७ माघ २०७७, बुधबार ०४:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अर्थहीन भारत भ्रमण

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमण उपलब्धिविहीन साबित हुन पुगेको छ । नेपाल–भारतबीच सल्टिन बाँकी गहन एवं महŒवपूर्ण एजेन्डामा छलफल गर्ने र त्यसलाई ठोस निचोडमा पु¥याउने अपेक्षा र उत्साह सँगालेर परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेका थिए । केही दिनअघि सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा दुई देशबीच उत्पन्न समस्याहरूबारे गहन रूपमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । लामो समयदेखि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छलफल नभइरहेको सन्दर्भमा यसपटकको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा समेत हेरिएको थियो ।
दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्तामा लामो समयदेखि अल्झिएको सीमा विवादबारे सार्थक र ठोस संवाद हुने अपेक्षा गरिएको थियो । करिब आधा शताब्दीदेखि भारतले कब्जा जमाउँदै आएको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतीय पक्षकै कारण तिखो विवाद देखिँदै आएको छ । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध भएपछि भारतीय पक्षले आग्रह गरेपश्चात् कालापानी क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प रहँदै आएको छ । भारतले नेपालको उत्तरी क्षेत्रका १७ वटा ठाउँमा सैनिक चेकपोस्ट राखेर तिब्बतमा चीनले गर्दै आइरहेको गतिविधिप्रति निगरानी गरे पनि तत्कालीन सरकार १६ वटा चेकपोस्ट हटाउन सफल भएको थियो । तर, कालापानीको सैनिक क्याम्प भने त्यही समयदेखि रहँदै आएकोमा पछिल्लो समय भने सो क्षेत्रलाई नै भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्न थालेको छ । भारतीय दाबीसँगै गएको वर्ष कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्सामा सामेल गरेपछि विवाद चुलीमा पुगेको हो ।
भारतीय पक्षले कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्र एकपक्षीय रूपमा आफ्नो नक्सामा समाविष्ट गरेपछि नेपालले पनि प्रत्युत्तर स्वरूप ती भूभागहरू समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ । नेपालले ती भूभाग आफ्नो भएको प्रमाणसमेत पेस गर्दै आइरहेको छ । तर, भारतीय पक्षले भने नेपालको दाबीलाई अस्वीकार मात्र गरेको छैन, केही दिनपूर्व परराष्ट्रमन्त्री सामेल नयाँ दिल्लीको एक कार्यक्रममा नेपालको पुरानै नक्सालाई पृष्ठभूमिमा राखेर अप्रत्यक्ष रूपमा विवादित भूभाग नेपालको अधीनमा नरहेको जवाफ फर्काइसकेको छ । यसबाट भारतीय रवैयालाई स्पष्ट पारेको त छ नै, नेपालीहरू तथा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई लज्जित तुल्याउने कार्यसमेत हुन पुगेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली जानुपूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवादलाई प्राथमिकतापूर्वक उठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रीको यो प्रतिबद्धता स्वाभाविक पनि थियो । किनभने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय पक्षले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसले सर्वत्र समर्थन पाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदमको प्रशंसा भएको थियो र ‘भारतसँग नझुक्ने’ प्रधानमन्त्रीको उपमासमेत पाएका थिए । नेपालले कालापानीलगायत क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँग ठोस वार्ता नभइरहेको सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै थियो । तर, भारतीय पक्षले यो विषयलाई गौण ठानेसँगै सीमा विवाद सुल्झाउन भारतीय पक्ष तयार नरहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण र भारतीय समकक्षीसँगको छलफल यस्तो समयमा भएको छ, यतिबेला नेपाली राजनीति पूरै तरल अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री ओली जनादेशलाई कुल्चेर अघि बढेका छन् । संसद् विघटन गरी असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री ओली उद्यत् देखिएको हुँदा त्यसको देशभित्र सर्वत्र विरोधका स्वरहरू उर्लिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याउन सम्पूर्ण शक्तिहरू सडकमा ओर्लिएका छन् । देशको राजनीतिक अवस्था तरल र अस्थिर रहेको बेला परराष्ट्र मन्त्रीले भारत भ्रमण गरेर लामो समयदेखि अल्झिँदै आएका सीमा विवादलगायतका मुद्दाहरूलाई पार लगाउने सपना देख्नु कतिसम्म उचित थियो ? किनभने, देशमा राजनीतिक अस्थिरता नरहेको बेला, बलियो सरकार भएको बेलामा त भारतीय पक्षले नेपालको कुरा नसुन्ने स्थितिमा अहिलेको तरल राजनीति एवं सरकार स्वयं धर्मर अवस्थामा रहेको बेला भारतले कसरी नेपालको कुरा सुन्ला ? कसरी आफूले दाबी गर्दै आएको भूभागको विषयमा खुलस्त कुराकानी गर्ला ? बेमौसममा राखिएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले नेपाललाई झनै ‘जोकर’ बनाउन भारत सक्षम रहेको स्पष्टै देखिन्छ ।