सर्वोच्चमा आज पनि कानुन व्यवसायीको आन्दोलन जारी
७ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीले विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । सोही क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन् ।
आफ्नो माग न्यायिक शुद्धीकरणका लागि भन्दै उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म बहस पैरवी नगर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एशोसिएसनले सोमबार संसद्मा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र एवं ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टार बढाएको, मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको, न्यायिक सुधार गर्न नसकेकोलगायत आरोप लगाउँदै नेपाल बार एशोसिएसनले करिब ४ हप्तादेखि आन्दोलित छ ।
बारले प्रधान्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै दिनहुँजसो सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ । राजीनामा नआएसम्म धर्ना र विरोधका कार्यक्रमलाई मुलुकभरका अदालतमा जारी राख्ने बारको रणनीति छ ।
यता प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीश भने नियमित काममा फर्किसकेका छन् । गोपाप्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोकिने भएपछि उनीहरु इजलास फर्केका हुन् । सर्वोच्च अदालत नियमावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । सो नियमावली लागूभएसँगै सर्वोच्चमा गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोकिने छ । अब गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply