सचिव सरुवामा मनोमानी
काठमाडौं । सरकारले झण्डै एक साताअघि गरेको ढेड दर्जन सचिवको सरुवालाई सोमबार अन्तिम रूप दिइएको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १७ जना सचिवको सरुवा गरे पनि विवाद र असन्तुष्टिका कारण सरकारले सरुवा सूची सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने आफूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा मनोबल गिराउने गरी सरुवा गरिएको भन्दै सरुवा नसच्याए राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् । सुरुमा मैनालीको सरुवा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा भएको थियो ।
तर मैनालीले आपत्ति व्यक्त गरेपछि उनको सरुवा निर्णयलाई होल्ड गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मैनालीलाई वित्त आयोग पठाउने भनिए पनि त्यसमा पनि उनले सहमति जनाएका छैनन् । सम्भवत मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राखिने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत बिहीबार भएका सचिवको सरुवाको पत्र केही सचिवलाई थमाएको छ । केहिले भने पत्र बुझ्न मानेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले नै सरकारले सचिव सरुवाको कुनै मापदण्ड बनाउन नसकेको र सोर्सफोर्सका आधारमा हचुवामा सचिवको सरुवा गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले मनोमानी रूपमा गरिने सचिव सरुवाले प्रशासन क्षेत्रको विकासमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply