२३ माघ २०७६, बिहीबार ०६:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

धरालत बिर्सने रोग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा चिन्ता जाहेर गरे, ‘जनप्रतिनिधिहरू धरातलविहीन बन्दै गइरहेका छन् ।’ सरकार–प्रमुखले यस्तो जायज चिन्ता केही दिनपूर्व सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको शुभारम्भको बेला जाहेर गरेका हुन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दैछ । प्रदेशसभा र संघीय संसद्को ढोकामा जनप्रतिनिधिहरूले पाइला टेकेको पनि दुई वर्ष नाघिसकेको छ । यो अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूका कार्यकुशलता ऐनाझैं छर्लङ्ग भइसकेको छ र अब उनीहरूका कार्यलाई मूल्यांकनको परिधिमा राख्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता जाहेर गर्नु अस्वाभाविक होइन । र, प्रधानमन्त्रीले मात्र होइनन्, जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकुशलता, क्षमता र शैलीलाई लिएर आमजनताले पनि चिन्ता व्यक्त गर्ने परिस्थिति जन्मिँदैछन् ।
आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पूरा हुँदैछ । इतिहासमै पहिलोपटक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू धेरैभन्दा धेरै अधिकार लिएर निर्वाचित भएका हुन् । सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि खुम्चिएको अधिकार स्थानीय तहसम्मै पुगेपछि त्यसले आमजनतामा आशा, भरोसा पलाउनुका साथै अधिक अपेक्षाका चाङहरू लागेको थियो । यो स्वाभाविक पनि थियो । साथै, देशमा संघीय शासन प्रणाली लागु भएको हुँदा त्यसलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिहरूसँगै रहेको हुँदा जनतामा संघीयता कार्यान्वयन भएर देशले समृद्धिका मार्गतिर पाइला चाल्ने अपेक्षा पलाउनु स्वाभाविकै थियो ।
तर, जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षाकृत रूपमा आफूलाई कुशलतापूर्वक क्रियाशील तुल्याउन सकेनन् । जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने हेतुले प्रभावकारी रूपमा कामहरू गर्न सकेनन् । हुन त स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्य रूपमा तीन राजनीतिक दलहरू तत्कालीन एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भिडेका थिए । अधिकांश तहमा त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेलसमेत भएको थियो । पछिल्लो समय अर्थात् प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भने दुई कम्युनिस्ट घटक एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि एउटै पार्टी बनेर निर्वाचनमा सामेल भयो र बहुसंख्यक स्थानमा विजय पनि हासिल ग¥यो । पछिल्लो समय, दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट घटकबीच एकता भएको हुँदा अहिले स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म नेकपाकै वर्चस्व छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिन्ता जाहेर गरेझैं ‘जनप्रतिनिधिहरू धरातलविहीन’ बन्दैछन् । निर्वाचन जितेपछि आफूले टेकेको धरातल बिर्सने रोगले अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिलादेखि नै सताउँदै आएको हो । यस्तो ‘असाध्य रोग’ले संघीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेर हिँडेका जनप्रतिनिधिहरूलाई च्याप्नु दुःख र चिन्ताको विषय हो । हुन पनि आमजनताको मत बटुलेर निर्वाचनमा विजय हासिल गरे पनि आफूलाई बेग्लै ग्रहबाट आएको प्राणीझैं सम्झिने, जनताका समस्यालाई बेवास्ता गर्ने, विकास, निर्माणका कामहरूमा कम चासो दिनेजस्ता रोगले जनप्रतिनिधिहरू ग्रसित बन्दै गएका छन् । एकाध जनप्रतिनिधिलाई छाडेर हेर्दा, अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी बन्दै गएका छन् । उनीहरूमा जनताको घरदैलो र झुपडीमा समय व्यतीत गर्नेभन्दा पनि आरामदायक ठाउँहरूमा समय गुजार्ने, व्यापारी र ठेकेदारहरूसँगको उठबसलाई बाक्लो तुल्याउने र विदेश भ्रमणप्रति लालायित हुने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूमा भ्रष्ट मनोवृत्तिले पनि जह्रा गाड्दै गइरहेको छ । उनीहरू आफूलाई लाभांश प्राप्त हुने कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्ने र सुक्खा काममा भने कुनै चासो नराख्ने प्रवृत्तिको सिकार बन्दै गइरहेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरू त आफैं व्यापारमा समेत संलग्न हुन थालेका छन् । स्थानीय तहमा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने स्काभेटरलगायत उपकरणहरू आफू वा आफ्ना मान्छेहरूलाई किन्न लगाएर सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति पनि झाँगिदै गइरहेको छ । जनताको कामलाई सर्वोपरी ठान्न छाडेर आफ्नो धन्दा सञ्चालन गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चै नै आफ्नो धरातल बिर्सदै जान थालेका छन् र उनीहरूले आफूलाई उच्च वर्गमा परिणत तुल्याउने अभ्यास थालिरहेको आभास हुन थालेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले बाटो बिराउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सत्तारुढ नेकपाले बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । किनभने, अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपाकै सरकार छ । साथै, अबका केही वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ र त्यो निर्वाचनमा पक्कै पनि जनताले जनप्रतिनिधिहरूको कामको लेखाजोखा गर्नेछन् । पक्कै पनि उनीहरूका कार्यकुशलता, क्षमता, शैली र आचरणगत पक्षहरूलाई लिएर जनताले मूल्यांकनको तराजु तेस्र्याउनेछन् । त्यो तराजुमा उनीहरू जोखिन लायक रहन्छन् वा रहँदैनन् ? धरालत बिर्सदै गइरहेका जनप्रतिनिधिहरूले अझै पनि सोच्ने र आफूलाई सच्चिने समय र अवसर भने बाँकी नै छ ।