प्रदेश २ सरकारले संविधान दिवस नमनाउने
२ असोज, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार पछिल्ला दिन वर्ष लगातार संविधान दिवस मनाएन । दुई वर्ष तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को संयुक्त सरकार थियो भने गत वर्ष यी दुवै पार्टी एकीकरण गरेर जसपा बनाएका थिए ।
जसपा फुटेपछि यस पटक सरकारमा तत्कालीन राजपाका नेताहरु छैनन् । र, संविधानलाई मान्दै आएको कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा समावेश गराइएको छ । तर पनि यो सरकारले संविधान दिवस नमनाउने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संविधान दिवस यसपटक पनि नमनाउने बताउँछन् । ‘संविधान दिवस मनाउने समय अहिले भएको छैन्’ उनले भने, ‘यहीं संविधानभित्र हामी छौं र सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेका छौं । तथापि संविधान सेलिब्रेट गर्ने अहिले समय आएको छैन् ।
संविधान दिवस पनि नमनाउने र विरोध पनि नगरी मौन भएर बस्ने उनले बताए ।
संविधानमा अहिले पनि संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, केहि मौलिक हकअधिकार हुँदा हुँदै पनि संविधानमा रहेका त्रुटिहरु नसच्चिएसम्म संविधान दिवस नमनाउने उनले बताए ।
सत्ता गठबन्धनका सहयात्री नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका रामसरोज यादव पनि प्रदेश सरकारले कुनै कार्यक्रम नगर्ने जानकारी पाएको बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेका यादवले भने, ‘यस सम्बन्धमा कुनै औपचारिक जानकारी छैन् । कार्यक्रम तय भएको भए, मलाई पनि जानकारी आउँथ्यो, तर अहिलेसम्म जानकारी प्राप्त भएको छैन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply