सद्बुद्धि फिर्ने अपेक्षा
यतिबेला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) असामान्य एवं असहज परिस्थितिबीच गुज्रिँदै छ । एकपटक साम्य भइसकेको अन्तरसंघर्ष पुनः चर्किन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच चुलिएको अन्तरसंघर्षले मनमुटावको तह पार गर्दै विस्फोटक रूप लिने सम्भावनातिर उन्मुख देखिँदै छ । पछिल्लो समय शीर्ष नेतृत्वबीच देखिएको रस्साकस्सी चर्किंदै जाने हो भने नेकपाले अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त हुँदैछ ।
सत्तारूढ दलभित्र चुलिएको विवादले नेपाली राजनीतिलाई तरंगित तुल्याउनु स्वाभाविकै हो । नेकपा विवादले उब्जाएको तरंगसँगै आम जनपंक्ति र कार्यकर्ताहरू निराश हुँदै गएका छन् । अझ, पछिल्लो समय त दुवै अध्यक्षले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ‘आ–आफ्नो बाटो लाग्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि त अढाइ वर्षअघिको पार्टी एकता कुनै निष्कर्षमा नपुग्दै टुंगिने हो कि भन्ने अनुमान पनि सर्वव्याप्त छ । निराश तुल्याउने पक्ष त, दुवै अध्यक्ष आ–आफ्नो रणनीतिमा जुटेका छन् र असहज परिस्थिति उत्पन्न भए त्यसको सामना गर्ने मनस्थितिमा उभिएको प्रतीत हुन्छ ।
तत्कालीन समयमा दुई शक्तिशाली राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता हुँदा त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा बेग्लै आशाको सञ्चार गराएको थियो । टुटफुट र विभाजनको नजिर एवं शृंखलाहरूलाई तोड्दै यी दुई दलबीच एकता हुँदा देशमा दिगो शान्ति, स्थायित्वका साथै आर्थिक समृद्धिका गोरेटाहरू पनि खनिने विश्वास पलाउन पुगेको थियो । नतिाजस्वरूप दुवै दलबीच एकता भएर संघीय एवं प्रदेश चुनावमा जाँदा अपेक्षाकृत रूपमा जनताले पत्याए पनि । चुनावको बेला नेकपाले आम मतदातासामु पस्किएका प्रतिबद्धताहरू यति मनमोहक र आकर्षक थिए कि, कुनै पनि मतदाताले विश्वास गर्नैपथ्र्यो । तर, जनविश्वास प्राप्त गरेर, जनविश्वासलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढेको सत्तारुढ नेकपा पछिल्लो समय भने घरझगडामा अल्झिन थाल्यो । घरझगडालाई प्राथमिकता दिन थालेपछि जनतासामु पस्किएका प्रतिबद्धता र आश्वासनहरू पूरा हुने सम्भावना मर्दै गयो ।
अहिलेको बिन्दुसम्म आइपुग्दा नेकपाले दुई ठूला अन्तरविरोधलाई झेलिसकेको छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर उत्पन्न भएको अन्तरसंघर्ष चुलीमै पुगेको थियो । सरकारको सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि र पार्टीलाई पनि व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न नसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद त्याग गर्न अनुरोध गरे पनि त्यसलाई ओलीले बेवास्ता गर्दै आए । अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुरूप चलाउनुपर्ने नेता–कार्यकर्ताहरूको आवाजलाई निरन्तर रूपमा दबाउनमा नै उपयुक्त हुने ठाने । आफ्नै शैली र चरित्रको निरन्तर उद्घाटन गरिरहे, शैलीलाई सच्याउने वा पटाक्षेप गर्नेतिर कुनै चासै राखेनन् ।
तर, दुई अध्यक्षबीचको विवादले चुली छोइरहेकै बेला दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टीभित्र उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई किनारा लगाउनमा पहल थाले र त्यसले सार्थक स्वरूप पनि पायो । कहिले स्थायी समिति र कहिले सचिवालयको बैठक टार्दै आफ्नो बचाउमा लागेका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः दोस्रो तहका नेताहरूले दिएका सुझावहरू ग्रहण गर्न तयार त देखिए तर ती सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर भने चुक्दै गए र आफ्नै शैली र लयमा फेरि नाच्न थाले । पछिल्लो समय उग्र हुँदै गएको विवादको केन्द्रविन्दुमा प्रधानमन्त्री ओलीको नसच्चिने शैली नै प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेकोमा कुनै दुईमत देखिँदैन ।
आखिर, नेकपाभित्र किन पटक–पटक विवाद बल्झिन्छन् ? चुलिँदो विवादलाई साम्य तुल्याउने कुनै आधार छैनन् ? पार्टी एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुका साटो किन शक्तिसंघर्षमा नै रमाइरहन चाहन्छन्, शीर्ष नेतृत्वहरू ? यस्ता यावत् प्रश्न उठेका छन् अहिले । अब त जनताले पनि बाध्य भएर सोध्न थालेका छन्– नेकपाभित्रको उकुच किन बेलाबखतमा पल्टिरहन्छ ? यसको स्थायी उपचार गर्ने कुनै उपकरण वा औषधि छैन ? आखिर नेकपा नेतृत्वको सरकारले समृद्धि ल्याउने सपनामा डुबेका आम जनतालाई यस्तो प्रश्न सोध्न अधिकार पनि छ । तर, शीर्ष नेतृत्व भने आफूलाई जनताले घरझगडा गर्न बहुमत दिएको भ्रममा परेर द्वन्द्वको भुमरी उब्जाउनमा नै तल्लिन छन् । अन्ततः यसले पार्टी जीवनलाई क्षय पु¥याउनेबाहेक अरू काम गर्दैन । बेलैमा सद्बुद्धि फिरे देश, जनता र स्वयं सत्तारूढ दलको समेत हित हुने थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
ताप्लेजुङको हिमाली क्षेत्रमा हिमपात
-
आठौं पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदै, परराष्ट्रमन्त्रीमा एनपी साउद
- कर्णालीको हावा
- भुमरीमा फसेको राजनीति
- झन् निरंकुश, झन् स्वेच्छाचारी
- ओली कदमले निम्त्याएका जटिलता
- नैतिकताको खडेरी
- हठात मनस्थितिको उपज
- असफल तीन वर्षे ओलीकाल
- स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा
- अमर्यादित प्रधानमन्त्री
- आन्दोलन निर्विकल्प
Leave a Reply