प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला २८ गते
२१ असार,काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । सुनुवाई सकिएसँगै अदाललते यही असार २८ गने निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुद्दा असार २८ गतेसम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गते फैसला सुनाउने जानकारी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्धको मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाई गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध र संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठन सन्दर्भमा परेका रिटमाथि सवैधानिक इजलासमा ११ दिन बहस भएको छ ।
संविधानको धारा ७६(५)अनुसार सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री माथिको दाबी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइँन् । तत् पश्चात मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् ।
तत् पश्चात प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेश माग गर्दै कांग्रेस, माओवादीसहितका १४६ सांसदसहितले रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथिको बहस सकिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि परमादेशको फैसला आउला कि संसद विघटनलाई सदर गर्ला वा तेस्रो कुनै आदेश आउला, यसका लागि फैसलासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, रिट निवेदकतर्फबाट भएका बहसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको र ओलीबाहेक अरु सरकारमा जानै नहुनेजस्तो व्यवहार भएको तर्क गरेका थिए । जसलाई एमिकस क्युरीबाट सहभागी केही कानुनव्यवसायीले बल पुग्ने गरी इजलासलाई सुुझाव दिएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का थुनामुक्त — सर्वोच्चको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
Leave a Reply