अध्यादेशबारे निर्णय लिई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता गठबन्धनको आग्रह
१० असोज , काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे तत्काल निर्णय लिई केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गठबन्धनमा संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत जुटाएर दल विभाजन गर्ने गरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने विवाद छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको जोडबलमा सरकारले यो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेको छ । तर यो अध्यादेश कायम रहँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को अडान छ ।
अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका कामविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । अब अध्यादेश फिर्ता लिन एकीकृत समाजवादीका नेताहरु सकारात्मक देखिएको भन्दै एक नेताले भने, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिइएको छ । सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गरेर केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको एक नेताले बताए ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply