सर्वोच्च प्रशासनले कानुन व्यवसायीलाई भन्यो-अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्नू
६ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्न भनेको छ । सोमबार सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले फोन गरेर अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्न अनुरोध गरेको नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च प्रशासनका तर्फबाट आफूहरूलाई नाराबाजी र माइक प्रयोग नगर्न भनिएको श्रेष्ठले बताए । सर्वोच्चले भने पनि आफूहरूको आन्दोलन भने निरन्तर जारी रहने उनले बताए । ’जबसम्म प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा आउँदैन हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, श्रेष्ठले भने, बैठकबाट अर्को निणर्य नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहन्छ हामीले भनेका छौं । आवश्यकताअनुसार आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘न्याय प्रशासन चलाउन पनि नसक्ने र छोड्न पनि नसक्ने अवस्थामा हामीले आन्दोलन जारी राख्छौँ । दलहरूले पनि महाअभियोगका लागि पहल गरेको हुनुपर्छ । उनीहरूले पनि हुँदैन भनेको अवस्था त छैन ।’ सर्वोच्च प्रशासनले पहिले पनि प्रहरी प्रशासन लगाएर आन्दोलन दबाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतमा झण्डै दुई महिनादेखि गतिरोध जारी रहेको छ । सर्वोच्चको गतिरोध अन्त गर्न सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरे पनि सफल भएको छैन । न्यायपालिका सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बारले एक स्वरले राजीनामा माग्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
चार महिनाको किचलो सकियो, अदालतले टुङ्ग्यायो कांग्रेस विवाद
-
त्रिविमा अध्ययन बिदा दुरुपयोग: अर्बौं रकम उठ्न बाँकी
-
नेपालमा इन्धन मूल्यवृद्धि: विरोधदेखि मौनतासम्म
-
हिरक जयन्तीलाई ऐतिहासिक बनाउने तयारी, भण्डारीको नेतृत्वमा गम्भीर छलफल
-
नेप्सेको नयाँ सर्किट नियम: बजारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात
-
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिचिएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु
-
आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी)
-
संविधानविपरीत भन्दै स्थानीय तहको ढुवानी कर हटाउन सरकारको आदेश
-
पूर्वमन्त्री दीपक खड्का थुनामुक्त — सर्वोच्चको आदेश
-
बिरामीलाई झट्का: अब हप्तामा २ दिन अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द!
-
एटीएम, कार्ड र डिजिटल बैंकिङ्गमा कडाइ: सुरक्षा र सीमामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
-
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उच्च तहका कर्मचारीको व्यापक सरुवा, काज प्रणालीमा कडाइ
Leave a Reply