मन्त्रिमण्डल भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग
१९ असोज, काठमाडौं । पूर्व सांसद मञ्च नेपालले ‘मन्त्रिमण्डल विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि कोटा भन्ने’ सार्वजनिक भएको विषयको सत्यतथ्य छानबिनका लागि एक शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक भएको उक्त समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संसदीय शासन प्रणालीको मूल सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरणको मर्म नै समाप्त हुने अवाञ्छित गतिविधिका समाचार प्रकाशन भएकोमा सत्य-तथ्य छानबिन हुनका लागि स्वतन्त्र नागरिकको एक शतिशाली छानबिन आयोग तत्काल गठन गर्न संसद्ले पहल गर्नुपर्दछ भन्ने यस मञ्चको धारणा रहेको छ ।
भागबण्डामा संवैधानिक नियुक्ति हुनु संसदीय शासन पद्धतिको मर्यादाविपरीतको कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जनताको अन्तिम भरोसा र आस्थाको केन्द्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयका सर्वोच्च न्यायमूर्ति समेतको मन्त्रालयको भागबन्डामा संलग्नता रहेको समाचार सार्वजनिक हुनुले न्यायालयको निष्पक्षता मात्र होइन संविधान नै समाप्त हुनेतर्फ संकेत गर्दछ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply