२५ मंसिर २०७६, बुधबार ०२:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संवादमा अरुचि

लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे घनीभूत छलफल गरी निचोड निकाल्न भारतीय पक्ष अझै तत्पर नभएको पछिल्ला प्रकरणहरूले देखाएको छ । लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक भूभागलाई भारतले आफ्नो नयाँ नक्सांकनमा समेटेपछि दुई देशबीच सीमा विवादको मुद्दा सघन रूपमा बल्झिएको छ । नेपालले ती भूभागहरू आफ्नो रहेको दाबी गरेसँगै भारतीय पक्षसँग संवाद गर्ने तयारी थालेको थियो । सोही सन्दर्भमा, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधि भारत पठाउने तयारी सरकारले थालेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सीधै संवाद गरेर द्विदेशीय सीमा विवादलाई निरूपण गर्न सकिने आधारहरू खोज्न नेपाल तत्पर रहेको थियो । तर, भारतीय पक्षको अरुचिका कारण उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबीचको वार्ता र संवाद तत्काललाई टरेको छ र परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता गरेर समाधान खोज्ने बताइएको छ ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो नयाँ मानचित्रमा समेटेपछि दुवै देशमा त्यसले सघन बहस निम्त्यायो । नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले भारतीय पक्षको कदमप्रति आपत्ति जनाउनुका साथै मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाए । सरकार पनि चुप लागेर बसेन । सर्वपक्षीय बैठक डाकेर एउटै स्वर र मत निर्माण गरे । बहुचर्चित कालापानी क्षेत्रका साथै देशका अरू भूभागमा देखिएको सीमा विवादलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट सल्टाउन सरकारले तत्काल अग्रसरता देखायो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई वार्ताका लागि भारत पठाउने सरकारको सोचको पछाडि सीमा विवादलाई स्थायी रूपमा सल्टाउने मनशाय रहेकोमा कुनै दुईमत देखिँदैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्वको उच्चस्तरीय टोलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलगायत शीर्षस्थ नेताहरूबीच संवाद गर्ने अवसर आएको भए त्यसले सीमा विवादलाई समाधानको मार्गतिर डो¥याउन सार्थक दिशा पक्रिने निश्चित थियो । दुवै देशका शीर्षस्थ नेताहरूले सीमा विवादमा खुलेर बहस गर्ने र त्यसले एउटा ठोस निचोड निकाल्ने अपेक्षा थियो । तर, भारतीय पक्षको रवैया हेर्दा सीमा विवादलाई उसले संवाद र छलफलको माध्यमबाट हल गर्न नचाहेको स्पष्टै देखिन्छ । परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता र छलफलले पनि समाधानको चुरो खोज्न सघाउ त पु¥याउँला तर त्यो कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा आशंका छ ।
लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा विवाद त प्रमुख मुद्दा भइहाल्यो । सुस्ता, महेशपुरलगायत सीमाक्षेत्रहरूमा देखिएको समस्या पनि वर्षौंदेखि थाती नै छन् । यसबाहेक अरू साना–साना मुद्दाहरू पनि छन् । तीनतिर भारतसँग सीमा जोडिएको हुँदा वर्षौंदेखिका विवाद यथावत् रहँदै आएका हुन् । साथै, कतैकतै सीमास्तम्भ सार्ने र गायब पार्नेजस्ता समस्याबाट पनि नेपाली पक्ष पीडित रहँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई उल्लंघन गरेर सीमा क्षेत्रनजिकै बाँध निर्माण गर्ने र त्यसले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने समस्या पनि ज्यूँका त्यूँ छँदैछ ।
सीमा विवादलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच कहिल्यै मतैक्य हुन सकेन । भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्यामशरणले त केही समयअघि नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादको विषयलाई लिएर तितो पोखेका थिए । उनले प्रस्टै भनेका थिए, सीमा विवाद सल्टाउन नेपाली पक्ष नै तयार छैनन् । पूर्ववर्ती सरकारहरूका पालामा द्विदेशीय वार्ता र छलफलका क्रममा सीमा विवादलाई एजेन्डाका रूपमा नेपाली पक्षले नै राख्न नचाहेको रहस्य उनले खोलेका थिए । सीमा विवादका कुरालाई उठाउँदा भारतीय पक्ष असन्तुष्ट हुने हो कि भन्ने त्रस्त मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित भएर विगतका सरकारहरूले यो विषयको उठान नै गर्न नचाहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
अब परिस्थिति बदलिएको छ । भारतको नयाँ नक्सांकनको प्रकरणपछि इतिहासमै पहिलोपटक नेपालका राजनीतिक दलहरू एउटै थलोमा उभिन चाहेका छन्, एउटै मत निर्माण गर्न रुचाएका छन् । सीमा विवादलाई सघन वार्तालापद्वारा सल्टाउने चाहना र अपेक्षा नेपाली पक्षले राखेका छन् । तर, भारत भने सीमा विवादलाई सल्टाउने विषयमा गम्भीर देखिएको छैन, यो विषयबाट पन्छिनमा नै उसको रुचि देखिँदै आएको छ । अझै पनि नेपाली पक्षलाई भ्रामक सूचना दिएर हुन्छ वा अल्मल्याएर हुन्छ, यो विषयलाई पन्छाउनै खोजिरहेको छ । तर, तत्काल भारतीय पक्षले सीमाविवादको स्थायी समाधान खोज्नतिर पहल नगरे पनि, उच्चस्तरीय संवादमा सामेल हुन नचाहे पनि, क्रमबद्ध रूपमा भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन नेपाली पक्षले बुद्धिमत्तापूर्ण रूपले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।