संसद मरेको छैन जिवितै छ
अब अदालतले ध्यान पु¥याउनुपर्छ
डा. रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमले मलार्ई मर्माहित तुल्याएको छ । यो कदमले राष्ट्रपति संस्थामाथि पनि देशले प्रश्न उठाएको छ । यो संस्था देशको अभिभावक हो । उहाँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुक्नुभएको छ ।
ंसंसद् विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपति निर्णय राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक रूपमा अमिल्दो छ । नेपाली जनताले आशीर्वाद दिएर पु¥याएको संस्थाको विषयमा यसअघि मैले कहिल्यै पनि टिप्पणी गरेको थिइनँ, आज अत्यन्त मर्माहित भएर यो कुरा भनिरहेको छु । म मात्रै होइन, ३ करोड जनता मर्माहित भएका छन् । अब यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले ध्यान पु¥याउनैपर्छ । सर्वोच्च अदालतको यो विषयमा ध्यान पुगोस्, ध्यान पुग्नैपर्छ भन्ने विनम्र आग्रह पनि छ ।
संसद् विघटन स्विकार्दैनौं
माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा
संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएकाले मान्य हुन सक्दैन । यो अत्यन्तै खेदजनक छ । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले निरंकुश तरिका अवलम्बन गरेकाले हामी यसको विरोध गर्छौं र संसद् विघटित भएको ठान्दैनौं ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले जुन हिसाबले स्वीकार गर्नुभयो, त्यो खेदजनक छ । कसैलाई सनक चढ्यो, बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै निर्णय गर्नुभयो भने मान्दिनँ ? अब यो असंवैधानिक निर्णयको प्रतिवादका लागि संवैधानिक र राजनीतिक उपायहरूको खोजीमा लाग्छौं । प्रतिनिधिसभाका ९० जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ, यो संख्या अझै धेरै छ । संसदीय दलमा पनि केपी ओली बहुमतमा हुनुहुन्न, नेतामा रहन योग्य हुनुहुन्न ।
संवैधानिक अंग स्वतन्त्र छन् भने संसद् पुनःस्थापना हुन्छ
योगेश भट्टराई
मंसिर ५ गते जे घटना भयो, त्यो नहोस् भनेर रोक्न हामी केही तत्कालीन मन्त्रीहरूले धेरै ने प्रयत्न ग¥यौं । तर, हाम्रो पनि सीमितता थियो । जे ग¥यौं, त्योभन्दा बढी गर्न सक्ने ठाउँ हामीसँग थिएन । त्यति गर्दा पनि हामीले रोक्न सकेनौं । यसमा हामीलाई पनि दुःख लागेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद् भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, जनप्रतिनिधिहरूको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो हो । त्यो सर्वोच्च थलो जीवित हुनुपर्छ । त्यसले धेरै कुरामा नियन्त्रण र सन्तुलन राख्छ । तर त्यो सर्वोच्च थलो नै जीवित नहुनेजस्तो जे घटना भयो, यसमा हामी सहमत हुन सकेनौ । राजनीतिक मूल्य र मान्यतको दृष्टिकोणले पनि यो ठीक थिएन । आज संविधान पल्टाएर हेर्दा यो कानुन र संविधानसम्मत छैन । प्रधानमन्त्रीसँग जेसुकै बाध्यता होऊन, त्यो बेग्लै कुरा हो । कारण जेजे भए पनि यो अलोकतान्त्रिक कदम नै हो । मसँग यस्तायस्ता कारणहरू थिए भनेर अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक काम गर्न पाइँदैन । यही भनेर नै मलगायत केही साथीले मन्त्री पदबाट राजीनामा ग¥यौं । प्रधानमन्त्रीका ती कामबाट हामी दुखित भयौं । आज सिंगो मुलुक दुःखी छ ।
यद्यपि यसलाई फेरि सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने छ । मलाई विश्वास छ, यदि यो देशका संवैधानिक अंगहरू स्वतन्त्र छन्, विवेक पु¥याउँछन्, मुलुकप्रति, संविधानप्रति जवाफदेही छन्, त्यहाँ मानिसहरू ठीक छन् भने शतप्रतिशतभन्दा ज्यादा विश्वासका साथ भन्छु, संसद पुनःस्थापना हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यो नै हाम्रो लोकतन्त्रको विजय हुन्छ । संविधानको रक्षा हुन्छ ।
संविधान जीवितै छ
शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता
हाम्रो अहिलेको लिखित संविधानमा लेखेको बाहेकको अधिकार राष्ट्रपतिलाई पनि छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन । संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भन्दैमा लागू हुँदैन । संसद्को मृत्यु संसद्ले सरकार दिन सकेन भने र संसद्को आयु सकियो भने मात्र हुन्छ । संसद्को आयु पाँच वर्षको छ । त्यसैले, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छैन । यो त यति केटाकेटीपन भयो कि योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ ?
राति सुतेको प्रधानमन्त्री बिहान उठेर मलाई सिफारिस गर्न मन लाग्यो भनेर सिफारिस गरिदिने अनि एकैछिनमा राष्टपतिले विघटन गरिदिने ! उहाँहरू दुईजनालाई त संसद् नै नचाहिनेजस्तो लाग्यो । यो संविधानअनुसार यसरी पनि संसद् विघटन हुन्छ भनियो भने अब संविधान पल्टाउनु नै बेकार हो । नेपालको त बेइज्जत नै भयो । म त संसद् मरेकै छैन भन्छु । भोलि मैले लेखेर पठाए तिम्रा मौलिक हक पनि खारेज, सर्वोच्च अदालत पनि खारेज भनिदिए भने के हुन्छ ? योभन्दा गएगु्रज्रेको, तुच्छ, निन्दनीय, लाजमर्दो कुरा के हुन्छ ?
न्यायाधीशहरूमा कुनै लोभलालच छैन भने यो विषयमा धेरै बहस गर्नुपर्ने कुरै छैन । जीवितै भएको संसद्को बैठक बोलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो, उहाँले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ । सदन बस्नुपर्छ । सदन बसेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ट्रायल गर्नुपर्छ ।
ओमप्रकाश अर्याल, कानुनविद्
संविधानतः संसद् जीवितै रहेकाले यसको नियमित काम अघि बढाउन कुनै समस्या छैन । कतिपय निर्णय असंवैधानिक हुन्छन्, जसको निरूपण अदालतमा गर्न सकिन्छ, कतिपयचाहिँ अनधिकृत हुन्छन् । कानुन र संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्नु अनधिकृत काम हो, अधिकार नै नभएको संसद् विघटन गर्ने काम त्यस्तै अनधिकृत कदम हो, यसको प्रतिरक्षा गर्न अदालत गइराख्नुपर्दैन, किनभने यो सुरुदेखि नै अमान्य र प्रभाव शून्यप्रायः छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक चलन छ । यसका अलावा बहुमत सदस्यले राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिए भने पनि संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई बीचमा ल्याइराख्नुपर्दैन । तर, राष्ट्रपतिबाट यस्तो निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने लक्षण देखिन्न, किनभने उहाँले नै संसद् भंग गर्ने सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद् चलाउने अर्को बाटो पनि भएको संसद्को स्वतः सक्रिय हुने समयावधि हो । एक अधिवेशनको अन्त्य भई अर्को अधिवेशन सुरु नभएको ६ महिना कट्यो भने सभामुख स्वयंले संसद्को बैठक बोलाउन पाउने व्यवस्था पनि छ । बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना पुस १७ मा पुग्दै छ, त्यसको भोलिपल्टै सभामुखले बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply