फुटको वातावरण बनाउदै प्रधानमन्त्री ओली
बुधवार डेस्क
काठमाडौं । पार्टीभित्र चुलिएको अन्तरविरोधका कारण नेकपाका देशभरका लाखौं नेता–कार्यकर्ता पंक्तिमा गम्भीर चिन्ता छाएका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली एकपछि अर्को गर्दै पार्टी विभाजनको वातावरण बनाउन उद्यत देखिएका छन् ।
अन्तरविरोध समाधानका लागि २१ मंसिरबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठक जारी रहेकै बीचमा यसअघिको पार्टी निर्णय लत्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । महŒवपूर्ण संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिहरू पार्टीको परामर्श र निर्णयका आधारमा गर्ने २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया बढाएका छन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत शीर्ष नेताहरू कसैसँग परामर्श नगरी ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । सभामुख सापकोटाको अनुपस्थितिले परिषद्मा गणपूरक संख्या नपुगेपछि ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर उपस्थित संख्याको बहुमतबाट निर्णय लिन सक्नेगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धि अध्यादेश जारी गराएका छन् । ओलीको यस्तो दम्भका कारण पार्टी ठूलो कि व्यक्ति भन्ने गम्भीर प्रश्नसँग जोडिएको अन्तरविरोध नेकपामा थप चुलिएको छ ।
सरकार बनेयता भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशनका लागि पार्टीले दिएको निर्देशनबाहेक उनले कुनै पनि निर्णय र निर्देशन लागू गरेका छैनन् । शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शमा भएको समझदारीलाई समेत निरन्तर धोका दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र पहिलो वरीयताका अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीको संकट समाधानका लागि कुनै ठोस प्रस्ताव दिनुको सट्टा बैठकलाई चुनौती दिँदै भएको पछिल्लो गतिविधिले पार्टी विभाजनलाई प्रश्रय दिएको छ । बहुमत र अल्पमतको विधिको सट्टा सहमतिमै जोड दिइरहेका मध्यमार्गी धारका सचिवालय र स्थायी समितिका नेताहरूसमेत ओलीको पछिल्लो क्रियाकलापबाट बिच्किने स्थिति बनेको छ ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई रिझाएर पार्टीभित्रको बहुमतसहितको ठूलो पंक्तिलाई किनारामा पु¥याउनेगरी पेल्ने प्रधानमन्त्रीको ओलीको कार्यशैलीका कारण पार्टी कमिटीबाटै तत्काल कुनै न कुनै निकास खोज्नैपर्ने बिन्दुतर्फ नेकपाको विवाद पुगेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डाकिएको स्थायी समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामै ओलीले पार्टीलाई चुनौती दिएकाले त्यसमाथि नेकपाले गम्भीर समीक्षा गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसो त गत ८ वैशाखमै संवैधानिक अंगहरूमा एकलौटी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए । त्यतिबेला हठात् जारी भएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश दुवै विवादमा परेपछि फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । स्पष्ट अल्पमतमा परेका ओलीले कमजोरीसमेत स्वीकार गर्दै आत्मालोचना पनि गरेका थिए । यसरी सात महिनादेखि नै पार्टी विभाजनको आधार बनाउने दुष्प्रयत्न गरे पनि सचिवालयमा माफी माग्न बाध्य भएका ओलीले फेरि पनि उही गतिविधि दोहो¥याएर आफूलाई निरंकुश शासकजस्तै उभ्याउन खोजेका छन् । ओलीको यो गतिविधिका कारण या त उनले स्वविवेकमै प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने या पार्टी स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटीदेखि संसदीय दलसम्मले लिन सक्ने जुनसुकै निर्णयलाई सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।
नेकपाभित्र अहिले व्यक्ति प्रधान कि कमिटी प्रधान भन्ने गम्भीर मुद्दामा अन्तरविरोध चुलिएको छ । खासगरी पार्टी एकतापछि कमिटी प्रणालीलाई चुनौती दिँदै ओलीले गरेका एकलौटी निर्णयहरूको शृंखलाकै रूपमा पछिल्लो निर्णय थपिएको छ । ओलीको व्यक्तिवादविरुद्ध अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका बहुमत नेताहरूको समर्थनमा बेग्लै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि २१ र २८ मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई छलफलमा प्रवेश गराएको छ ।
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकार र पार्टी नेतृत्वका रूपमा आफूले गरेका कमजोरीबारे एक शब्दसमेत खर्चिएका छैनन् । बरु, उनले प्रचण्डको प्रतिवेदन फिर्ता हुनुपर्ने र उनीमाथि अनुशासनको कारबाही हुनुपर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा ओलीले संवैधानिक परिषद्बाट एकलौटी निर्णय लिएर पार्टी विभाजनका लागि प्रयत्न गरेका छन् । कसैले हात छोडे त्यसको कडा जवाफ दिने बताउँदै अध्यादेशमार्फत पार्टी विभाजन गर्ने, संसद् विघटन गर्ने या संकटकाल लगाउनेजस्ता अप्रत्यक्ष धम्की दिँदै आएका उनले पछिल्लो कदममार्फत आफ्नो निर्णयलाई स्वीकार नगरे कुर्चीको बचाउका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने दम्भ प्रदर्शन गरेका छन् । ओलीको यस्तो हठ र दम्भले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ ।
ओलीको कार्यशैलीका कारण व्यापक जनअसन्तुष्टि बढेपछि राजावादीहरू संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको माग सारेर सडक प्रदर्शनमा ओर्लिएका छन् भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि विभिन्न एजेन्डासहित सडकमा आएको छ । यी सबै पछिल्ला घटनाक्रमले ओलीले नेकपालाई विभाजन गर्दै मुलुकलाई समेत अध्यारो सुरुङमा प्रवेश गराउन खोजेको प्रतीत भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply