२ पुष २०७६, बुधबार ०५:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बैठक औपचाकिरता मात्र नहोस्

सत्तारूढ पार्टी नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको पाचौं बैठक अहिले पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी छ । चौथो बैठक बसेको ठीक एक वर्षपछि बसेको बसेको हुनाले पार्टीका आमनेता कार्यकर्ताको ध्यान त्यसतर्फ तानिनु स्वाभाविक हो तर यो बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, आम सर्वसाधारण मात्र नभएर विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको ध्यान पनि खिचेको छ । पार्टी एकीकरणपछि पार्टी संगठन अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा नेकपाकै कार्यकर्ताले यो बैठकबाट संगठन सुदृढीकरणका पक्षमा ठोस निर्णय होला भन्ने अपेक्षा लिएका छन् भने सरकारको कामकारबाही र विदेश नीतिबारे बैठकले के–कस्तो निर्णय लिने हो भन्नेमा अरू राजनीतक दल र विदेशी शक्तिको चासो देखिन्छ ।
विगतदेखि नै नेकपाकै नेताहरूको बैठकका सन्दर्भमा दुई खालका चिन्ता प्रकट हुने गरेको देखिन्थ्यो । एउटा चिन्ता नियमित बस्तुपर्ने बैठक वर्ष दिनसम्म पनि नडाकेर नेतृत्वले हुकुमी शैली देखायो भन्ने थियो भने दोस्रो चिन्ता, बैठक बसे पनि त्यहाँ आफूहरूलाई किनाराको साक्षी मात्र बनाउने तर निर्णय नेतृत्वले जे चाह्यो, त्यही मात्र हुने प्रवृत्तिबारे थियो । यो चिन्ता यसपटक पनि देखिएको छ । बल्लतल्ल एक वर्षपछि बसेको बैठकमा पनि मन खुलाएर एजेन्डामा जमेर छलफल गर्न पाइने हो कि होइन र पाए पनि छलफलकै स्प्रिटमा बैठकको निर्णय आउने हो कि होइन भन्ने चिन्ता देखिन्छ । नेकपाको यो बैठकले सबैभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका नेताहरूको यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने फराकिलो छाती प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । आमकार्यकर्ताको आस पार्टी संगठानात्मक रूपमा बलियो होस्, एकता नटुटोस् र पार्टीभित्रका गुट–उपगुट धेरै झाँगिन नपाऊन् भन्ने छ । तर, बैठकमा अध्यक्षद्धयका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनले कार्यकर्ताको आसलाई अझ निरास बनाउने काम गरेको छ । प्रतिवेदनले पार्टीभित्र गुट झाँगिएको बारे बोलेको छ तर गुटको नेतृत्वकर्ता र गुट निराकरणको उपायबारे केही बोलेको छैन ।
नेकपाको यो बैठकसँग आमजनताको सरोकार सरकारको कामको विषयलाई लिएर जोडिएको छ । चरम मूल्यवृद्धि, हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कारजस्ता जनताको सरोकारका विषयमा उपलब्धिमूलक काम नभएको अवस्थामा पार्टीले सरकारले त्यस दिशामा काम गर्न निर्देशन दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा जनताको छ, जुन जायज छ । तर, बैठकको अहिले तीन दिनसम्मको सञ्चालन प्रक्रिया हेर्दा न त प्रतिवेदनमा ती विषयबारे बोलिएको छ न त बैठकमा बोल्ने नेताहरूले यसतर्फ बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन सकेका छन् । सरकारलाई पार्टीको नीति र निर्देशनमा चलाउन सक्ने दिशा यो बैठकले निर्दिष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।
दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार हुनाले यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै छ । दुई वर्ष कार्यकाल सरकारले पूरा गरिसकेको छ । अब यो सरकारसँग तीन वर्षको अवधि बाँकी छ । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि बैठक नडाकिएको हुनाले पार्टी तहमा सरकारको समीक्षा हुन सकेको थिएन । अब यो बैठकमा सरकारको कठोर समीक्षा हुनुपर्छ । जनताको मन जित्ने, आकांक्षा सम्बोधन गर्ने र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक तुल्याउन पार्टीले सरकारलाई आवश्यक लगाम लगाउन सक्ने वातावरण यो बैठकले बनाउनैपर्छ ।
बैठक औपचारिकता मात्र बनाउने विगतको जस्तो धृष्टता यो पटक नेतृत्वले पुन दोहो¥यायो भने त्यो न त पार्टीको हितमा हुन्छ न त देश र जनताको हितमा नै । नेताको गोजीबाट पार्टी संगठन चल्ने कुरा आजको २१औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनै सक्दैन । विचारमा बहस र बहसमा सबै नेताको समान सहभागिताले नै पार्टीलाई स्पातिलो बनाउँछ । तर नेतृत्वले बैठक बसाएजस्तो गर्ने तर नेताहरूई फड्के किनाराको साक्षी मात्र बनाउने काम ग¥यो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । अबको यो समयमा यो पार्टी बलियो र चुस्त हुनाका साथै सही कार्यदिशा बोकेर अघि बढ्यो भने यसले मात्र नेपालको सुन्दर भविष्यको चित्र कोर्न सक्छ । त्यसैले, यो संवेदनशीलतालाई बुझेर नेकपा, यसको नेतृत्वले कदम चाल्नु आवश्यक छ ।