सर्वोच्चमा आज पनि कानुन व्यवसायीको आन्दोलन जारी
७ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित कानुन व्यवसायीले विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । सोही क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिएका छन् ।
आफ्नो माग न्यायिक शुद्धीकरणका लागि भन्दै उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म बहस पैरवी नगर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एशोसिएसनले सोमबार संसद्मा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र एवं ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टार बढाएको, मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको, न्यायिक सुधार गर्न नसकेकोलगायत आरोप लगाउँदै नेपाल बार एशोसिएसनले करिब ४ हप्तादेखि आन्दोलित छ ।
बारले प्रधान्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै दिनहुँजसो सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ । राजीनामा नआएसम्म धर्ना र विरोधका कार्यक्रमलाई मुलुकभरका अदालतमा जारी राख्ने बारको रणनीति छ ।
यता प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्ट न्यायाधीश भने नियमित काममा फर्किसकेका छन् । गोपाप्रथाबाट मुद्दाको पेशी तोकिने भएपछि उनीहरु इजलास फर्केका हुन् । सर्वोच्च अदालत नियमावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । सो नियमावली लागूभएसँगै सर्वोच्चमा गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाको पेशी तोकिने छ । अब गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का थुनामुक्त — सर्वोच्चको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
Leave a Reply