१ माघ २०७६, बुधबार ०८:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सभामुखको सकस

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वबीच मतैक्य कायम हुन नसक्दा सभामुख चयन अनिर्णीत बन्न पुगेको छ । सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि नबढ्दा अन्योल छाउन पुगेको मात्र छैन, संघीय संसदलाई बन्धक बनाउन सत्तारुढ दल नै उद्यत देखिएको प्रस्ट छ । बहुसंख्यक सांसद रहेको सत्तारुढ दलले तत्काल सभामुख चयन गरेर राजनीतिक निकास दिने र व्याप्त अन्योल हटाउने दिशातिर पहल गर्नुपर्नेमा झन् जटिलता थपिँदै गएका छन् । जसका कारण सत्तारूढ दलप्रति अविश्वाससमेत चुलिन थालेको छ ।
सभामुख कसलाई बनाउने ? यो विषयमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डुबीच मतैक्य कायम भइसकेको छैन, अझै । आन्तरिक रूपमा दुवै अध्यक्षले आफूले इच्छाएका पात्रलाई सभामुख बनाउने अभिरुचि देखाएपछि र त्यसमा जोडबल गर्न थालेपछि सभामुख चयनको गाँठो कस्सिन पुगेको हो । त्यो गाँठो दिनप्रतिदिन कस्सिँदै गएको छ र त्यसलाई फुकाउने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयकै हातमा रहे पनि ढिलाइ हुँदै गएको छ । जबसम्म अध्यक्षद्वयबीच सभामुखमा ‘कुराु मिल्दैन, तबसम्म यो प्रकरण अवतरित हुने देखिँदैन ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा मुछिएपछि संघीय संसद सभामुखविहीन छ । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधानले प्रदान गरेको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै संसदीय काम–कारबाहीलाई गति दिइरहेका छन् । तर, सभामुखको अभावमा उपसभामुखले धेरै काम गर्न सक्दैनन् । सत्तारूढ दलबाट उपसभामुख भएकी हुँदा रिक्त रहेको सभामुखका लागि उनले पनि दाबी गर्दै आएकी छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो । पार्टी नेतृत्वसामु उनले सभामुख बन्ने इच्छा पटकपटक दोहो¥याउँदै आएकी छन् । अध्यक्षद्वयलाई भेटेर ‘आफूलाई सभामुख बनाउनेु अडानमा उनी रहेकी कुरा बाहिर प्रकट भइसकेको छ ।
तर, दुवै अध्यक्षको रुचिभित्र उपसभामुख तुम्बाहाम्फे पर्न सकेकी छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली सरकार चलाउन सहयोगी र आफूअनुकूलका पात्रलाई सभामुख बनाउने पक्षमा छन् । आफूअनुकूलको सभामुख नहुँदा सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने ठानेर प्रधानमन्त्रीबाट आफूले रोजेको पात्रलाई सभामुख बनाउनेमा जोड रहेको हुनुपर्छ । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि आफूले रोजेको व्यक्ति सभामुख हुनुपर्ने अडानबाट टसको मस छैनन् । पहिला आफ्नै रोजाइ र भागको व्यक्ति सभामुख भएको हुँदा अहिले पनि आफैंंले पाउनुपर्ने तक प्रचण्डको रहेको छ । यसरी, दुई अध्यक्षबीचको रोजाइ र खिचातानीका कारण सभामुख चयन प्रक्रिया ठोस निष्कर्ष र बिन्दुमा पुग्न सकेको छैन ।
सत्तारुढ दलको अध्यक्षद्वयबीच एकरूपता कायम हुन नसकेर सभामुख चयन प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा कतिपयले यो प्रकरणलाई अध्यक्षद्वयको शक्ति–संघर्षको रूपमा समेत अथ्र्याउन थालेका छन् । यसमा असत्यता खोज्ने आधार पनि छैन । हुन पनि, पार्टी एकता भएयता यसरी, सघन रूपमा अध्यक्षद्वयबीच शक्ति–संघर्षको रूप प्रकट भएको थिएन । एकता प्रक्रियाका क्रममा सानातिना बेमेल, असहमति र अन्योल पैदा भए पनि त्यसलाई विधि र मापदण्ड बनाएर सुल्झाइएको थियो । तर, पछिल्लो समय भने सभामुख प्रकरणले अध्यक्षद्वयबीचको बेमेल सतहमै प्रकट हुन पुगेको छ । एकतायता द्वन्द्वको गहिरो र देखिने खाडल सम्भवतः यस पटक नै उब्जिएको मान्नुपर्छ ।
सभामुख प्रकरणमा सत्तारुढ दलभित्र असहज परिस्थिति सिर्जना हुँदै जाँदा यो विषय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत अरू राजनीतिक दलका निम्ति ‘कुरा काट्नेु विषय बन्न पुगेको छ । कांग्रेसले ‘संसदलाई सत्तारूढ दलभित्र उब्जिएको विवादको लाचार छाया बनाउन नहुनेु तर्क अघि सारिसकेको छ । स्वयं सत्तारूढ दललाई पनि उत्पन्न विवाद शरमको विषय बन्नुपर्ने हो । तसर्थ, सभामुख चयन विवादमा अल्झिएर जगहँसाइ गर्नुभन्दा दुवै अध्यक्षले आफूलाई स्वीकार्य हुने क्षमतावान् पात्रलाई सभामुखका निम्ति अघि सारेर जानुको विकल्प देखिँदैन । योजति बुद्धिमानी कार्य अरू हुन सक्दैन । अध्यक्षद्वयको बुद्धि, सोचविचार र विवेक नै सर्वोपरी देखिन्छ ।