प्रदेश १ सरकारलाई एकीकृत समाजवादीले समर्थन नदिने
२८ भदौ, विराटनगर । नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ संसदीय दलले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ । एकीकृत समाजवादीले सोमबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नो दलको समर्थन नरहेको जानकारी गराएको हो ।
एकीकृत समाजवादीकी प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले सरकारलाई समर्थन नरहेको जानकारी पत्र प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाएकी हुन् । एकीकृत समाजवादी प्रदेश १ संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र राईलाई चयन गरेको पत्र पनि सोमबार नै प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाएको छ ।
एमाले विभाजनको एक दिनपछि गत भदौ १० गते एमाले सचिव भीम आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेका बेला मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्य सोमबारबाट वैधानिक रुपमा अल्पमतमा परेका छन् ।
प्रदेश १ मा नेकपा एमालेका ५१ सांसद थिए । पार्टी विभाजन हुँदा राजेन्द्र राई, राजन राई, उपेन्द्र घिमिरे, सावित्रा रेग्मी, खिनु लङ्वा लिम्बू, गणेश काङ्माङ, कृष्णकुमारी राई, पदमकुमारी गुरुङ, सुनिता चौधरी र सरिता थापाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका हुन् । १० सांसदले नयाँ दल रोजेपछि एमालेसँग ४१ जना सांसद छन् ।
९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४१, काङ्ग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सांसद छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply