै झल्किन्थ्यो । सरकारले गरेका गल्ती र कमजोरीलाई बढाइचढाइँ गरी जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न ती समूहहरूका हरसम्भव प्रयत्न नगरेका होइनन् । मूलतः कांग्रेसले प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा पनि सरकार विरोधी हर्कतलाई बढाउनमा नै आफूलाई केन्द्रित तुल्याउँदै आयो । कांग्रेसले निरन्तर भन्दै आयो, यो सरकार अलोकप्रिय भइसक्यो, जनताले नरुचाउने भइसक्यो, अब सरकारको विकल्प सोच्नुपर्छ ।
उपनिर्वाचनको परिणामपछि ‘सरकार अलोकप्रिय भइसक्यो’ भन्ने कांग्रेसको दाबीलाई पूरै खण्डन गरेको छ । र, आफ्नो लोकप्रियता बढेको भन्ने कांग्रेसी–आधार पनि मेटिन पुगेको छ । अझै पनि जनताको रुचिमा कांग्रेसलगायत अरू राजनीतिक दल परेका छैनन् भन्ने पुष्टि यो उपनिर्वाचनले गरेको छ । बिजोग त पहिलाका निर्वाचनमा सल्बलाएका केही राजनीतिक समूहहरूको हुन पुगेको छ । धेरै उत्साह सँगालेर निर्वाचन लडेका साझा, विवेकशीलजस्ता दलहरूले पाएको मत परिणामलाई हेर्दा त ती दलहरूले पार्टी कार्यालयको भाडा तिर्ने झन्झट बेहोर्नुभन्दा कुनै सामाजिक गतिविधिमा अग्रसरता लिए हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।
यो उपनिर्वाचन सबै राजनीतिक शक्ति÷समूहका लागि ऐनाजस्तै बन्न पुगेको छ । आफ्नो अनुहार कत्तिको बदलिएको छ, कुनै दाग लागेको छ कि छैन, त्यो हेर्ने अवसर ऐनारूपी यो उपनिर्वाचनले दिलाएको छ । अब ऐना हेरेर मात्र आफ्नो अनुहारको मूल्यांकन गरौं ।