प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २३ भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्छ : गुरुङ
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेत देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको संवैधानिक र कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मुख्य सचेतक गुरुङले सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते दल विभाजनसम्बनधी फैसला गरेको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत दिनु पर्ने बताएका छन् ।
उनले सर्वोच्चको फागुन २३ फैसलाले ७६ (२) आकर्षित भएको भन्दै त्यो अवस्थामा संविधानको १०० को उपधारा (२) अनुसार दल विभाज भएमा वा समर्थन दिएको दलले फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत दिनु पर्ने उल्लेख भएको बताए।
‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ, यस्तो अवस्थामा संविधानको १०० को उपधारा (२) आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यसमा भनिएको छ–प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनु पर्नेछ’, उनले भने, ‘दल विभाजन भएमा वा समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने छ। सर्वोच्चले दल विभाजन गरिदिएपछि त्यो अवस्थामा स्वभाविक ढंगले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।’
उनले चैत २३ गते ३० दिन पुग्ने भन्दै त्योभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकारको संवैधानिकमाथि प्रश्न उठने बताए ।
उनले सरकारले संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई फ्लो नगरेको बताए । उनले सर्वोच्चले सरकारको नभइ संसदको पुनर्स्थापना गरेको भन्दै सरकार स्वतः कामचलाउ भएको बताए ।
सम्बन्धित समाचार
- सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
- बालुवाटारमा नयाँ गठबन्धनको बैठक जारी
- दुई वर्ष प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री, त्यसपछि ओली
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- हङकङमा टी-२० सिरिज खेल्ने १४ सदस्यीय टिम घोषणा
- राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसहित २० सांसदको पदावधि आजदेखि सकिने
- भ्रष्टाचारमा मुछिएका माओवादी नेता पुरीले दिए पदबाट राजीनामा
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिजमा आज नेपाल र नामिबिया भिड्दै
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
Leave a Reply