२७ भाद्र २०७८, आईतवार ०३:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै

२७ भदौं, काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ । अहिले बिहान १० बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा गठबन्धनको बैठक बस्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

बैठकमा मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा संसदमा जारी प्रतिपक्षको अवरोधबारे छलफल हुने बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनको मन्त्रिमण्डलमा अहिले चार मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री मात्र छन् । सरकार गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै देउवाको आलोचना भइरहेको छ । गत बिहीबार र शुक्रबार पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बैठक बसेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समानवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा नेकपा एमाले छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले संसद अवरोध गरिरहेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमालेको अवरोधका बाबजुद संसदलाई कसरी अगाडि बनाउने भन्ने विषयमा बैठकले साझा धारणा बनाउने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देखिएको समस्याबारे पनि छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

शुक्रबारको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्नेमा छलफल भएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ भने जसपाले फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेको छ । यस विषयमा शुक्रबार दिउँसो नेकपा समाजवादी र जसपा निकट कानुनविद्बीच छलफल भएको थियो । उनीहरु पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेकपा समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले बताएका छन् । नेकपा समाजवादी र जसपाले अध्यादेश किनारा नलागी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नहुनेमा जोड दिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा सकसमा छन् ।

सरकार बनेको दुई महिना पुग्न एक दिन बाँकी हुँदा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । शुक्रबार देउवाले नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दुई दुई मन्त्रीको भए पनि नाम दिन आग्रह गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार अध्यादेश किनारा नलागी सरकारमा सहभागी नहुने नीति अख्तियार गरेपछि तत्काललाई मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिएको छ । साथै मन्त्रालयगत भागबण्डामा पनि सहमति जुटिसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, सहरी विकास, संघीय मामिला, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवाद छ ।