मुख्यमन्त्री राईलाइ हटाउने तयारी
३ भदौ, विराटनगर । नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै प्रदेश १ को सरकार संकटमा परेको छ । अब कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा बनेको नेकपा एमाले समाजवादीका नेताहरु बताउँछन् ।
९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ५१ सदस्य छन्, जसमध्ये १९ जना माधवकुमार नेपाल समूहमा थिए । तर भीम आचार्य र जीवन घिमिरेसहित केही सांसदले नेपाल समूह छाडेका छन् । तर अझै प्रदेशसभाका १५ जना प्रदेशसभा सदस्य आफूहरुसँग रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउँछन् । एमाले समाजवादीका नेताहरुको दाबी गरे जस्तो १५ सांसदले नयाँ पार्टी रोजे नयाँ सरकार सुनिश्चित हुन्छ ।
एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राई पार्टी विभाजनको प्रकृया सकिएपछि प्रदेशमा गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने बताउँछन् । पार्टी विभाजनपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ नलिए अविश्वासको प्रस्ताव जानसक्छ, नेता राईले भने, गठबन्धको सरकार बन्छ ।
को बन्दैछ मुख्यमन्त्री
९२ जना प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २१ माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ १ जना सांसद छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सबै गर्दा ३९ सांसद छन् । अर्थात नयाँ सरकार बनाउन एमालेका ८ सांसदले एमाले मसाजवादी रोज्ने हो भने नयाँ सरकार बन्न सक्छ ।
गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्दा मुख्यमन्त्री को हो भन्ने प्रश्न छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र एमाले समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई सम्भावित उम्मेदवार हुन् ।
एमाले समाजवादीका नेताहरुले भने भीम आचार्य पार्टीमा आए उनी नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताउँछन् । एमाले सचिव आचार्यले नयाँ पार्टी गठनका क्रममा माधव नेपालको साथ छाडेका छन् । हामीले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा आचार्य आए मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ, नेता राई भन्छन्, नआए विकल्पमा छलफल हुन्छ ।
आचार्य नआए राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । प्रदेश १ मा माधव पक्षका सांसदमध्ये तीन जना मात्रै एमाले केन्द्रीय कमिटीमा थिए । तीमध्ये भीम आचार्य र जीवन घिमिरेले नेपाललाई साथ नदिएपछि राजेन्द्रको सम्भावना बलियो बनेको हो ।
एमाले समाजवादीले नेतृत्व नपाएको अवस्थामा कांग्रेसले प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछ । कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा भने माओवादी केन्द्रको दाबी छैन ।
एमाले पनि आचार्यलाई अघि सार्न तयार
एमाले सचिव आचार्य मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाका साथ प्रदेशसभा गएका थिए । तर पार्टी नेतृत्वले उनको साटो शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्यो ।
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग साबिकको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भए । प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे, जसमा आचार्यलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो ।
२३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो । तर अहिले एमाले विभाजन भएर प्रदेशसभामा बहुमत गुमाउने अवस्था आउँदा भने एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरुले सरकार छाड्न र आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पार्टी एकताका लागि आफूहरु सरकार छाड्न तयार रहेको बताउँछन् । तर पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका सचिव अचार्यले भने तत्काल मुख्यमन्त्री बन्न नमानेको स्रोतले बतायो ।
गठबन्धनको सरकार निर्माण हुँदा प्रदेश १ को नेतृत्व एमाले समाजवादीले पाउने नेताहरु बताउँछन् । एमाले समाजवादी पनि भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयत्नमा छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
-
गर्मीसँगै नेपालमा विद्युत् खपत नयाँ रेकर्डमा, निजी क्षेत्र बने मुख्य आधार
-
वैशाखमा मालपोत कार्यालयहरूको राजस्व उत्साहजनक
Leave a Reply