रवीन्द्र मिश्रविरुद्ध मिलन पाण्डेले दिए सर्वोच्चमा रिट
२६ माघ, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीबाट कारबाहीमा परेका मिलन पाण्डेले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।
पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्तावेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गरेको भन्दै पाण्डेले अध्यक्ष मिश्रविरुद्ध रिट दिएका हुन् । त्यस्तै उनले मिश्रले पेश गरेको अप्रमाणित माइन्यूट अभिलेख गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध पनि रिट दिएका छन् ।
रिटमा विवेकशील साझा पार्टीको संयोजक पाण्डेलाई गरिएको कारबाही बदर गर्न, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न गराउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश माग गरिएको छ । त्यस्तै मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्तावेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न भदौ १७ गतेपूर्वको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिन र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्तावेज अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश समेत माग गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply